कानुनी व्यक्तिलाई लिंगका आधारमा नछुट्ट्याइने भए पनि प्राकृतिक व्यक्तिलाई भने लिंगका आधारमा महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी गरी तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरिन्छ। दुई फरक लिंग अर्थात् महिला र पुरुषबीच हुने मिलन नै विवाहको सर्वस्वीकार्य लैंगिक अभ्यास भए पनि हाल आएर समान लिंग वा फरक लिंगबीच हुने तेस्रो लिंगीय विवाह पनि प्रचलनमा पाइन्छ।
विवाह
विभिन्न धर्म र संस्कार मान्ने मुलुक र समाजमा विवाहलाई आ–आफ्नै रूपमा व्याख्या गरिन्छ। हिन्दू संस्कारमा विवाहलाई दुई आत्माको मिलनसँगै धर्म, प्रजनन र सहवासीय आनन्दको आवश्यकताका लागि पुरुष र महिला शारीरिक, सामाजिक र आध्यात्मिक स्थायी सम्बन्धमा बाँधिनुलाई विवाह मानिन्छ। मुस्लिम धर्ममा विवाहलाई प्रजनन कार्यका लागि नभई पति र पत्नीबीच हुने वैधानिक शारीरिक सम्पर्कका लागि गरिने करार मानिन्छ। इसाई धर्ममा शारीरिक सम्बन्ध र पारिवारिक जीवनारम्भका लागि चर्चमा गई प्रभुको सामुन्ने माया र बाचा बन्धनको सार्वजनिकीकरण गर्नु विवाह हो।
तेस्रोलिंगी विवाह
तेस्रोलिंगीको उपस्थितिले पुरुष र महिला बाहेकको भौतिक अस्तित्व नस्विकार्ने हिजोको जैविक र जनेन्द्रैयिक अवधारणालाई चुनौती दिएको छ। कानुनी र अधिकारको दृष्टिकोणबाट विवाहलाई मान्यता दिने नवीनतम विधिशास्त्रीय विकासले पुरातन मान्यतामा परिवर्तन ल्याएको छ। धर्मगुरु, धार्मिक अतिवादी संगठन तथा धार्मिक जगमा अडेका मुलुकले निर्विकल्प मानेको विपरीत लिंगबीच हुने विवाहमा समलिंगी वा ट्रान्सजेन्डर विवाहले विकल्प दिएको छ।
विवाहको वैधानिकता
विवाहका विभिन्न तरिका र विधि हुन्छन्। धार्मिक वा सांस्कृतिक सहमति वा स्वीकारोक्तिका आधारमा विवाहले सामाजिक मान्यता पाउने भए पनि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नका लागि भने केही पूर्वसर्त पूरा हुनुपर्ने हुन्छ। जहाँ वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अधिकारको दाबी र कर्तव्य निर्वहनको प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ वैधानिकता र कानुनी मान्यताको विवाद निरूपण गरिन्छ।
देवानी संहिता, २०७४ ले पुरुष र महिलाबीच मात्र विवाह हुन सक्ने परिकल्पना गर्दै कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यद्वारा एकअर्कालाई पति वा पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्ने कार्यलाई विवाह मानेको छ। २० वर्ष उमेर पूरा भएका वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेका हाडनातामा नपर्ने पुरुष र महिलाले एकार्कालाई पति/पत्नी स्वीकार गर्न मन्जुर गरेमा विवाहले कानुनी मान्यता पाउँछ।
देवानी संहितामा विवाह गर्ने उमेर नपुगेको वा हाडनाता वा जबर्जस्ती करणी वा बहुविवाह हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने प्रावधान छ।
निको नहुने कडा रोग लागेको, यौनांग नभएको, नपुंसक वा सन्तानोत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेको वा होस ठेगानामा नरहेको वा विवाह भइसकेको वा गर्भवती वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहराई अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थाको पुरुष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गरेको वा गराएको अवस्थामा त्यस्तो विवाह बदर गराई क्षतिपूर्ति समेत भराउन सकिन्छ।
त्यसैगरी अंश लिई भिन्न भएको अवस्थाबाहेक वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेका वा हाडनाताका व्यक्तिबीच मन्जुरीविना भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ। शिशु जन्मिसकेको अवस्थामा भने विवाह बदर भए पनि त्यस्तो शिशुको कानुनी हकमा असर नपर्ने देखिन्छ।
बहुविवाह
पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी पुरुषले दोस्रोपत्नी भिœयाउनु वा एकैपटक एकभन्दा बढी पत्नी राख्नु बहुविवाह वा बिगेमी मानिन्छ। त्यसैगरी महिलाले एकैपटक एकभन्दा बढी पति राख्ने कार्यलाई बहुपति प्रथा वा पोलिगेमी भनिन्छ। पुरुषले गर्ने बहुविवाहलाई अपराध संहिताले कसुर मानी पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा एकैपटक एकभन्दा बढी पति राख्ने पत्नीलाई सजाय नहुने गरी कानुनले उन्मुक्ति दिएको छ।
कर्ता वा लिंगका आधारमा महिला र पुरुषबीच विभेदकारी विवाहसम्बन्धी कानुन हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसबाट विवाहित महिलाले घोषणा नगरी परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेमा वा लिभ–इन–रिलेसन वा लिभिङ टुगेदरमा बसेमा वा अर्को विवाह गरी अन्यत्र गई बसेमा वा वर्षौंसम्म पतिसँग सम्पर्क नगरी बसेको अवस्थामा पहिलो पतिले अर्को विवाह गरेमा लामो समयपछि फर्किई विवाह गरेको थाहा पाएको बल्ल तीन महिना भयो भनी जाहेरी दिएमा उक्त पतिलाई बहुविवाहको लाग्ने कानुनी भ्वाङ हाम्रो विधायिकाले खुला छाडेको छ। यही भ्वाङको फाइदा उठाई महिलाले चाहेमा पतिको मात्र नभई दोस्रो विवाह गरी आउने अर्को महिलालाई समेत घरको न घाटको बनाई घरबार नै तहसनहस पारेका कैयौँ उदाहरण हाम्रो सामु छन्।
विवाह गर्ने उमेर
उमेरको सम्बन्धमा हाम्रो कानुनले बहुमापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ। १६ वर्ष पुगेको व्यक्ति नाबालिग नरही नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्ने नागरिकता ऐनको प्रावधानलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनले चुनौती दिई १८ वर्ष उमेर नपुगुन्जेलम नाबालिग नै मानेको छ। चालक अनुमतिपत्रका लागि भने दुईपांग्रेको लागि १६ वर्ष, मझौलाका लागि १८ वर्ष र ठूलो सवारीका लागि २१ वर्ष गरी एउटै ऐनले तीनथरी मापदण्ड तोकेको पाइन्छ।
१६ वर्षमै अदालतमा म्याद तारेख बुझिलिन वा सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबार गर्न वा अंश दाबी गर्न पाउने व्यक्ति निर्वाचनमा मतदाता बन्न भने १८ वर्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिक सम्पर्क गर्न १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने र शारीरिक सम्पर्क स्थापित भएको थप २ वर्षसम्म कुरी २० वर्ष पूरा नभई विवाह गर्न नपाउने अवस्था छ। १८ वर्ष नपुगेकी महिलालाई सोही उमेर वा सोभन्दा कम उमेरको पुरुषले सहमतिमै करणी गरेमा पनि जबर्जस्ती करणी ठहरिई जन्मकैदसम्मको सजाय भोग्नुपर्ने तर महिलाले १८ वर्ष पूरा नभएको पुरुषसँग सहमतिले करणी गरेमा पनि महिलालाई सजाय नहुने विषेशाधिकार (प्रिभिलेज) वा कानुनी उन्मुक्ति (लिगल इम्युनिटी) प्राप्त छ।
देवानी संहिताले २० वर्ष पूरा नभई गरेको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। अपराध संहितामा भने बालविवाहको कसुर मानी ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ। अझ रोचक कुरा त २० वर्ष नपुगेको अवस्थामा सहमतिले नै शारीरिक सम्पर्क गरी बच्चा जन्मियो भने पनि बाबु/आमा भने बन्ने तर पति/पत्नीचाहिँ बन्न नपाउने कानुनी बन्देज छ।
सम्बन्धविच्छेद
विवाहपूर्व भिन्न पारिवारिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, धार्मिक वा जातीय संस्कार वा पृष्ठभूमिमा हुर्केका महिला र पुरुषबीच विवाह भई एकसाथ जिन्दगी बिताउने क्रममा असमझदारी, असन्तुष्टि, वादविवाद, कलह वा बेमेलको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सहमति वा समर्पण हुन सके सम्बन्ध टिक्ला तर दुवै पक्षमा अडान वा अहं हाबी भएमा सहकार्य हुन नसकी पति/पत्नी सम्बन्धविच्छेदको बिन्दुमा पुग्छन्।
महिला पुरुष दुवैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने मौलिक हक मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका साथै हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। कसैको कारण अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने अधिकार अपहरण गर्न नपाइने कुरा मानवअधिकारको न्यूनतम सर्तभित्र पर्छ।
असमझदारी वा पारिवारिक बेमेलले सहमति वा सम्झौताको हद पार गरी पति वा पत्नीमध्ये कुनै एक पक्ष सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्नु असहज र जटिल परिस्थिति हो। यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षले सम्बन्धविच्छेद गर्न नचाहेको अवस्थामा अर्को पक्षद्वारा अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता हुन जान्छ।
न्यायिक स्वविवेक र कानुन
साबिक मुलुकी ऐनले पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा सोझै अदालत जान सक्ने र पतिले भने स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, मेलमिलाप हुन नसकेमा निवेदन परेको एक वर्षभित्र स्थानीय निकायले आफ्नो रायसहित मिसिल अदालत पठाउनुपर्ने भनी पति र पत्नीको हकमा विभेदकारी प्रावधान राखेको थियो। उक्त कानुन संविधानप्रदत्त समानताको हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ सँग बाझिएकाले हालको देवानी संहितामा उक्त प्रावधान हटाई मुद्दा दर्तादेखि नै पति र पत्नीका हकमा प्रावधान राखेको पाइन्छ।
सन् १९१० बाट सुरु भएको मुलुकी ऐनको १६५ वर्षको यात्रापश्चात् संहिताको युगमा प्रवेश गरेको तीन वर्षयताको अदालती अभ्यास हेर्दा पत्नी वादी भएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने तर पुरुष वादी भएकामा दाबी नपुग्ने गरी फैसला हुने अदालती प्रचलन छ।
जबकि सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा पति/पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने तर पति वा पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पति वा पत्नीलाई खान–लाउन नदिएमा वा घरबाट निकालेमा, पति वा पत्नीले एकार्काकालाई अगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पति वा पत्नीले अन्य व्यक्तिसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा कुनै एक पक्ष तयार नभए पनि पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छन्। त्यसबाहेक पतिले जबर्जस्ती करणी गरेमा वा अर्को विवाह गरेमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने थप सुविधा पत्नीलाई प्राप्त छ।
सम्बन्धविच्छेदको कार्यविधि हेर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पक्षको निवेदन परेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाइबुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने, त्यसरी मेलमिलाप हुन नसकी विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मेलमिलाप गर्न मन्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
सम्बन्धविच्छेदका सम्बन्धमा मुलुकी ऐनमा भएजस्तो स्वविवेकीय अधिकार संहिताले अदालतलाई दिएको छैन। दफा ९४ र ९५ को पूर्वसर्त पूरा भएमा पक्षको मन्जुरी नभए पनि एक वर्षको कुलिङ पिरियड कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। जस्तै पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा तेस्रो पक्षसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा वा प्रमाणित हुने अकाट्य प्रमाण पेस भएमा एक वर्षसम्म नकुरी तत्काल फैसला गरिदिनुपर्ने दफा ९७ को विधायिकी मनसाय हो। दफा ९४ र ९५ को अवस्था बाहेकको स्थितिमा भने दफा ९७ अनुसार मेलमिलाप गराउनुपर्ने र मेलमिलाप हुननसके दोस्रो पक्षको मन्जुरी नभए पनि एक वर्ष कटेपछि इजलासले बाध्यात्मक रूपमा सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पत्नीको मन्जुरी नभए पनि पतिको दाबी अनुसार सम्बन्धविच्छेद गराउनुको विकल्प वा कुनै स्वविवेकीय अधिकार न्यायाधीशमा छैन। कतिपय अवस्थामा पत्नीले अंश र पतिले सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरेकामा एकै दिन उही इजलासबाट फैसला हुँदा अंशमा दाबी पुग्ने तर सम्बन्धविच्छेदतर्फ दाबी नपुग्ने जस्ता उदेकलाग्दा फैसला हाम्रा न्यायालयबाट हुने गरेको पाइन्छ।
कतिपय अवस्थामा पति/पत्नी छुट्टाछुट्टै बसेको वर्षौं व्यतीत भइसकेको, पतिले दोस्रोविवाह गरी बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने हदम्याद कटिसकेको अवस्थामा पतिलाई एकैसाथ दुईवटा पत्नीको लोग्ने नाता कायम हुने स्थितिको अन्त्यका लागि वा दोस्रोविवाह गरेको नभए पनि सिंगल स्टाटसका लागि सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा पत्नीले सिन्दुर, पोते वा काजकिरिया गर्नका लागि आफूलाई असहज हुने भएकाले सम्बन्धविच्छेद नगरी पाऊँ भनी लिएको जिकिरलाई आधार मानी भावनामा बगी पतिलाई अर्को विवाह गर्न नछेक्ने भएकाले सम्बन्धविच्छेद नहुने भन्ने मनोगत तर्क दिई इजलासबाट सम्बन्धविच्छेद इन्कार गरेका कैयौँ उदाहरण छन्।
माथि उल्लिखित कुनै पनि अवस्थामा पति वादी भई दायर हुने मुद्दामा सम्बन्धविच्छेद नहुने फैसला गर्ने सुविधा वा स्वविवेकीय अधिकार संहिताले न्यायाधीशलाई दिएको छैन। न्यायाधीशको पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय वा लिंगीय पूर्वाग्रह वा प्रदत्त धारणाको सिकार पतिलाई बनाई सम्बन्धविच्छेद गर्न इन्कार गर्नु संहिता, संविधानजस्ता हार्ड ल र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, सम्बन्धित विदेशी कानुन वा विदेशी अदालतका न्यायिक अभ्यासजस्ता सफ्ट ल विपरीत छ।
पति र पत्नीको आपसी विश्वास, समझदारी, आपसी सम्मानका आधारमा परिवार चल्नेमा ती तत्व समाप्त भई एकअर्काबीच गालीगलौज, मारपिट जस्ता हिंसात्मक घटना घटिसक्दा वा पति/पत्नी लामो समयदेखि अलग बसेको अवस्थामा न्यायाधीशले सम्बन्धविच्छेद गराइदिन इन्कार गरिदिँदा झन् व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित हुन जान्छ। त्यसैले न्यायमूर्तिले कानुनमा नभएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन बन्द गरी हिजोको मुलुकी ऐनको ह्याङओभरबाट माथि उठ्नु विधिको पालना र कानुनप्रतिको सम्मान हो।
प्रकाशित: २२ माघ २०७८ ०५:३३ शनिबार