बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न तयार भएको किसान नत्थादाश मानिकपुरीलाई बचाउन केन्द्रिय कृषि मन्त्री सालिम किद्वाईले तत्काल एउटा कार्यक्रम ल्याउन कर्मचारीलाई दवाव दिन्छन्। नत्थालाई बचाउन सकिएन भने विपक्षिहरुले आउनै लागेको चुनावको मसला बनाउने र त्यसको असरले आफ्नो हार हुने उनको निष्कर्स छ। कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन,-'हाम्रो देशका ७० प्रतिशत जनता खेती गर्छन र ती मध्य ५० प्रतिशत गरिब छन्। हामीसँग यत्रो जनसंख्यालाई पुग्ने कार्ड बनाउने पैसा छैन।'

कृषिमन्त्री कर्मचारीको कुरा मान्दैनन्। कर्मचारीलाई दवाव दिएर कार्यक्रमको नाम जुराइन्छ 'नत्था कार्ड'। ६५ हजार किसानलाई नत्थाकार्ड बाँड्न कृषिमन्त्रीले आदेश दिन्छन्। उनी भन्छन्,-'हाम्रो काम त घोषणा गर्ने मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्य सरकारको हो। यो नीति अनुसार कार्यक्रम सुरु गर्‍यो भने पनि राज्य सरकार फँस्छ, चलाएन भने पनि फँस्छ।' जसरी हुन्छ नत्था बस्ने राज्यको मुख्यमन्त्रिलाई फँसाउनु उनको उद्वेश्य रहन्छ।

आम किसानको स्थिती, सरकारको नीति, सनसनीपुर्ण समाचारको लागि सामान्य मानवियता समेतलाई ख्याल नगर्ने मिडियाको चरित्रमाथि गरिएको तिखो प्रहार 'पिप्ली लाइभ' को कथा वस्तु हो यो।

भारतीय पृष्ठभूमिमा बनेको पिप्ली लाइभका धेरैजसो सन्दर्भ नेपालको हकमा मिल्छन्। अझै भारतीय किसानका भन्दा नेपाली किसानका यस्ताखाले व्यथाहरु चहराउने खालका छन्। किनभने भारतमा बरु सरकारले किसानलाई रसायनिक मल, औषधीमा प्रशस्त अनुदान दिन्छ। उत्पादन भएको चिज बेच्न मन्डिको व्यबस्था पनि नेपालमा भन्दा गतिलै छ। तर हामीकहाँ त्यस्तो संयन्त्रनै छैनन्। भएपनि निकम्मा र देखाउनकै लागि मात्र छन्। ऋण लिएर गरेको खेती भित्राउने समयमा ऋणको साँवा पनि तिर्न नपुग्ने गरि भाउ घटेको हुन्छ। बन्द, हड्तालको विरोधमा तरकारी, दूध सडकमा मिल्काउनु परिरहेको छ।

नेपालका फिल्म निर्माता अझैपनि प्रेम र रोमान्समै केन्द्रित भएका हुँदा नेपाली नत्थाका कथाहरु पर्दामा आउन सकेका छैनन्। निर्माताहरुलाई लाग्दो हो, नत्थाका कथा, पीडाहरु पर्दाको लागि 'सेलेवल' (विक्रीयोग्य) विषयवस्तुनै होइनन्। अनि सरकारी पदमा बसेर हावादारी नीति बनाउने सलिम जस्ता मन्त्रीका चरित्र अनि घोषणाले फिल्ममा ठाउँ पाएका छैनन्।

गत वर्ष अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट भाषणमा घोषणा गरे,-'काठमाडौंमा व्यवस्थित माछा बजार बनाउन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।' एक करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको कार्यक्रम बजेट भाषणमा पर्नुपर्ने बुँदा होइन। तर, त्यो कार्यक्रम निकै ठूलो ठानेर बजेट भाषणमै पारियो। लाखौं जनताको जीवनस्तरमा ठूलै परिवर्तन हुने कार्यक्रम जसरी उल्लेख भयो। दुर्भाग्यको कुरा अहिलेसम्म माछा बजार बनेको कहि सुन्न पाइएको छैन।

माछा बजार कहाँ बनेछ भनेर सोधीखोजी गर्दै जाँदा त त्यो शिर्षकको बजेट खर्चै नभएको जानकारीमा आयो। माछाबजारको आवश्यकता छ या छैन भनेर अध्ययननै नगरि राखिएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कृषि विभाग, अन्तरगतको बजार विकास निर्देशनालय कस्सिएर लाग्दा पनि यो कार्यक्रम असफलै भयो।

किन असफल भयो भने एक करोडले काठमाडौंको रिङरोडभित्र चार रोपनी जग्गा आउन संभव थिएन। एक करोड रुपैयाँले रिङरोडभित्र चारआना जग्गा समेत नआउने अवस्था भैसक्यो। चार रोपनीमा बजार राख्न एक करोड रुपैयाँले पुग्छ भनेर सोच्न समेत सकिदैन। बजार विकास निर्देशनालयले तीन पटकसम्म प्रस्ताव माग्दा कसैले शर्त पुरा गर्न सकेनन्।

पिप्ली लाइभका कृषिमन्त्री सालिमले नत्थाले आत्महत्या गर्न नदिन जसरी कुनै योजना र बजेट बिनानै 'नत्था कार्ड' घोषणा गरे ठिक त्यसैगरि हाम्रो कृषि मन्त्रालयले माछा बजार बनाउने योजना बनाएको थियो। सरोकारवालासँग मात्र होइन यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समेत सल्लाह गरिएन। यसले गर्दा माछा बजार बनाउन तीन पटकसम्म आव्हान गर्दा उपयुक्त प्रस्ताव आएन। टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँदा, सूचना प्रकाशित गर्दा एकलाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च मात्र भयो।

माछाबजार मात्र होइन नेपालको कृषि क्षेत्रमा किसानले मागेर होइन मन्त्री, सचिवलाई लागेको भरमा योजना बन्ने गरेका छन्। किसानलाई अत्यावश्यक भन्दा पनि कृषिका हाकिमहरुलाई मन लागेका योजनाहरु बनाइन्छ। अनि कार्यान्वयन हुन सकोस् या नसकोस् तल्लो निकायलाई आदेश दिइन्छ। माथिबाट आदेश पाएपछि तल्ला निकायले कार्यान्वयन गर्नैपर्‍यो।

राजधानीमा माछाबजार मात्र होइन नारायणगढ र बीरगन्जमा तरकारी बजार बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन तहमा सफल हुन सकेन। केही बजेट खर्च भयो, अधिकांश फ्रिज भयो।

ऊखु खेती बढाउनको लागि कृषि मन्त्रालयले बोर्ड गठन गर्ने तयारी गर्‍यो। तर, त्यसमा किसान, व्यबसायी भन्दा पनि दलका कार्यकर्ता, मन्त्रीका आफन्त र कार्यकर्ताले भरिएका छन्। त्यसले पनि काम गर्न सकेको छैन।

कृषि मन्त्रालय जति किसानप्रति उत्तरदायि र जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो त्यो भएको पाइदैन। कृषिमन्त्री भएर जसरी सालिमले पिप्ली लाइभमा देश विकास हुन खेती गर्न छाडेर उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ भनेका छन् हाम्रा मन्त्री, सचिवहरुको दृष्टिकोण यो भन्दा फरक छैन।

दुई साता अघि कृषि मन्त्रालयले गरेको समिक्षा गोष्ठीमा अधिकांस कार्यक्रम सफल हुन नसकेको प्रतिवेदन पेश भयो। सफल नहुनुको कारण थियो, स्थानीय स्तरबाट माग भएका भन्दा माथिबाट लादिएका योजना र कार्यक्रम।

किसानलाई आवश्यकता छ, सर्वसुलभ मल, उन्नत बीउ र औषधीको। तर कार्यक्रम बन्छन् पिप्ली लाइभका जस्ता क्षणिक र हावादारी। सातअर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेटमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुनुले कृषि मन्त्रालयको अक्षमता देखाउँछ। किसानलाई राहत पुग्ने कार्यक्रममा भन्दा पनि प्रशासनिक, कार्यक्रममा मात्र अधिकांस पैसा सकिएका छन्।

कार्यकर्ता पोस्ने खालका कार्यक्रम भन्दा युवालाई खेतीमा आकर्षित गर्ने, कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर निकासी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम यतिखेरको आवश्यकता हो। यसतर्फ बरु किन पुग्दैन सरकारको ध्यान ?

प्रकाशित: १७ आश्विन २०६७ २०:२६ आइतबार