समाजिक अभियन्ता राजकुमार महतोले समाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस सहित पोष्ट गरेको फोटो (चुलो टसाएर गाडिएको चर्पीको प्यान) भाईरल बन्यो। सप्तरी राजबिराजका रुनाई सदायलाई (मुसहर) सरकारी, गैरसरकारी निकायले चुलो टसाएर चर्पी बनाउन लगाए। सुरक्षाकर्मीले चुलो नजिक बसेर भान्सा नै बिथोल्न थलेपछि उनी चुलोसँगै टसाएर चर्पीको प्यान गाड्न बाध्य भएका छन्।
रुनाई परिवारलाई चुलो नजिक चर्पी बनाउन लगाएर खुल्ला दिसामुक्त अभियन सफल होला ? चुलो नजिकै गाडिएको चर्पीको प्यानमा रुनाई परिवार शौच बस्लान ? सप्तरीको सुकुम्बासी बस्तीको यो अत्यास कथाजस्तै खुल्ला दिसामुक्त अभियानले समग्रम मधेसको बिपन्न परिवारमा कहर थोपरेको छ। अभियानको नाममा करोडौं रकम खर्चिएपनि बिपन्नको जीन्दगीमा गरिविको अत्यास थपेको छ।
‘सबै घरमा मापदण्डयुक्त शौचालय बनेको’ भन्दै सिरहालाई चैत ९ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो। सरसफाईमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको ठहर्याउँदै प्रदेश २ को पहिलो र नेपालको ४८ औं जिल्लाका रुपमा सिरहालाई खुला दिसामुक्त भनिए पनि यर्थाथमा दृश्य फरक छ। बिपन्नलाई हप्काएर चुलो टसाएर बनाउन लगाइएको चर्पी प्रयोगमा छैन। कतिपय बिपन्नहरु सहुबाट ऋण लिएर चर्पी बनाएका छन् । सहुले ऋण नपत्याउने बिपन्नहरु चर्पी अभियानका हाकिमहरुको हप्की खप्दै छन्।
रुनाई परिवारलाई चुलो नजिक चर्पी बनाउन लगाएर खुल्ला दिसामुक्त अभियन सफल होला ? चुलो नजिकै गाडिएको चर्पीको प्यानमा रुनाई परिवार शौच बस्लान ? सप्तरीको सुकुम्बासी बस्तीको यो अत्यास कथाजस्तै खुल्ला दिसामुक्त अभियानले समग्रम मधेसको बिपन्न परिवारमा कहर थोपरेको छ। अभियानको नाममा करोडौं रकम खर्चिएपनि बिपन्नको जीन्दगीमा गरिविको अत्यास थपेको छ।
घोषणाका क्रममा निर्माणरत कतिपय शौचालय अझै अधुरै छन् भने बनिसकेकामा पनि दिसा गर्ने क्रम पातलिएको छ। कतिपय घरमा शौचालय बनेकै छैनन्, बनेकै पनि प्रयोगमा छैनन् । खाल्डो मात्रै खनेकालाई पनि शौचालय बनाइसकेको भन्दै घोषणामा हतारो गर्दा यस्तो परिणाम आएको हो।
पिउने पानीसमेत अभाव हुने मुराबारी, मुक्सार, धरमपुर, विष्णुपुरकट्टीजस्ता गाउँमा शौचालयमा प्रयोग गर्ने पानी जुटाउन नसक्दा गाउँले खुला ठाउँमै दिसा गर्न बाध्य भएका हुन्। शौचालय बनाउने क्रममा केही परिवारले त्यस्तो समस्या आफ्नोमा पनि दोहोरिने बुझेर बनाउनै छाडेका छन्। ठूलो धनराशि खर्चिएर अभियान ‘सफल भएको’ घोषणा गरे पनि यर्थाथ दृश्य फरक छ।
अभियानक्रममा चर्को दबाब आएपछि प्यान लेभलसम्म बनाएका कतिपय चर्पीको खुल्ला दिसमुक्त जिल्ला घोषणापछि स्थानीयले निर्माणको काम रोकेका छन्। ‘खानेपानी त छैन, केको चर्पी,’ सुख्खा भेगका स्थानीयहरुको एकस्वर छ। ‘सरकारले पहिले पानीको बन्दोबस्त गरोस् अनि बनाइन्छ चर्पी’ यहाँका काकाकुल जनताको एकस्वर छ।
पहिलोपल्ट खुला दिसामुक्त सिरहाको पडरिया गाउँकै कतिपय घरमा शौचालय छैनन्। सन् २०१७ भित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त बनाउने सरकारी रणनीतिअनुरूप जिल्लाका १ लाख १८ हजार ९ सय ६२ घरधुरीमा चर्पी निर्माण भइसकेको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समितिले जनाएको छ। अभियानपूर्व करिब २८ हजारमा मात्र मापदण्डयुक्त चर्पी भएको समितिको दाबी छ। जिल्लाका १० प्रतिशत घरमा अझै शौचालय नभएको अनुमान छ । ‘पोस्ट ओडिएफ’ कार्यक्रमले यो समस्यालाई सामाधान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छ्ता समन्वय समितिको तर्क छ।
चर्पी नभएका ठाँउमा चर्पी बनाउन पहल गर्ने, मर्मत–सम्भार, चर्पीको प्रयोग, स्वच्छ खानेपानी लगायत विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने समितिको भनाई छ। पूर्ण सरसफाइ हुन चार्पीको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, सुरक्षित पानीको प्रयोग, सफा घर, आँगन, सफा वातावरण जस्ता छ वटा सूचकांक राखिएको छ।
स्वास्थ्य र सरसफाई दृष्टिले महत्वपूर्ण अभियान भए पनि यो पूर्ण सफल भइसकेको छैन। तुलनात्मक रुपमा चर्पीमा दिसा गर्ने चलन न्युन रहेको यी जिल्लामा कतिपय ठाउँमा शौचालयमा दिसा गर्ने बानी नभएको देखिन्छ। दिसा धोएपछि साबुन पानीले हात सफा गर्ने चलनको अभाव पनि यस अभियानको अर्को चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा विदेशी अनुदान पचाउन घर घरमा शौचालय बनेको तथ्यांक देखाएर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीबाट ‘खुला दिसामुक्त जिल्ला’ घोषणा गराउनुलाई धेरैले लज्जास्पद मानेका छन्।
सिरहामा करिब १ अर्व रुपैयाँ जति खर्चिंदासमेत सफल हुन बाँकी नै रहेको अभियानलाई ‘सफल भएको’ घोषणा गर्न थप ५० लाख अपव्यय गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सहभागी भएको सभाका लागि ठूलो तामझाम गरियो। सुरुमा गाविस र नगरपालिकालाई ‘खुला दिसामुक्त’ घोषणा गर्न आयोजित सभामा पनि उत्तिकै फजुल खर्च गरिएको थियो। स्थानीय तहको विकास बजेट काटेर तथा दातृ निकायको ठूलो रकम खर्चेर ‘पूरा गरिएको’ अभियानमा त्यहींका मानिसमाझ ‘फलानो ठाउँ आजदेखि खुला दिसामुक्त भयो है’ भन्न एकै दिन लाख लाख रुपैयाँ खर्चिइएको थियो । ‘अभियानमा खटेको’ भन्दै महँगा होटलमा मासु मदिराको भोज खाँदै शौचालय बनेकामा रमाउने उच्च सरकारी अधिकारीसमेत हुन्थे।
एक्काइसौं शताब्दीमा बल्ल बल्ल शौचालय बन्नु, त्यसको खुसीयालीमा भोजभतेर गर्नु र हुँदाहुँदा ‘जिल्लाले गर्व गर्नुपर्ने विषय’ भन्दै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई सामेल गराउनु लाजैलाग्ने अवस्था हो । हरेक घरमा शौचालय बन्नु खुसीको कुरा हो । विकास कहिल्यै नटुंगिएजस्तै अभियान पनि चलिरहने प्रक्रिया हो । पूर्ण भइनसकेको खुला दिसामुक्त अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ।
अझै धेरै घरधुरीमा शौचालय निर्माण नभएको अवस्थामा शतप्रतिशत घरधुरीमा शौचालयको प्रयोगको ढोल पिट्न आयोजना गरिएको विवादास्पद कार्यक्रममा उपस्थित भएर होमा हो मिलाउनुले अभियानको नाममा त्यहाँ भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउने अवसर बन्न सक्छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ १३:४३ बुधबार
