राजनीति

खेलकुदमन्त्रीकाे विवादित अभिव्यक्तिः सुशासन छैन, राज्य पनि छैन, जे मन लागे त्यही गरे हुन्छ

एकपछि अर्को आलोचना खेप्दै आएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले देशमा सुशासन र राज्य केही नभएको भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को ११८औं बोर्ड बैठकमा खेलकुदमन्त्री चौधरीले उक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। राज्यमा सुशासन कायम गराउन काम गर्नुपर्ने मन्त्री आफैँले त्यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक हो। 

आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकमा नै मन्त्री चौधरीले देशमा सुशासन, राज्य र सरकार नभएको भनेपछि त्यहाँ उपस्थित सदस्य नै अचम्ममा परे। बोर्डका सदस्य एवम् खेलकुद परिषद् गण्डकी प्रदेशका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मासँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री चौधरीले भने, ‘देशमा जसले जे गर्न सक्छ त्यो गरेका छन्, तपाईँलाई के लाग्छ, यहाँ सरकार र सुशासन छ?’ 

शर्माले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘मन्त्रीज्यू साँच्ची नै जसले जे गरे पनि हुने हो? सुशासन छैन त?’ तत्कालै मन्त्री चौधरीको जवाफ आउँछ, ‘हो, जे गरे पनि हुन्छ। कहाँ छ, देशमा सुशासन र राज्य? जसले जे गर्न सक्छ त्यो हुन्छ। यहाँ एउटा कामको दुई वटा भत्ता खान्छन्। सक्नले गर्छन्।’ यस विषयमा मन्त्री चौधरीसँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन काटिदिए र सम्पर्क हुन सकेन। यसो त मन्त्री चौधरी आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुन परेको यो पहिलोपल्ट होइन, उनी नेपाली खेलकर्मीबीच निकै आलोचित छन्। 

खेलकुदका नियमित गतिविधि नगर्ने, हुन लागेका खेल आयोजना प्रभावित गर्ने र खेलकुदका कार्यक्रममा नै नजाने, विदेश भ्रमण मात्र जाने र मन्त्रालयमा नै खेलकर्मीको आलोचना गरेर बस्ने भन्दै मन्त्री चौधरीको नेपाली खेलकर्मीले आलोचना गर्ने गरेका छन्।  

मध्यरातमा कानुनविपरीत काम
शुक्रबार बसेको राखेप बोर्ड बैठकमा पनि उनले कानुनविपरीत काम गरेका थिए। हिजो कुल १९ जना सदस्यसहित राखेपको बोर्ड बैठक बसेको थियो। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना, आर्थिक सहयोग, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, पारा खेलकुद आयोजना र विभिन्न महत्वपूर्ण विषयलगायत विभिन्न सात अजेन्डामा छलफल भए। तर, सबै एजेन्डामा छलफलपछि मन्त्री चौधरी बैठक सकिएको भन्दै बोर्ड सदस्यलाई घर जान निर्देशन दिए। सहभागी बोर्ड सदस्यले एजेन्डाहरूमाथि भएको छलफलबारे माइन्युट गर्न माग गरेका थिए।

तर, मन्त्री चौधरीले छलफल पूरा नभएकाले पछि माइन्युट गर्ने भन्दै बैठक सकिएको निर्णय सुनाए। बैठकबाट निस्किएपछि मन्त्री चौधरीले रातको ९ बजे राखेपका कर्मचारीलाई फोन गरे र माइन्युट पुस्तिका लिएर मन्त्रालय पुगे। बोर्डमा सहभागी १९ सदस्यमध्ये मन्त्री चौधरीले मध्यरातमा आठ सदस्यलाई पनि बोलाए। कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वमित्र सन्ज्याल भने ती सदस्यलाई पछ्याउँदै मन्त्रीको कार्यकक्षमा गए। मन्त्रीको कार्यकक्षामा धमाधम माइन्युट लेखिँदै थियो।

बैठकमा सहभागीमध्ये आठ जनाले त्यहाँ पालैपालो हस्ताक्षर गरे। प्रदेशका सदस्यसचिव, तीन विभायीय टोली (एपिएफ, पुलिस र आर्मीका खेलकुद विभाग प्रमुख) का प्रतिनिधि, मन्त्रालय र राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले मात्र उक्त माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको एक हस्ताक्षरकर्ताले बताए। उनको त्यो गतिविधि खेलकुद ऐन विपरीत थियो। ‘हामी बैठकमा निस्किसकेका थियौं। पछि मन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको छ भन्ने सन्देश आयो। त्यहाँ गएपछि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। यस्तो किन गरिएको हो भनेर सोध्यौं पनि तर जवाफ पाएनौं। मन्त्रीज्यूको नियत सही देखिएन,’ हस्ताक्षर गरेका एक सदस्यले भने।

मन्त्री चौधरीको त्यो हर्कतविरुद्ध राखेपका बोर्ड सदस्यद्वय अन्जन धमला र प्रकाश कुसारीले आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्। बोर्ड सदस्यद्वयले मन्त्रीले आफ्नो राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न र राजनीति पूर्वाग्रह राखेर बैठक नराख्ने, बैठक राखे पनि नबोलाउने र हस्ताक्षर नगराउने जस्ता गतिविधि गरेको बताउँछन्। 

मन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद नगराउने नियतले र आफ्नो कुकृति लुकाउन यस्तो गतिविधि गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। कर्णालीका सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालले पनि मन्त्रीको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘११८औं बैठकको निर्णय पुस्तिकाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रीज्युले बिरालोको बच्चा लुकाइ गर्नुभयो। माइन्युटमा कसैलाई हस्ताक्षर गराइएन। निर्णय लिपिबद्ध भैसकेको पनि थिएन, छलफल मात्र टुंगिएको थियो। निर्णय माइन्युटमा लेखिसकेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने भन्दै बैठक समापन भयो। बैठक सकिएको आधा घण्टापछि मन्त्री ज्युको कार्यकक्षमा सीमित सदस्यलाई लुकाएर हस्ताक्षर गरियो। के आइपर्‍यो होला मन्त्रीन्ज्युलाई बिरालोले बच्चा लुकाएजस्तो गर्नु भयो।’

मन्त्री चौधरी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन्। राखेपको उक्त बोर्डमा कांग्रेसनिकट नै मानिएकी अन्जना श्रेष्ठ मास्के बोर्ड सदस्य छिन्। तर, मन्त्री चौधरीले आफ्नै पार्टीनिकट रहेकी श्रेष्ठलाई पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर गराएका छैनन्। सरकारले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ६० करोड बजेट छुट्याइसकेको छ। तर, मन्त्रीले नै चासो नदिँदा गत मंसिर २ गतेदेखि हुनु पर्ने राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना प्रभावित बन्न पुगेको थियो। 

हरेक दुई वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद हुने गरे पनि मन्त्रीले खेलकुद आयोजना गर्न चासो दिएका छैनन्। गत शुक्रबार पनि आफैँले बोलाएको राखेपको बोर्ड बैठकमा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई अनुपस्थित गराएर मन्त्री चौधरीले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक भाँडेका थिए।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८१ १३:४० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App