ज्ञानेश्वर अर्याल

कोभिड संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएको पाँच महिना भइसकेको छ । पाँच महिना अघिदेखि अत्यावाश्यकबाहेक सबै सेवाहरू झन्डैझन्डै ठप्प छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीले शक्तिशाली मुलुकको अर्थतन्त्र पनि संकट–उन्मुख छ।

अमेरिका, इटाली, बेलायत लगायत मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ। छिमेकी मुलुक भारतकै अर्थतन्त्र झण्डै २४ प्रतिशतले घटेको छ ।

कोभिड सुरु भएको चीनबाहेक विश्वका सबै अर्थतन्त्र तहसनहस  भएको छ। कतिपय देशको अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै खराब अवस्था रहेको चित्रण समेत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न राष्ट्र, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनका सन्दर्भमा गरेको पूर्वानुमान निराशाजनक छ।

यो महामारीबाट हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र ३६ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) भएको मुलुकका लागि थप चुनौतीको विषय हो। यो चुनौतीबाट पार पाउन हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ। हामीले उठाएको राजस्वको स्रोतले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ। सानो अर्थतन्त्र भएकाले हामीलाई केही सहजताहरू पक्कै पनि थिए ।

विगतमा सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीबाट हामीलाई ठूलो असर गरेन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई रोजगारमा प्रभावित हुँदा रेमिटेन्स केही घट्यो  तर त्यसको धेरै ठूलो र लामो समयसम्म रहेन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सानो र विश्व बजारसँग प्रत्यक्ष  रूपमा नजोडिएकाले समेत त्यो मन्दीले नछोएको हो। तर कोभिड महामारीबाट भने नेपाल अछूत रहन सकेन्। कारण थियो, विश्व बजारसँग हाम्रो व्यापार र वैदेशिक रोजगारीले कोभिड संक्रमणले तीव्र रूपमा प्रभावित बनायो  र अहिले संक्रमणको पारो बढेको बढ्यै छ । यो संक्रमणले सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अध्याँरो सुरुङभित्र फसेको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर यो औजारबाट अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको छ । लकडाउन नलगाउँदा संक्रमण बढ्ने र लगाउँदा अर्थतन्त्र चौपट बन्ने अवस्था छ। पाँच महिनाको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्ग भोकभोकै बस्नुपरेको छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रपछि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपाली घट्दो क्रममा रहेका थिए । तर यो महामारीपछि  गरीबीको बढ्ने निश्चित छ। विश्व बैकले समेत पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा गरीबी बढ्ने अनुमान गरिसकेको छ । पूर्वी एसियाका १ करोडभन्दा बढी मानिस गरीबीको चपेटामा पार्ने बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

उद्योग व्यवसायमा प्रभाव

विभिन्न देशका तथ्यांक विभागले कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भने अहिलेसम्म पनि सरकारी निकायले अर्थतन्त्रको चित्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  

केही समय पहिला मात्रै केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना महामारीपछि २२।५ प्रतिशत कामदार कटौती गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो ।  पर्यटन, कृषि तथा होलसेल र खुद्रा विक्री केन्द्र लगायतका संस्थामा २२।५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती भएको तथ्यांकमा थियो । ५२ जिल्लाका ७ सयभन्दा बढी व्यवसायमा अध्ययन गर्दा आएको यो तथ्यांक हो । ६१ प्रतिशत उद्योगव्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक थियो। यो तथ्यांक चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउनको अवधिको हो। योपछि झन् कोरोना संक्रमण बढेपछि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइयो।  

४० भन्दा बढी जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् ।  

लकडाउनभन्दा निषेधाज्ञामा धेरै व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। काठमाडौं, पोखरा, चितवन विराटनगर, वीरगंज लगायतका धेरै व्यापार हुने ठाउँ अहिले ठप्प छन्। यी व्यापारिक नगरी पूर्ववत् संचालनमा कहिले आउने निश्चित छैन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गरिखाने वर्ग समाप्त हुने चरणमा छन् ।  

आफ्नै घरखेत र गरगहना बेचेर उद्यम गर्ने युवाहरूको व्यापार समाप्त भएको छ । न उनीहरूले बैंकबाट पुनर्कर्जा पाउँछन् न उनीहरुको घरखेत फर्किन्छ ।  

अहिले काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरूका व्यापारिक सटरहरूमा भाडाका लागि खाली छ भन्ने सूचना टाँसिएका छन्। यस्तै वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका व्यवसायीको पसल हुन्  ती ।

सरकारको ध्यान ती व्यवसाय गर्ने वर्गप्रति लक्षित छैन । अझ दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने वर्ग भोकमरीको चपेटामा परिसकेका छन् । तर त्यो वर्गलाई समेत शासकले हेरेको छैन । बरु उल्टै सरकार प्रमुखले जीवन बचाउन लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिएको बताउँदै आएका छन् । निर्दयी र निर्मम व्यवहार सरकारमा बस्नेहरूले गरिरहेका छन्। पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई केही किलो चामल बाँडेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । त्यही केही किलो चामल नै समाजवादको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा डिङ पनि हाँक्दैछ ।

निजी क्षेत्रप्रति हेयभाव  

यो संकटका समयमा विभिन्न मुलुकले उद्योग व्यवसायलाई बचाउन अर्बौ रुपैयाँको प्याकेजको घोषणा गरे। साना तथा मझौंला उद्योगीलाई नगद अनुदाननै दिए। तर हाम्रो सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीलाई केही दिइएको छैन। बरु उल्टै पुँजीपति वर्ग भन्दै सहयोग आवश्यक नपर्ने सरकारमा बस्नेले बताउँदै आएका छन्। आइतबार मात्रै बालुवाटारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीले सुविधा माग्ने हो भने बढी कर तिर्नुपर्ने धारणा राखे। यो धारणाले समेत सरकारमा बस्नेले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण स्पष्ट हुन्छ । कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट हुँदा समेत त्यही निजी क्षेत्रले कर तिरेर साधारण खर्च धान्न सहयोग पुरयाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्रै कर तिर्नुपर्छ भन्दा उद्योगी व्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको पहलमा कर तिरेर संकटको बेलामा सरकारलाई जोगाएका थिए। त्यही वर्गलाई सरकारमा बस्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले पटकपटक ह्युमिलेट गर्ने काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्र दबिएर बसेको छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहनामा सबै ब्रेक लाग्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रले गर्ने हो त्यसैले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो संकटका बेलामा पनि निजी क्षेत्रलाई निशाना साँध्ने मात्रै काम भएको छ ।

हामी कहाँ चुक्यौं?

कोरोना संकट एकैपटक भूकम्प जसरी नेपालमा आएको होइन्। चीनबाट सुरु भएको कोरोना नियन्त्रण र व्यवसायलाई सँगसँगै लैजान सक्ने पर्याप्त समय नेपालसँग थियो। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि पनि सरकारले आवश्यक तयारी सुरु नै गरेन् । बरु एकपछि अर्को संकट थप्ने काम सरकारमा बस्नेले गरे। कोरोना नियन्त्रणका लागि चुस्त व्यवस्थापनको अभाव सधैं रह्यो। चीनमा कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारण अस्पताल भर्ना भए । उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाए ।

तर त्यो समितिले प्रधानमन्त्री उपचारपछि नफर्किएसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेन। कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नबाट सरकार चुक्यो। अझ कोरोना नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समितिमा विज्ञहरूको समूह बनाउनुपर्नेमा त्यही राजनीति सुरु गरियो। स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा अनियमितताको आरोप खेप्नुपर्यो । यस्तो महामारीलाई समेत सामान्य हिसाबले हेर्ने र पैसा कमाउने माध्यम बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो । विज्ञहरूको सल्लाह विनानै एक्कासि कडा लकडाउन कार्यान्वयनमा ल्याइयो। निश्चय पनि विश्वमै नौलो किसिमको रोग भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउनुनै पर्ने थियो । अमेरिका र युरोप जस्ता मुलुकमा दैनिक हजारौ मान्छे कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्न थालेपछि सरकारका लागि लकडाउन बाध्यता थियो। तर, त्यो लकडाउनपछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा भने सरकार चुक्यो। तीन महिनासम्म कडा लकडाउनमा राखेर सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेन् । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि कडा लकडाउन सधै सम्भव थिएन्। त्यसपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो । साउनमा अचानक सरकारले लकडाउन खुला गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयपछि सीमा क्षेत्रबाट निर्बाध रूपमा भारतीय नागरिक आए र त्यसबाट संक्रमण समुदायसम्म पुग्यो । संक्रमणको पारो बढ्दै गएपछि सरकारले स्थानीय निकायलाई निषेधाज्ञा लगाउने बाटो खुला गर्यो । अहिले झन्डै तीन सातादेखि ४० जिल्लाभन्दा बढी ठाउँमा निषेधाज्ञा छ । तर निषेधाज्ञापछि पनि सरकारले परीक्षण र स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधार तयार गरेको छैन् । हामी अहिले ट्रयापमा परेका छौं । निषेधाज्ञा नलगाए कोरोना संक्रमण बढ्ने डर र नलगाए भोकले मरिने डर। यो जोखिम सरकारको गैरजिम्मेवारपनले ल्याएको हो। चुस्त व्यवस्थापनको अभाव हो। जहाँबाट कोरोना संक्रमण सुरु भएको हो, त्यहाँ(चीन)मा सबै क्षेत्र खुला गरिसकेको छ। एक सेमेस्टर अनलाइनबाटै पढाएर नतीजा दिँदै नयाँ समेस्टरको सुरुवात भएका छन्। विद्यार्थीहरू यसरी निर्धक्क विश्वविद्यालयमा पुगेका छन् । तर, हामी कहाँ चुक्यौं?  

नियन्त्रण गर्ने बेला हामीले चासो दिएनौं। परीक्षण, ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ र आइसोलेट गर्न सकेनौं। नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल अझै निषेधाज्ञाको भूमरीमा बस्न बाध्य छ । यसले हामी आर्थिक रूपमा असफल मुलुक बन्दैछौं। (अर्याल ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ०७:२३ बुधबार