नेपालका लागि व्यावसायिक शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, जसले स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै देशको आर्थिक र रोजगारीका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरोस् ।

डा. ऋषिप्रसाद तिवारी

कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वमै स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार उद्योग लगायत थुपै्र क्षेत्र धराशयी भइरहेको छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, कोरिया, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, भारत र खाडी मुलुकका देश, जसको विश्वको अर्थतन्त्रमा सिधा प्रभाव छ, त्यस्ता राष्ट्रमा कोभिड–१९ को प्रकोप बढी छ । विश्वको अर्थतन्त्रलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा संसारका आर्थिक विज्ञले आ–आफ्नै धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यो महामारी नियन्त्रणमा ल्याउने उपाय सोचिएन र अझ लम्बिँदै जाने हो भने विश्वको अर्थतन्त्र अनुमान गरिएभन्दा बढी धराशयी हुन सक्छ ।

नेपालजस्तो देश, जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रेमिट्यान्सले धानेको छ, यहाँ महामारी र लकडाउन अभैm लम्बिने हो भने देशको आर्थिक अवस्था के होला ? त्यसकारण राज्य संयन्त्रले अत्यन्तै सचेतका साथ बेलैमा यसको व्यवस्थापनको कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।  

राज्यको पहिलो काम

लकडाउनको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । तराईका सीमा जिल्ला, भारतबाट फर्केकाहरू र उनीहरूको क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव बढी देखिएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा लकडाउनले मात्र नियन्त्रण राख्न सम्भव देखिँदैन । उच्च जोखिमका सीमा, स्थान र जिल्लाका सबै नागरिकलाई पिसिआर परीक्षण गर्नुका साथै भारतबाट आउने नेपालीलाई रोक्नेभन्दा पनि जो कोरोना नभएको प्रमाण पेस गर्छन्, ती व्यक्तिलाई पुनः परीक्षण गरी समाजमा फर्कन दिने र अन्यलाई मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, स्वास्थ्य विज्ञ र स्थानीय सरकारको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन क्याम्पहरू निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले भारतबाट नेपाल फर्कन चाहने सबै नागरिकलाई समय सीमा तोकेर फिर्ता बोलाउन आवश्यक छ । देशबाट पनि देश फर्कन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सम्बन्धित देशको सरकारसँग पहल गर्ने, फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखी कोभिड–१९ नभएको प्रमाणपत्र दिएर मात्र आफ्नो समुदायमा पठाउनुपर्छ । त्यसैले आजको पहिलो आवश्यकता भनेकै मापदण्ड अनुसारका पर्याप्त क्वारेन्टिन निर्माण गर्नु हो । त्यसैगरी पेसाका कारण बढी हिँड्डुल गर्नुपर्ने मानिस (जस्तैः पत्रकार, प्रहरी, सेना, प्रशासनका व्यक्ति, स्थानीय पदाधिकारी, आवश्यक श्रमिक)को पिसिआर परीक्षण गरी कोरोना नभएको प्रमाणपत्र दिएर मात्र कार्य क्षेत्रमा खटाउनुपर्छ । कार्य क्षेत्रमा काम गर्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोरोना संक्रमण नभएको जिल्ला वा पालिकामा बाहिरी आवतजावतलाई कडा गरी लकडाउन खोली सबै किसिमका कार्य सुचारु गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोभिड–१९ संक्रमण भए पनि बढी जोखिममा नरहेका स्थानमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा पूर्णरूपमा पालन गराई नियमित कार्य सुचारु गर्न आवश्यक देखिन्छ । उच्च जोखिममा रहेका स्थानलाई भने पूरै सिल गरी लकडाउन मात्र होइन, कफ्र्यु नै लगाउनुपर्छ । यस कार्यका लागि अग्रंपक्तिमा उपचारका निम्ति निरन्तर खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्य बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । यिनै कार्यमा ध्यान दिने हो भने देश कोरोनाको समस्या समाधानतिर जान सक्छ र जनजीवन सामान्य बन्छ । लकडाउनलाई मात्रै नियन्त्रणको हतियार मान्ने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक तथा मानसिक समस्या आइपर्नेछ । यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिसँग सामना गर्न राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले गर्नुपर्ने दोस्रो काम

सरकारले कोभिड–१९ पछिको देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थिर राख्न सकिन्छ भनी पूर्वतयारीमा जुट्नु राज्यको दोस्रो महत्वपूर्ण काम हुन आउँछ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जस्तोः कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, स्थानीय साधन र स्रोतलाई उपयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्घि गर्नुपर्ने इत्यादि । हालै प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र धेरै नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम आएका छन् । सिद्धान्तगत रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा लेखिनुले मात्रै कुनै अर्थ र औचित्य राख्दैन, जबसम्म तथ्यांकगत आधारमा निश्चित ठोस कार्ययोजना बन्दैन र कार्यान्वयनका लागि गतिलो संरचना तयार हँुदैन । विगतका धेरै उदाहरण छन् ः जस्तो साना किसान विकास आयोजना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि ऋण कार्यक्रम आदि आदि । यस्ता कार्यक्रमले कृषि तथा व्यवसायमा रोजगारी सिर्जना ग¥यो त ? गाउँ, बेसी, पहाड र तराईका उब्जाउशील जमिन बाँझो रहने प्रक्रिया बढ्दो छ । स–साना प्राविधिक र कृषि व्यवसायीका लागि सबै आवश्यक श्रमिक भारतबाट आएका छन्, तर नेपाली युवा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर खाडी लगायत मुलुकमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि तथा पशुपालन कार्यमा आबद्ध भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अर्कोतर्पm जमिन बाँझो रहने प्रक्रिया बढ्दो छ र प्रतिमहिना अर्बौंको तरकारी फलफूल छिमेकी देशबाट भित्रिन्छ । त्यति मात्र होइन, दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्व र राष्ट्रिय उत्सवका बेला अर्बौं रुपैयाँको खसी–बोका, भेडा–चांग्रा, माछा, कुखुरा, सयपत्री फूल, मखमली फूलजस्ता वस्तु प्रतिदिन छिमेकी देशबाट निकासी भएको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । जब कि यी सबै सामान नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भव छ । देशको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर रहने अनि त्यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा गर्ने योगदान चाहिँ २३ प्रतिशतभन्दा बढी नदेखिने, यसकारण अब नाराको मात्र कृषि क्रान्तिले आर्थिक विकासका सपना देख्नु दीवा सपनाजस्तै हुन्छ ।  

अतः राज्यले कृषि तथा रोजगारी व्यवस्थापनका लागि ल्याएका कार्यक्रमको प्रतिफल खोइ त ? कोभिड–१९ पछिको देशको आर्थिक वृद्घिलाई कायम राख्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र स्वदेशमै रहेका नागरिकलाई कृषि तथा सीपमूलक व्यवसायमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।  

उत्पादनमुखी व्यावसायिक शिक्षा

नेपालका लागि व्यावसायिक शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, जसले स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै देशको आर्थिक र रोजगारीका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरोस् ।

विकल्प– १ :  नमुना एकीकृत कृषि फार्म

कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि हामीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत तथा साधन छन् । त्यसैले आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि नमुना एकीकृत कृषि फार्म एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रम सिटिइभिटी र स्थानीय सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  

यसका लागि स्थानीय सरकारको मातहतमा जग्गा खरिद गर्ने वा लिजमा लिने र स्थानीय जनताले चाहेमा सेयरसहित दिएर सहभागी गराउनुपर्छ । पशुपालनअन्तर्गत कुखुरा, खसी, बोका, गाई–भैँसी, सुँगुर, माछा र मौरीपालन जस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता व्यवसायबाट उत्पादित मल तथा मूत्र प्रयोग गरी बायो ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादित विद्युत् ऊर्जालाई फार्मभित्र मात्र नभएर स्थानीय नागरिकले पनि उपयोग गर्न सक्छन् । फार्ममा बनेको कम्पोस्ट मल जैविक खेतीमा प्रयोग गरी अन्नबाली, फलफूल, तरकारी र घाँस उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादित दूध, मासु, अन्नबाली, तरकारीहरू प्रयोग गर्ने गरी शुद्ध अर्गानिक होटल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सकिन्छ । चिस्यान केन्द्र, डेरी, बेकरी र बिक्री कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याएर उत्पादित वस्तु स्थानीय नागरिकलाई बिक्री–वितरण गर्ने र बाँकी रहेका सामानको उचित मूल्यांकन गर्दै बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । रोजगारीका लागि मात्र नभएर यस किसिमको फार्मलाई व्यावसायिक स्कुलका रूपमा प्रयोग गरी व्यावसायिक सीप नभएका स्थानीय युवा तथा जनशक्तिलाई कृषि, पशुपालन, बेकरी, होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन सकिन्छ । सरकारी वा सामुदायिक मात्र होइन, निजी तथा गैरसरकारी संस्था पनि यसतर्फ आकर्षित भएर लगानी गर्नेछन् । देशको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनका आधारमा फरक–फरक मोडालिटीका व्यावसायिक स्कुल स्थापना गर्न सकिन्छ । पूर्ण कार्य योजनाका साथ यस्ता संस्था सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले स्थानीय सरकार र सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिने हो भने धेरैभन्दा धेरै युवा बेरोजगार जनशक्तिलाई सजिलै स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यस्ता फार्म पालिकाको प्रत्येक वडामा तथा सम्भव नभए प्रत्येक पालिकामा एउटा सञ्चालन गर्ने हो भने तीनदेखि पाँच लाखसम्म युवा शक्तिले रोजगारी पाउँछन् र धेरैले सीपमूलक तालिम प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैगरी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि यसका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ ।  

विकल्प–२ : मानव स्रोत विकास केन्द्र

सर्वप्रथम त राज्यले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र नेपालमै बसेका बेरोजगार जनशक्तिको व्यावसायिक सीप र क्षमताको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । सीप नभएका युवालाई सीपमूलक व्यावसायिक तालिम दिएर दक्ष बनाउनुपर्छ ।

व्यावसायिक सीप भएका जनशक्तिमध्ये, जो आफैँ स्वरोजगार बन्न चाहन्छ, उसलाई आवश्यक परेमा सरकारले व्यावसायिक ऋण र अन्य किसिमको प्राविधिक सुविधा दिनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकारले उनीहरूको व्यावसायिक कार्यको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षा लिएका र अन्य दक्ष युवा जनशक्ति, जो रोजगारको खोजीमा छन्, तिनीहरूका लागि स्थानीय सरकारले ‘मानव स्रोत विकास केन्द्र’ स्थापना गरी एक वा दुई वर्षको करार गरेर रोजगारीका लागि नियुक्ति दिनुपर्छ । त्यसरी नियुक्त गरिएका श्रमिक जनशक्तिलाई उनीहरूको दक्षताका आधारमा सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थामा विभिन्न रोजगारी दिन सकिन्छ ।  

श्रमिकलाई वार्षिक, मासिक, दैनिक वा निश्चित समयका लागि (पूर्णकालीन वा आंशिक) सबै कार्यमा लगाउनुपर्छ । श्रमिकको श्रम सेवा लिएबापत सरकारी, निजी वा गैरसरकारी संस्था, फार्म वा व्यक्तिले दिनुपर्ने पारिश्रमिक ‘मानवस्रोत विकास केन्द्र’मै बुझाउनुपर्ने र सबै श्रमिकलाई स्थानीय सरकारबाट मासिक रूपमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस किसिमको सेवा विस्तार गर्दा उपभोक्ताले पनि सजिलै सेवा पाउँछन् र विश्वसनीयतामा वृद्घि हुन्छ ।  

बृहत रूपमा भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रका श्रमिकले ओगटेको कार्य क्षेत्र स्वदेशी जनशक्तिको मातहतमा आउँछ र पुँजी बिदेसिनबाट जोगिन्छ । नेपाली श्रमिकले भारतबाट प्रत्येक वर्ष करिब एक अर्ब डलर नेपाल पठाउने र भारतका श्रमिकले नेपालबाट प्रत्येक वर्ष तीन अर्ब डलर भारत पठाउने तथ्यांकले देखाएको छ । एकातर्पm स्वदेशी पँुजी विदेश पलायन हुनबाट जोगिन्छ भने अर्कोतर्पm देशमा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसरी आन्तरिक जनशक्तिको आपूर्ति गर्दा सरकारलाई कुनै किसिमको आर्थिक भार बढ्न जाँदैन, बरु आम्दानी बढ्छ । उदाहरणका लागि एउटा इलेक्ट्रिसियन वा प्लम्बरलाई एक घन्टा मात्र काम गरेको पाँच सयदेखि  हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिइरहेको अवस्था छ । यदि उसले दैनिक चार वा पाँच घन्टा मात्र सेवाग्राहीको काम गर्दा त्यही अनुपातको रकम नै सरकारी खातामा जाने हुन्छ । उसले एक महिनामा पाउने तलबसँग कमाउने रकम तुलना गर्ने हो भने धेरै रकम सरकारी खातामा बचत हुन जान्छ । अतः राज्यले आर्थिक भार बोक्नुपर्ने भन्दा पनि राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । यसरी सेवामा नियुक्ति गरिएका श्रमिकलाई आवश्यक परेमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा पनि लगाउन सकिन्छ । कर्मचारी श्रमिकको दैनिक मासिक र वार्षिक कार्य सम्पादन र इमानदारिताको मूल्यांकन गर्दै करार अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ ।

सरकार यस किसिमको श्रम रोजगारको मोडालिटीमा जाने हो भने देशको कुनै पनि जमिन बाँझो नहुनुका साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग हुन्छ । जसले नेपालको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी खोज्दै खाडी लगायत अन्य कुनै मुलुकमा जानदेखि रोक्छ । उत्पादनलाई सोझै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । अझ कोरोनापछिको आर्थिक र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न यस्ता विकल्प महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।  

(लेखक शैक्षिक नेतृत्व विषयअन्तर्गत विद्यावारिधि हुन् ।)

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०७:१५ मंगलबार