विगत केही महिनायता सबैको चासो, चिन्ता, ध्यान कोरोना भाइरस र यसको प्रभावतिरै गएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । अचम्मलाग्दो तरिकाले भित्रिएको यो भाइरसले विश्वलाई नै एकै पटक आक्रान्त पारेको छ । धेरै क्षति गरिसक्यो । अझै कहिलेसम्म र के कति क्षति हुने भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । हाम्रा लागि यतिबेला मुख्य समस्या र चुनौती कोभिड–१९ भए पनि अन्य जल्दाबल्दा समस्या पनि छन् जसबारे सम्वाद, बहस र छलफल आवश्यक छ । तीमध्ये एक हो– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सवाल । र, त्यसभित्र भएका गैरजिम्मेवार हर्कतहरू ।  

भूकम्प गएको ६४ महिना बितेछ । भूकम्पले गरेको विनास, दिएको चोट र क्षतिको कुरा जति गरे पनि कमै हुन्छ । कतिपय क्षति त परिपूर्ति गर्नै नसक्ने र नमिल्नेखालका छन् । तर समस्याचाहिँ के हो भने पूर्ति गर्न सकिने क्षतिमा पनि चाहिने जति दृष्टि पुग्न सकेन । खासगरी सरकारी निकाय र कर्मचारीका हदैसम्मको लोसेपनका कारण अहिले पनि धेरै भूकम्पपीडित छाप्राकै बासमा छन् । ‘न दिनको भोक, न रातको निद्रा’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । विडम्बना, यसको मेसो ती सरकारी पदाधिकारीलाई पनि फिटिक्कै छैन ।

भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्यो । भूकम्पको कारण घरबास गुमाएका र अन्य स्थानमा बसोबासयोग्य घर नभएका सबै भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था ग¥यो । घर बनाउने आफ्नो जग्गा नभएका (भूमिविहीन) र भूकम्पका कारण थातथलोमा पहिरो गई विस्थापित भएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि घडेरी खरिद गर्न थप २ लाखका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो। त्यसैगरी अध्ययन गरिएकामध्ये केही स्थानलाई संरक्षण गरेर वस्ती पुनः त्यहीँ राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि गर्यो ।

५ वर्षको जिम्मेवारी लिएर स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले किन समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेन् ? प्रश्न यहाँ पनि छ ।

घर बनाउन दिएको ३ लाख तथा सुरक्षित स्थानमा जग्गा (घडेरी) खरिद गर्न दिएको २ लाख रुपियाँ आफैँमा पूर्ण र पर्याप्त छैन । घडेरी किन्ने र घर बनाउने बहानामा हजारौँ नेपाली ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यसैको कारण केहि विदेशिन बाध्य छन् ऋण तिर्न । केहीले भएको सम्पत्ति सकाएका छन् । केही सर्वस्व धितो राखेर ऋण तिर्ने पिरमा भौतारिइरहेका भेटिन्छन् । तर दुई लाख रुपियाँमा सुरक्षित स्थानमा घडेरी आउने÷नआउनेबारे सरकारी स्तरमा कहिल्यै विमर्श भएन । भएको भए अवश्य पनि घडेरीका लागि मात्र दुई लाख विनियोजन हुँदैनथ्यो ।  

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको अभियानमा कुनै न कुनै माध्यमबाट भूकम्पपीडितसँग जोडिएर, धेरथोर सहयोग र सहजीकरणको काम गरिरहेकी छु । त्यस कारण पनि यसभित्रका पीडा, समस्या, अभाव, लापरबाही र अप्ठेयाराहरू नजिकबाट देखेकी छु, भोगेकी छु । पुनर्निर्माणको तोकिएको समय सकिनै लाग्यो । आउँदो पुसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । तर समस्या भने खातका खात बाँकी छन् । तीमध्ये केही प्रतिनिधि समस्या यस्ता छन् ।  

वर्षातको समय सुरु भएदेखियता पहिरोका कारण हजारौँको बिचल्ली भएको छ । सयौँले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । हजारांँ परिवार घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । भूकम्पपछिको जमिन झन बढी हलचल भएका कारण समस्या सिर्जना भएका हुन् । अहिले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा लगातार पहिरो गएका र ती पहिरोमा परेर धेरै मानिस मरेका, केही बेपत्ता भएका तथा सयौँ परिवार बिस्थापित भएका खबर आइरहेका छन् । तर यो अवस्थाको मूल जरो के हो भन्नेतर्फ भने कमै मानिसको मात्र ध्यान जान सकेको छ ।

गत साउन ३० गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी बस्ती पहिरोले विध्वंश बनायो । पहिरोले ३७ घर पुरिए । घरसंगै ३९ जना मानिस पुरिए । त्यसमध्ये धेरैको लाससमेत भेटिएको छैन । पुरिएका घरमध्ये २० घरका परिवार पहिरोको डरले जंगलतिर (गोठमा) गएर सुतेकाले ज्यान जोगाउन सफल भए । यो बस्ती २०७२ सालको भूकम्पपछि नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौगर्भिक अध्ययन गरी कि बस्ती नै सार्नुपथ्र्यो कि त जैविक इन्जिनियरिङका माध्यमबाट सुरक्षित पार्नुपर्ने सुझाव दिएको रहेछ । यतिमात्रै नभएर अकालमा मरिने डरले स्थानीयले बस्ती सारिदिन भन्दै धेरैपटक स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रसम्म अनुरोध गरेका रहेछन् ।  

योलगायत विभिन्न स्थानका बस्ती संरक्षणका लागि ४० करोड रुपियाँ विनियोजन पनि भएको रहेछ । तर किन काम हुन सकेन ? किन राज्यको नजरमा त्यो वस्ती अनि त्यहाँका मान्छेको जीवन÷मरणको सवाल महत्वपूर्ण हुन सकेन ? यो घटनालाई मात्र प्राकृतिक प्रकोप मान्ने कि राज्यका जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न निकायबाट भएको हेलचेक्र्याइँबाट भएको गम्भीर त्रुटि मानेर यस्ता अन्यन्त्र स्थानमा पनि ध्यान दिने ? राज्यको काम विभिन्न कारण जनता मरेपछि या मारिएपछि केही राहत पन्छाएर थुम्थुम्याउने मात्रै हो र ?

घटना यहाँ मात्र भएन । केही दिनअघि रसुवा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ फूलबारी भन्ने गाउँमा पनि पहिरो लाग्यो । ३ घर बगायो । २५ घर विस्थापित हुन पुगे । सो बस्तीमा गत वर्षमात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती संरक्षणको नाममा झण्डै डेढ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । तर त्यसको एक वर्ष पनि बित्न नपाउँदै बस्तीमा पहिरो छिर्यो । यस्तो ठाउँमा किन यति धेरै पैसा खर्च गरेको ? अब त्यो पैसाको हिसाबकिताब कसले गर्छ ? जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?  

फूलबारीका बासिन्दा त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन चाहन्थे तर प्राधिकरणले उक्त बस्ती सामान्य संरक्षणको काम गरेमा सुरक्षित हुने भनी सार्नुको साटो संरक्षणमा खर्च ग¥यो तर उक्त रकम बालुवामा पानी सावित भइदियो । अहिले गाउँबासी विस्थापित भई जिल्ला सदरमुकाम धुन्चे नजिकै आइ बसोबास गरेका छन् । समस्या झन थपियो । प्राधिकरणका पदाधिकारी भने पानीमुनिको ओभानो बनिरहेका छन् ।

२ वर्षअघि रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ पहिरेवेशीमा पनि यस्तै भएको थियो । १ वर्षअघि बस्ती संरक्षण गर्न सकिने, सर्न नपर्ने भनियो । तर त्यसो भनिएको १ वर्ष पनि नपुग्दै गाउँमा पहिरो चल्यो । ६ घर क्षति भयो । ४ जनाको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यहाँबाट झण्डै ८० घर स्थानान्तरण गर्नुपर्यो । यसमा पनि बस्ती सर्न नपर्ने सुझाव दिने र सिफारिस गर्नेलाई कुनै कारबाही आवश्यक ठानिएन । जसले गर्दा पहिरोका घटना दोहोरिइरहेका छन् ।

केही महिनाअघि यस्तै भूमिहीन, विस्थापित र भूकम्पपीडितका जग्गा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणलगायतका समस्या र समाधानका विकल्पका बारेमा छलफल गरी ध्यानाकर्षण गराउन भनी जिल्लाका सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि, राजनितिक दलका प्रतिनिधिलगायत सिंहदरबारमा प्राधिकरणमा गएका थियौँ । सोधिएका प्रश्नका जवाफ चित्तबुझ्दो थिएनन् । एकदमै रुखो बोली र गैरजिम्मेवारयुक्त व्यवहार कर्मचारी र कार्यकारी सदस्यबाट समेत पायौँ । यतिमात्र नभएर उनीहरूसँग प्रश्न गर्दा बैठक हलबाटै बाहिरिनसमेत आदेश दिए । यस्ता पदाधिकारी÷कर्मचारीबाट गरिब र पीडित नागरिकले के आश गर्ने ?  

गरिबले पाउने थोरै अनुदानलाई आफ्नै गोजीकै रकम दिए जस्तो गरेर अल्झाउने, समस्या खडा गरिदिने जस्ता प्रवृत्तिले पनि गरिबहरू प्रताडित हुन बाध्य छन् । ५ वर्षको जिम्मेवारी लिएर स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले किन समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेन् ? प्रश्न यहाँ पनि छ । प्राधिकरण त समय सकिएपछि जान्छ तर थाती रहेका जनसमस्याकोे समाधान कसरी हुन्छ ? जवाफ आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ १५:५७ सोमबार