दुई वर्षअघि तराई मधेसको आपराधिकतालाई केन्द्रमा राखेर वीरगञ्जदेखि विराटनगरसम्मका देहातहरूको कथा, व्यथा लेख्ने मौका मिलेको थियो। बितेको फागुन-चैतमा पनि पूर्व झापादेखि जनकपुरसम्मका नागरिकका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने अवसर पाएको थिएँ। तर, एकाएक क्षेत्रीय संस्करणको जिम्मेवारी पाएर यही क्षेत्रमा सक्रिय हुनुपर्ला भन्ने सोच थिएन। चैत २१ मा जनकपुरबाट काठमाडाँै उड्दा काठमाडौँ बसेर बाँकी समाचार लेख्ने मानसिकता थियो।
मधेसबाट काठमाडौँ झरेको भोलिपल्टै विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर पत्रकारितमा नयाँ अभ्यास गर्ने पूर्वेली नागरिकको योजना मेरा लागि व्यावहारिक हिसाबले कठोर र पेसाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण थियो। मैले प्रकाशन संस्थाको निर्णय सहर्ष स्विकारँे। विराटनगरदेखि जनकपुरसम्म कोरिएका डायरीहरू अहिले थन्किएका छन्।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्न लागेको संघारमा हामी पत्रिकाको तर्फबाट क्षेत्रीय संस्करणको अभ्यासमा जुटेका छौँ। लगानीका हिसावले नागरिकका पूर्वेली र पश्चिमेली प्रकाशन निश्चितरूपले नवीन र महत्वाकांक्षी अभ्यास हुँदै हुन्। अब हामी पत्रकारहरूको काँधमा यी प्रकाशनमा क्षेत्रीय मुद्दा, आकांक्षा र जनताका चाहनाहरूको तस्बिर उतार्ने जिम्मेवारी आएको छ। बाग्मतीदेखि मेचीसम्मका हिमाल, पहाड र तराईका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वेलीको योजना हो। यस क्षेत्रका पाठकका लागि पूर्वेली एउटा बोनस हो, जुन नागरिकको राष्ट्रिय संस्करणसँगै उही मूल्यमा पाइन्छ। पूर्वेलीले आफूले भने जस्तै 'आफ्नै समाचार, आफ्नै विचार, आफनै परिवेश, आफ्नै सन्दर्भ, आफ्नै आगँनमा, आफ्नै पूर्वेली नागरिक' पस्कने प्रयास गर्नेछ।
जनतालाइ शिक्षा, स्वास्थ, विकास र शान्ति चाहिएको छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। हामीले काठमाडौँबाट प्रेसित गर्ने राजनीतिक समाचार विश्लेषण र लेखहरूले उनीहरूको माग र आकांक्षा सम्बोधन गरिरहेको देखिँदैन। नेताहरू रिसोर्टमा बसेर लेनदेनको राजनीति गरिरहेका बेला विराटनगरका उद्यमी, व्यवसायी लोडसेडिङको मार खेप्दै छन् र जेनरेटर चलाउन डिजलसमेत किन्न नपाउने अवस्थामा प्रशासन समक्ष अनुनय विनय गर्दैछन्। कुनै बेलाको औद्योगिक सहर विराटनगर अहिले आफ्नो शाख जोगाउने कसरत गर्दैछ। ठूलासाना गरेर सयौँको संख्याका उद्योग र तीनमा काम गर्ने हजारौँ संख्याका मजदुरहरू उर्जा संकटको मारमा परेको देखिन्छ। काठमाडौँले विराटनगरको पीडा अनुभव गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यहाँका उद्यमीहरूको आवाज नसुनिनुले स्पष्ट गर्छ। कोसीपूर्व राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली ल्याइएको छैन। यहाँ भारतबाट आयातीत बिजुलीको भर छ। नेपालका पश्चिम क्षेत्रमामात्र विद्युत् गृह छन्। त्यहाँबाट लामो दुरीको पूर्वी नेपालमा बिजुली ल्याउँदा भोल्टेज पुग्दैन भन्दै कोसीवारिलाई विभेद गरिएको छ। भारतको कटैयाबाट आयात हुने गरेको दैनिक ७० मेघावाट विद्युत् अहिले प्रसारण लाइन मर्मत भइरहेकोले आधामात्र आयात हुनसक्छ। दैनिक १६ घण्टा विद्युत् नपाएको अवस्थामा उद्योगीहरू जेनेरेटर चलाउन डिजेलको माग गरिरहेका छन्। उद्योगहरूलाई प्राथमिकतासाथ डिजल उपलब्ध गराउने सरकारी नीति सरकारी स्वामित्वको आयल निगमले ओठे जबाफ दिएर हावामा उडाइदिनेगरेको छ।
राजधानीका राजनीतिक मामला र मुद्दाबाट मोफसल टाढा बस्न खोजेको अनुभव हुन्छ। जनमानस राजनीतिबाट निरपेक्ष छ भन्न मिल्दैन। तर, राजनीतिक मामलामा उनीहरूको सहभागिता देखिँदैन। संघीयताको नाममा काठमाडौँमा दल र दलभित्रकै नेताहरूबीच किचलो छ। तर, तिनै नेतालाई संविधानसमा पठाउने जनता भने संघीयता, शासकीय स्वरूपका पेचिला मुद्दाबाट बेखबरजस्तै छन्। गाउँघरका आफ्नै आर्थिक, समाजिक, राजनीति मुद्दाहरू हुन्छन्। लोकतन्त्रको आत्मा विधिको शासन हो। सहरदेखि गाउँसम्म 'गुण्डाराज'ले शासन गरिरहेको अनुभव हुन्छ। कानुनी शासनको टड्कारो अभाव देखिन्छ यहाँ। उपभोक्ताको सहभागितात्मक विकास योजना कागजमा मात्र सम्पन्न भएका उदाहरण जताततै भेटिन्छन्। अधिकांश उपभोक्ता समूहहरू 'जनप्रतिनिधि' ठेकेदारहरूका प्रवक्ता बनेको हामीले देखेका छौँ। उपभोक्ता समूहसँगै भष्ट्राचार पनि स्थानीय निकायको तल्लोभन्दा तल्लो निकायमा मौलाएको जनगुनासा छन्।
अघिल्लो साता विराटनगर आएका अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा सरकारसँग 'टन्न' पैसा छ भन्दै त्यसको फेहरिस्त पेस गर्दै थिए। उनको प्रस्तुति सरकार सफल र सम्पन्न छ भन्नुमा केन्द्रित थियो। अर्बौं विदेशी डलर सुरक्षित भएको दाबी गर्ने बास्कोटालाई विराटनगर पाँच किलोमिटर दक्षिणमा भारु साट्दा प्रत्येक एक सयमा पाँच रुपिया बट्टा तिर्नुपर्ने वास्तविकताबारे थाहा नभएको होइन। जोगबनी किनेमल गर्न जाने गृहिणीले पोहोरसम्म एक सय भारु मूल्य लेखेको सामान १ सय ६० रुपियाँ तिरेर ल्याउन सक्थे। अहिले परिस्थिति बदलिइएको छ, त्यही समान किन्न १ सय ६५ बुझाउनुपर्छ। बास्कोटाले जनताका यस्ता समस्या सम्बोधनको आवश्यकता ठानेनन्। ७२ अर्बको विकास बजेटमध्ये २२ अर्बमात्र खर्च हुन सकेको तथ्यां पेस गर्दा बास्कोटाको अनुहारमा आत्मग्लानी देखिदैनथ्यो। किनकि उनी सरकारी खातामा 'टन्न' पैसा जोगाउन सकेको श्रेय लिन उत्साहित थिए। पश्चिमा मुलुकमा भएको भए विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रशासक नालायक ठहरेर कारबाहीमा पर्ने अवस्था हुन्थ्यो।
कोसी अञ्चल अस्पतालकै वरिपरि पसल थापेका निजी अस्पताल र नर्सिङ होमका मुख्य ग्राहक गाउँ, देहातबाट उपचार गर्न आउनेहरू नै हुन्।स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अर्बौँको लगानीबाट लाभ पाउनुको साटो जनसाधारण निजी अस्पतालबाट ठगिएका छन्। सरकारी अस्पताल आएका बिरामी निजीमा पुर्याउने सञ्जाल क्रियाशील छ यहाँ। खुट्टा भाँचिएर उपचार गर्न विराटनगर आउँदा देहातीले ६० हजार रुपियाँ हुनुपर्ने बाध्यतासामु सरकारी स्वास्थ सेवा निरिह देखिन्छ।
सरकारले महत्व दिएको सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता गाउँ, देहातका महिलाले पाउँदैनन्। कारण, उनीहरूको गाउँमा अस्पताल छैनन्। नानीहरूको टाउको गनेर लगानी गर्ने शिक्षा नीतिले भ्रष्टाचारलाई महत्व दिएको अनुभव हुन्छ। गुरुहरूलाई भ्रष्टाचारमा प्रोत्साहित गर्ने शिक्षा नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ।
जनसरोकारका यी र यस्तै मुद्दा अनि पूर्वेली स्वादका मनोरन्जन, खेल र साहित्य कला, संस्कृति पूर्वेलीको सामाग्री हुने हामीले सोचेका छौँ। व्यक्तिगत जस्तै लाग्न सक्छ, मेरो पेसा र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ। पूर्वेर्ली नागरिकको प्रकाशनसँगै मेरो दैनिकी बदलिइएको छ। प्रत्येक दिन बिहान विचार पृष्ठका लागि लेखकहरूसँग आग्रह गर्नु र मध्याह्नपछि सहकर्मीहरूसँग समाचारका लागि ताकेता गर्नु।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०६९ ०४:११ बिहीबार
