तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गए। उनलाई त्यहाँ कम्यूनहरु देखाइयो र चीनले भर्खरै सानो स्केलमा सुरु गरेका घरेलु उद्योग देखाइयो। चाउ एन लाईले कोइरालालाई सुझाव दिए, 'तपाईहरु पनि ठूला आयोजना भन्दा जनशक्ति प्रयोग गरेर गर्न सकिने काममा जोड दिनुस्।' चीन आज तिनै साना साना उद्योगबाट सुरु गरेको बाटोबाट महाशक्तिको यात्रामा छ। हामीले त आफ्नो काम सुरु पनि गरेनौ अहिलेसम्म विकासउन्मोख देशकै सूचीमै छौं।

हामीले चीनबाट फाइदा लिनै पर्छ। आफ्रिका सम्म पुगेको चीनले सीमानामा उभिएका पहाड छिचोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। विकास प्रतिको हाम्रो इमान्दारीता र लगावले त्यसलाई निर्धारण गर्ने छ। 

भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरेर आएका छन्। उनको यो भ्रमणलाई विकासको ढोका खोल्नेरुपमा पनि अर्थ्याउन खोजिएको छ। रेलको चर्चा बढि छ। अब रह्यो 'कनेक्टिभिटि' को कुरा। नेपाल र चीन हजार बर्षदेखि नै कुनै न कुनै प्रकारले जोडिइ रहेका छन्। ठूला पहाडहरु छिचोलेर नेपाली र चिनियाँहरु एक आपसमा ओहोर दोहोर गरे। चीन अहिले सिंगो विश्व जोड्न खोजिरहेको छ। हामी त्यही हजार वर्ष वरपरकै 'कनेक्टिभिटी' भन्दा टाढा छैनौ। भलै जहाज र सडकले केही सहज बनाएको छ। आज रेलको कुरा उठेको छ। तर रेलमा पठाउने सामानको बारे हमीले सोचेका छैनौ। मात्र रेलमा ल्याउने सामानबारे सोचेका छौं। हाम्रा पुर्खाले ठूला पहाड छिचोलेरै चीनमा व्यापार गरे तर हामी अहिले त्यो भन्दा माथी उठेका छौं छैनौ सोचनीय विषय छ।

बिपी चीन जाँदा र अहिले केपी शर्मा ओली चीन जाँदाका एजेन्डा खासै फरक छैनन्। रेलको सपना थपिएको छ। त्यतिबेला सडकको कुरा थियो अहिले रेलको छ। तर उत्पादनको कुरा जसरी दशकौं पहिले उठेको थियो, व्यापारको नाफा जुन हिसावको थियो अहिले त्यो छैन। हाम्रा सपनाहरुले हामीलाई थिचेको छ। हामी गुम्सिएका छौं। आफुसँग भएको जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजारमा पठाएका छौं र आर्थिक समृद्धिको सपनामा भुलिरहेका छौं। सोचौं काम नगरी, व्यापार घाटा भन्दा माथी नउठि समृद्धिको यात्रा सफल होला? व्यापारको लागि उत्पादन, उत्पादनबाट रोजगारी र यसको समग्ररुप समृद्धि होइन र? 

देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण हुनु कुनै नयाँ विषय भएन। नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसियामा भारत विरोधी राष्ट्रवाद छ। अझै नाकाबन्दीको चरम अत्याचार व्यहोरेका हामीलाई उत्तरी छिमेकीसँग आशावादी बन्नुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन। तर समृद्धिको लागि एउटा कुरा के सत्य हो भने दुवै छिमेकीबाट सक्दो सहयोग लिने र उनीहरुलाई बजार बनाउनु हामो लागि फाइदा हो। छिमेकमा ठूला देश हुनु साना देशको लागि व्यापारको हिसावमा कसरी फाइदा हुन सक्छ भन्ने योजना बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री ज्यू।

नेपाल र चीनबीच सम्वन्धमा भौगोलिक कठिनाई छ। त्यो कठिनाई हटाउने 'कनेक्टिभिटी' ले नै हो। यही कठिनाइले चीनसँग हुने सहमतिहरु कहिलेकाँही 'आकासको फल' बनिदिन्छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण नाकाबन्दीको समयमा चीनले अनुदान दिएको पेट्रोलीयम ल्याउँदाको समयले प्रष्ट पारिसकेको छ। हामीलाई त्यतिबेला केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं पेट्रोलीयम ल्याउननै ठूलो समस्या परेको थियो।

परनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो जस्ता देशको समस्या हो। विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अस्तित्वमा आएका संस्थाहरुले विकासशिल देशलाई विकासको नाममा परनिर्भरता तर्फ अझै धकेलिरहेका छन्। हाम्रा छिमेकीबाट फाइदा उठाउँदै हामीले परनिर्भर होइन अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ। आज विश्वमा वित्तिय पुँजीले आफ्नो प्रभाव जमाइ रहेको छ। त्यसमा पनि छिमेकी चीनको लगाव छ। हामीले चीनबाट फाइदा लिनै पर्छ। आफ्रिकासम्म पुगेको चीनले सीमानामा उभिएका पहाड छिचोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। विकासप्रतिको हाम्रो इमान्दारीता र लगावले त्यसलाई निर्धारण गर्नेछ।

हरेक पटक प्रधानमन्त्री चीन वा भारत जाँदा कुनै न कुनै मिठा लाग्ने सम्झौता भएकै छन्। तर ती सम्झौताले हाम्रा दु:खका दिन जाँदैनन्। हामी चीन र भारतको मनोविज्ञानमा खेल्ने काम भन्दा आफ्नो समृद्धिमा हुने बाटो तयार पार्ने कुरामा सचेत हुन पर्छ। आज चीन र भारतको सम्वन्धमा व्यापारले धेरै प्रभाव पारेको छ। 'व्यापारिक मनोविज्ञान' कस्तो हुन्छ भन्ने त्रिदेशीय विन्दु लिपु लेक प्रकरणबाट प्रष्ट भएकै हो।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको करिब १ हजार ४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। यसले गर्दा चीनको लागि नेपाल सुरक्षा कूटनीतिले पनि महत्वपुर्ण रहँदै आएको छ। कूटनीति माया जस्तो तर्कविहिन हुँदैन। हाम्रा तर्कले कति फाइदा पुर्याउँछ र कस्ता तर्कहरुले समृद्धिलाई सहयोग पुग्छ भन्नेमा ख्याल राख्दै अघि बढ्न सकियो भने मात्र माथी उठ्न सकिएला कि ?   

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०९:०१ बिहीबार