नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ भनेर सरकारी तथ्यांकले भन्छ। दलहरू पनि यही तथ्यांकलाई लिएर भन्छन्, ‘पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा होचोपन घटेको छ, संस्थागत सुत्केरी सेवा बढेको छ, र खोप तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएको छ।’
हो, राष्ट्रिय औसत हेर्दा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यतर्फ सकारात्मक यात्रा गरिरहेको देखिन्छ तर के वास्तवमा अवस्था तथ्यांकमा देखिएजस्तै वास्तविक जीवनमा छ त? विशेष गरी दलित, आदिवासी, जनजातिबिच तथ्यांक लिने हो भने अवस्था राम्रो छैन।
यस्ता औसत उपलब्धिहरूले एउटा गम्भीर यथार्थलाई छोपिरहेका छन् - खाद्य गरिबी। यो मौन संकट हो तर यसको प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन छ। कति जनालाई लाग्न सक्छ, यो नयाँ शब्द पो भयो त। ‘गरिब’ भनेपछि पुगिहाल्यो त नि, के ‘खाद्य गरिबी’ भनेको? ‘कर्णालीका ३६ प्रतिशत बालबालिका अति कुपोषणको सिकार छन्,’ सरकारी तथ्यांक बोल्छ। यसको अर्थ बालबालिकाको केवल पेट नभरिनु मात्र होइन।
यसको अर्थ हो– बालबालिकाले स्वस्थ शारीरिक वृद्धि, मस्तिष्क विकास र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनु र उनीहरूमा जीवनका लागि चाहिने योग्यता नहुनु पनि हो। उनीहरूले विविध, सुरक्षित र पौष्टिक आहार नियमित रूपमा नपाउनु हो। त्यस्ता बालबालिकाहरू भविष्यमा गएर देश विकासमा भूमिका खेल्न सक्दैनन्। गरिबी, अस्वस्थता र अज्ञानताको माखेसाङ्लोमा जाकिन्छन्।
जब बालबालिकाले शरीरलाई चाहिने ऊर्जा दिने वस्तु, प्रोटिन, भिटामिन र अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण भोजन पाउँदैनन्, त्यो अवस्था ‘खाद्य गरिबी’ हो। तथ्यांकअनुसार नेपालका करिब ३५ प्रतिशत बालबालिका गम्भीर खाद्य गरिबीमा छन्। अर्थात् नेपालका एकतिहाइ बालबालिकाले आवश्यक पोषणयुक्त आहार पाउँदैनन्। अनि दल र सरकार चाहिँ देश विकास, आर्थिक समानताको ठुलो–ठुलो कुरा गर्छन्, घोषणापत्रमा अनेक कुरा लेख्छन्, जुन कसैले पनि पढ्दैनन्।
हुन त तथ्यांकले पनि देखाएको छ – नेपालमा खाद्य गरिबी सबै ठाउँमा एकसमान छैन। मधेस र कर्णाली प्रदेशमा समस्या बढी गम्भीर छ। ५० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ। त्यसमाथि पनि अझ गाउँ–गाउँमा गएर तथ्यांक लिने हो भने थाहा हुन्छ– गरिब परिवारका बालबालिकामा होचोपन र कम तौलको दर धनी परिवारको तुलनामा दोब्बर बढी छ। अनि त्यस्ता कुपोषित बालबालिकाले स्कुलमा राम्रोसँग पढ्न सक्दैनन्। ठुलो भएर के गर्लान्? मजदुरी गर्न पनि अस्वस्थ हुन्छन्।
त्यसैले हामी भन्छौं - नेपालको पोषण संकट केवल स्वास्थ्य समस्या होइन, यो सामाजिक र आर्थिक असमानताको परिणाम हो, जसलाई दलहरूले बेवास्ता गर्छन्। ठुला–ठुला पुल, सडक बनाउँछु भनेर वाचा गर्ने दलले कुपोषण हटाउने विषयमा कहिले छलफल गर्लान्?
यस किसिमको खाद्य गरिबी अहिले गरिबमा मात्र होइन, मध्यम वर्गीय परिवारमा पनि छ। प्रशोधित, चिनी र नुन बढी तर पोषक तत्त्व कम भएका पत्रु खाद्य पदार्थको प्रयोग नेपालमा बालबालिकाले धेरै गर्छन्। विद्यालय वरिपरि पत्रुखाना सजिलै उपलब्ध छन्। साथै गलत विज्ञापनले बालबालिकालाई अस्वस्थ विकल्पतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र दलहरूले यस्ता गलत विज्ञापन देखेर पनि बोल्न सक्दैनन्। त्यसैले यसले खाद्य गरिबीलाई दोहोरो स्वरूप दिएको छ - पोषण अभाव र अस्वस्थ आहारको विस्तार।
अनि यस्ता बच्चाहरू सानैदेखि नसर्ने रोगका सिकार बन्छन्। मधुमेह, मिर्गौला र मुटुको रोग युवा अवस्थादेखि नै भएपछि उसले भविष्यमा के काम गर्न सक्छ? दलले पनि ठुला अस्पताल बनाउँछु भन्ने वाचा गर्दा ‘अस्पतालमा बिरामीको चाप कम गर्न काम गर्छु’ भनेर कहिले भन्छन्? अनि तब देशको खम्बा मानिने युवा शक्ति नै कमजोर बन्छ। देश विकासको काममा उसको के योगदान हुन सक्छ र?
ज्योतिषीहरूले नेपालको लग्न नै राम्रो छैन, त्यसैले नेपालमा विकास हुन सक्दैन भनेर दलका मानिसहरू मनमनै भनिरहन्छन्। धन्य नेपालका दल र धन्य ज्योतिषीकहाँ गएर अनेक औंठी लगाउने नेताहरू!
के यस्तो अवस्था, विशेष गरी बालबालिकाको पोषण अवस्था, सुधार्न सकिन्न त ? अवश्य सकिन्छ तर दलहरूले विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्यो। बाहिरका विदेशका धेरै तलब पाउने विज्ञहरूले यो काम गर्न सक्दैनन्।
यो त नेपालमा बसेका, अनुभवले खारिएका, नेपालको संस्कृति र अवस्था बुझेका विज्ञहरूले मात्र सक्छन्। अपशोच! दलले अंग्रेजी भाषामा पोख्त नभएका विज्ञलाई त विज्ञ नै भन्दैन। हामीले जहिले पनि भन्छौं - हामीसँग काम गरेको ४० वर्षको अनुभव छ। हाम्रो विज्ञता लिन सरकारले पैसा तिर्न पर्दैन। हाम्रो विज्ञता लिएर नेपालको कुपोषणको समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सकिन्छ। तर के सरकार र दलले यो कुरा सुन्लान्?
–उप्रेती जनस्वास्थ्यविद् र बाँस्कोटा बालरोग विशेषज्ञ हुन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८२ ०८:१६ मंगलबार