सात दशक वरपर नेपालमा ठूला–ठूला क्रान्ति भए। थोरै–थोरै गरेर राजनीतिक परिर्वतन आयो। २००७, २०४६ र ०६२/०६३ इतिहासमा महत्वपूर्ण छन्। यो बीचमा २०१७ मा पनि परिवर्तन त भयो तर त्यो जनताको स्वतन्त्रताको लागि भन्दा निरंकुशताका लागि थियो। हामी जति राजनीतिक रूपमा अघि बढ्यौँ, सामाजिक–आर्थिक हिसाबले त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ। विडम्बना भन्नुपर्छ, देशमा जति–जति राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गयो, उति–उति नेपाली विदेशिने दर बढ्दै गयो। जनसंख्याको वृद्धिदर र विश्वव्यापीकरणको प्रभाव निश्चय नै यसमा परेको छ तर त्यसको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा यस प्रकारको अवस्था आएको भने हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। हाम्रा सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक अवस्थाले पनि यसलाई प्रभाव पारेका छन्।

आर्थिक रूपमा आफूलाई कमजोर ठान्दै जानु, यहाँको अर्थतन्त्रमा विश्वास गुम्न थाल्नु भनेको केही गर्ने हिम्मत गुमाउँदै जानु पनि हो। पछिल्लो सामाजिक अवस्थाले त्यो दिन धेरै टाढा देखाउँदैन। यस्तो मनोविज्ञान बाह्य रूपमा एकैपटक नदेखिए पनि बिस्तारै मानिसको दिमागमा यसले घर गर्दै जान्छ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत शहरमा बस्छन् भने अरू मानिस गाउँमा छन् । जसअनुसार ४५ लाख २३ हजार ८ सय २० मानिस शहरमा छन् । र, ग्रामीण क्षेत्रमा २ करोड १९ लाख ७० हजार ६ सय ८४ जनसंख्या छ । यो कुल जनसंख्याको ८२. ९३ प्रतिशत हो । जनसंख्याको स्वरूपलाई हेरेर सामाजिक अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ । गाउँ र शहरको जनसंख्याबीच संख्यात्मक रूपमा ठूलो फरक छ । देशको जनसख्याको स्थितिले राज्यका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ।       
यो जनसंख्यामा पनि करिव १९ लाख २१ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका छन् । भारतसहितका देशको हिसाब गर्ने हो भने भने त्यो संख्यामा अरू वृद्धि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रभाव घट्दो छ भने सेवा क्षेत्रको प्रभाव निरन्तर बढिरहेको छ । यसको अर्थ मानिसहरू कृषि पेशा निरन्तर रूपमा छोडिरहेका छन् भन्ने हो । तर, अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भने कृषिलाई नै मान्ने गरिन्छ । र, अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, अर्थतन्त्रमा कृषि कहिलेसम्म? खास गरी, राज्यले कृषि क्षेत्रमा नवीनतम र आधुनिक योजना ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । यसको सीधा प्रभाव युवाहरूमा देखिएको छ । जसको कारण वैदेशिक रोजगारी विकल्प भएको छ । कृषिबाट मात्रै आफ्ना पारिवारिक समस्या सुल्झाउन नसक्ने अवस्थाले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिरहेको छ । हिजोआज यसमा अरू कारण पनि थपिएका छन् । खेतीपाती छोडेपछि कहाँ जाने ? यो प्रश्नको नेपाली समाजमा सहज उत्तर छ । त्यो हो– विदेश । तर, यो कहिलेसम्म ? अर्को प्रश्न उति नै बेला खडा भइदिन्छ । वैदेशिक रोजगारीले मात्र कति धान्ने ? हामीले हाम्रो जनशक्तिका लागि यहीँ किन केही नगर्ने ? यो महŒवपूर्ण सवाल हो ।
कृषिको आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, अगुवा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नुको दुष्परिणाम स्वरूप वैदेशिक रोजगारी फस्टाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७२÷०७३ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३२.१२ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग रेमिट्यान्सको अनुपात उच्च हुने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको २९.७ प्रतिशत योगदान छ । विप्रेषण भिœयाउने देशहरूको २३ औँ स्थानमा नेपाल पर्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालले सन् २०१५ मा ६.६ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।  

आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थामा व्यापक प्रभाव पारेका छन् । हामी विकासशील देशको सूचीमा छौँ तर हाम्रो पहुँच विकसित देशसँग छ र हाम्रा आवश्यकता पनि ती देशका मान्छेका जस्तै छन्। 

यो तथ्यांकले पनि नेपालमा कृषिभन्दा वैदेशिक रोजगारी फस्टाइरहेको देखाउँछ ।  के गरिब देशको भविष्य वैदेशिक रोजगारीमा होला त ? यो आज ज्वलन्त बहसको विषय बनेको छ ।
युवाहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । अझ त्योभन्दा पनि देशमा काम गर्दा भविष्य जोखिममा पर्दैन र आर्थिक, सामाजिक रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई दिलाउन सक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । आजका युवाले स्वदेशमा भविष्य नदेख्ने सामाजिक मनोविज्ञान दिनानुदिन राज्यका लागि घातक बन्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम परिवारको गर्जो धान्नमै सकिने गरेको छ । रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने योजना राज्यले ल्याउन नसक्ने हो भने विदेश पुगेका व्यक्ति स्वदेश फर्कंदा न आर्थिक रूपमा सक्षम हुने, न त शारीरिक रूपमा सक्षम हुने अवस्था आउँदैछ । देशलाई औद्योगीकरणको दिशातर्फ अग्रसर गराउन नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष हो । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि सुरु भएको तीव्र आर्थिक उदारीकरणले उत्पादनमूलक उद्योगहरू फस्टाउनुभन्दा कमिसनमुखी आर्थिक गतिविधि मात्र विकसित भएका छन् । उदाहरणका लागि, सवारी साधान उत्पादनतर्फ नभएर त्यसको डिलर लिनेतर्फ व्यवसायी आकर्षित भएको देखिन्छ । त्यसबाट व्यापारीलाई कमिसन त प्राप्त हुन्छ तर ठूलो रकम भने विदेश नै जान्छ । केही व्याक्ति दिनानुदिन धनी बन्दै जाने तर समग्र अर्थतन्त्र भने कमजोर बन्दै जाने स्थिति छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७२/०७३ अनुसार नेपालको पछिल्लो प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ८० हजार रुपैयाँ छ । दक्षिण एसियामा हामी कम प्रतिव्यक्ति आय हुने देशमा छौँ । अब सोचौँ– वार्षिक ८० हजार आम्दानीले एक जना व्यक्तिको जीवनयापन सम्भव होला त ? समग्र आयको कुरा यस्तो भए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल भने गहिरो छ । जसले आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ । २१.६ प्रतिशत मानिस अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै धौधौ पर्ने गर्छ ।
पछिल्लो दशकमा नेपालले फड्को मारेको सूचना प्रविधिमा हो । तर, त्यहाँ पनि असन्तुलित ‘डिजिटल डिभाइड’ देखापर्छ । एउटा उमेर समूह प्रविधिविना उठबस गर्नै नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को समूह मोबाइलमा कल गर्न पनि सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसलाई पुस्तान्तरणको प्रभाव पनि मान्न सकिन्छ । निश्चय नै यसले एक प्रकारको असमान सामाजिक खाडल तयार पारिरहेको छ । पछिल्ला दशकहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि बाउ पुस्ता र छोरा पुस्ताका आकांक्षामा तीव्र रूपमा परिवर्तन आइरहेको छ । यस्तो तीव्र्रता विगतका दशकमा थिएन । विगतका दशकमा बाउ खेतबारी जोड्ने र अन्न धेरै फलाउने महŒवाकांक्षा राख्थे भने छोराछोरी त्यसैमा थपथाप गर्ने सपना बुन्थे । तर, अब त्यो अवस्था छैन । नाति पुस्ता त झन् टेलिकम्युनिकेसनको चौथो पुस्ता ‘फोर जी’ हातमा परिनसक्दै योभन्दा उन्नत प्रविधिको खोजी गर्न थालिसकेको हुन्छ ।

‘जनसांख्यिक लाभांश’ देश विकासका निम्ति महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसियाहरूले यही सक्रिय तथा उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशको उत्पादन सम्बन्धसँग जोडेका कारण उनीहरू तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन्।

अहिलेको पुस्ताको कृषिमा आकर्षण नै देखिँदैन । अबको केही दशकपछि ग्रामीण खेतीयोग्य जमिन चौरमा बदलिने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिलेको पुस्ताको वैदेशिक रोजगारी र सेवामूलक काममा जोड देखिन्छ । यी दुवै पेशाबाट तत्काल आर्थिक लाभ सम्भव हुन्छ । र, त्यसबाट आम्दानी हुने रकमले शहरमा घरघडेरी जोड्ने र थोरै भए पनि सुविधामा बस्ने मनोविज्ञान विकास अहिलेको पुस्तामा भइरहेको छ । यसै कारणले गर्दा शहरको जमिनको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ भने ग्रामीण भेगको अब्बल जमिनको मूल्यसमेत घट्दो क्रममा छ । फलेको धानको हिसाबमा जमिनको मूल्य निर्धारण हुने अवस्था छैन । खेतमा कति मुरी धान फल्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्न छोडेको छ ।  
आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थामा व्यापक प्रभाव पारेका छन् । हामी विकासशील देशको सूचीमा छौँ तर हाम्रो पहुँच विकसित देशसँग छ र हाम्रा आवश्यकता पनि ती देशका मान्छेका जस्तै छन् ।  अमेरिकामा बस्ने र नेपालमा बस्नेले एकसाथ त्यहाँको फेसन, प्रविधि, चलचित्रमा पहुँच राख्छन् । भूमण्डलीकरणले हामीलाई यो सुविधा त दिएको छ, तर सँगसँगै आफैँ केही गर्ने र आफ्नै पौरखमा उन्नति गर्ने विषयलाई कमजोर समेत बनाएको छ । समाजमा, संस्कृतिमा र आर्थिक विषयमा पनि उत्तर आधुनिक अराजकता बढ्दै गएको छ ।

उत्तर र दक्षिणमा दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू चीन र भारत छन् । दुवै देशले तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन्। भारत विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेको छ । यस्ता भीमकाय अर्थतन्त्रका बीचमा हामीले आफ्नो मौलिक आर्थिक मोडलको विकास गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सको भरमा होइन, त्यसलाई यहाँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउन नसक्ने हो भने यसले गम्भीर खतरा पैदा गर्ने निश्चित छ । आर्थिक रूपमा आफूलाई कमजोर ठान्दै जानु, यहाँको अर्थतन्त्रमा विश्वास गुम्न थाल्नु भनेको केही गर्ने हिम्मत गुमाउँदै जानु पनि हो । पछिल्लो सामाजिक अवस्थाले त्यो दिन धेरै टाढा देखाउँदैन । यस्तो मनोविज्ञान बाह्य रूपमा एकैपटक नदेखिए पनि बिस्तारै मानिसको दिमागमा यसले घर गर्दै जानेछ। राज्यले समाजमा आर्थिक सकारात्मकता बढाउने र विश्वास दिलाउने योजना लैजान नसक्ने हो भने हाम्रो समाजको ओराली यात्रा निश्चित छ । आफ्ना कुरा छोड्दै जाने र अरूको नक्कल मात्रै गर्दै जाने प्रवृत्तिले मौलिकता हराउँदै गइरहेको छ ।
वार्षिक रूपमा ४ लाख ५० हजार श्रम शक्ति श्रम बजारमा आउँछ तर ५० हजारभन्दा कम मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने गर्छ । यो अवस्थाले  वर्तमान नेपालको आर्थिक अवस्थाको स्पष्टता दर्शाउँछ। नेपालको अहिलेको जनसंख्याको करिब ५७ प्रतिशत उत्पादनशील उमेर समूह (१५–६४ वर्ष) को जनसंख्या छ । यो ‘जनसांख्यिक लाभांश’ देश विकासका निम्ति महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसियाहरूले यही सक्रिय तथा उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशको उत्पादन सम्बन्धसँग जोडेका कारण उनीहरू तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । नेपालले यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । यदि यो जनसांख्यिक लाभांशको सुनौलो अवसरलाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने अबको चारपाँच दशकपछि देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ।

(शुक्रबार साप्ताहिकबाट)

प्रकाशित: २३ पुस २०७३ ०८:३५ शनिबार