काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सम्पूर्ण कर्मचारी समायोजन जानैपर्ने बताएका छन्। नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले हाल चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। ‘पुस ११ को मितिले २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिएर समायोजनमा जानुपर्छ। फारम भरेन भने पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ जुनसुकै ठाउँमा जान तयार छ भन्ने बुझिनेछ’, मन्त्री पण्डितले चेतावनी दिँदै भने, ‘संघीय गणतान्त्रिक प्रणाली र परिवर्तन स्वीकार्नुको विकल्प छैन्।’
नेपालमा करिब ९९ हजार कर्मचारी रहेको र समायोजनमा कसैलाई विभेद नगरिने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म समायोजन हुन्छ। सचिवले एकमात्र मुख्यसचिवलाई देखाएर समायोजनमा जाँदैनौ भन्न पाइन्न्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सबैतिर सरुवा र बढुवा हुन्छ। स्थायी बढुवा हुनुका साथै अन्तर प्रदेशबाट पनि आउन सकिन्छ।’
केहीले समायोजनभन्दा पनि काजमा खटाएर कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने गरेको प्रसंगमा उनले भने, ‘काजमा खटाएर स्थायी हुँदैन। केही केहीले खटाएको ठाउँलाई अरब भने, देश होइन भन्ने ठाने। कालिकोटको एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष तुरुतुरु आँसु झारेर मेरो कार्यकक्षमा कर्मचारीले अरब भनेको भन्दै १० मिनेटसम्म रोए। हामी राष्ट्रसेवकलाई जनमुखी, उत्तरदायित्व, जिम्मेवार बनाउन पहल कदमी लिएर समायोजनमार्फत व्यवस्थित बनाउँदैछौं।’
उनले संसदबाट पारित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले धेरै कुरा समेटिसकेको र छुटेका कुरा संघीय निजामती ऐनमा समेटिने स्पष्ट पारे, ‘अध्यादेशमा अस्थायी प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘संघीय निजामति विधेयक संसदमा जाँदैछ। त्यसमा सबै व्यवस्थापन गरिन्छ।’
मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले अध्ययन गरेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन लागेको उनले जानकारी दिए। ‘हामीले संघीय निजामती ऐन कुनै व्यक्तिलाई संकुचित नहुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गरिरहेका छौं। स्तर वृद्धि गर्नेलाई वृद्धि र नहुनेलाई २ ग्रेड दिएर पठाउँछौं’, उनले भने। कर्मचारीको प्रोत्साहनका लागि थप निर्णय सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा आउने उनले बताए। ‘भौगलिक विकटता, विविधता हेरेर थप सेवा सुविधा दिन सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको छ। छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ। हामीले मनोबल घटाउने काम गरेका छैनौं। प्रोत्साहित गर्छाैं’, मन्त्री पण्डितले भने।
तर केहीले राजतन्त्रमा पाएको सुविधाका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जान नचाहेको भन्दै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा हुर्केकाले परिवर्तन स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘हरेक परिवर्तनपश्चात नयाँ कुरा आउँछ। नयाँ जुत्ता लगाउँदा सुरुमा दुख्छ। दुख्छ भनेर लाउन छोड्नु त भएन नी। त्यसकारण केन्द्रीकृत शासनमा रहेका, काठमाडौंलाई मात्रै देश ठान्नेलाई अप्ठेरो लागेको हो’, उनले भने, ‘जनताको सेवा खट्नुपर्छ। जान्न भन्न पाइन्न। खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ। वृत्तिविकास र स्तरवृद्धि पाइन्छ।’ केहीले काम गर्नको लागि गणतन्त्र ल्याएको होइन भन्ने गरेको सुनेको भन्दै मन्त्री पण्डितले काम नगरी विकास नहुने र कर्मचारीले आन्दोलन छाडेर खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने बताए।
‘कर्मचारी समायोजन संविधान प्रदत्त सरकार र संसदको अधिकार हो। कामै नगर्ने हो भने हिजोका दिन गए। घरघरमा चिठी बोकेर, मन्त्रालय धाएर दिन कटाउने समय गयो’, उनले चेतावनी दिए, ‘कर्मचारी जनताको सेवक र उत्तरदायी बन्नैपर्छ।’
उनले समायोजनअन्तर्गत शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई अलग्गै व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कम्युटर अपरेटरको वृत्तिविकास नरोकिने स्पष्ट पारे। सफ्टवेयरमा देखिएको समस्या पनि समाधान गरिने उनको भनाई छ।
कर्मचारी समायोजन सकिएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा लोकसेवामार्फत ठूलो विज्ञापन खोल्ने र छिटो छरितो प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गरिने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए। उनले ट्रेड युनियनलाई पनि नियन्त्रण गरिने बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा नीतिगत निर्णयमा सल्लाह लिन ट्रेड युनियन चाहिन्छ। त्यो बाहेक अन्य गतिविधि रोक्छौं। काम छाडेर ट्रेड युनियन गतिविधिमा लाग्न दिन्नौं। सरुवा बढुवामा ट्रेड युनियन रहन दिन्नौं’, उनले भने। सरकारी कार्यालयलाई स्वच्छ र सफा बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई समायोजन गरेर अघि बढ्ने र संघीयता सफल बनाएरै छाड्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ। आफन्तलाई संघ र अन्यलाई अन्त नगरिने उनले स्पष्ट पारे।
सेवा प्रवाह सरल, सहज बनाउन प्रशासनिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री पण्डितले समायोजनमार्फत व्यवस्थापन गरिने बताए। ‘समायोजनमा डराउनुपर्दैन, सबै समस्या सम्बोधन हुन्छ। सकारात्मक रुपले सोचौं, शंका नगरौं’, उनले आश्वस्त पारे
पिआर र ग्रीनकार्डधारी कर्मचारीमध्ये कतिले विदेश छाडेको र धेरैले स्वदेश छाडेको भन्दै केही स्वस्थ छैन भनेर राजीनामा दिएको सुनाए। ‘सेवाबाट निवृत भएर विदेशमा पिआर र ग्रीनकार्ड लिएकाको पेन्सन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो थियो। तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पेन्सको बारेमा पछि निर्णय गरौला भनेपछि रोक्न सकिएन’, उनले भने।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पण्डितले आफ्नो निजी साधन अहिले पनि साइकल नै रहेको भन्दै मन्त्रीबाट हटेपटि त्यही साइकल, सार्वजनिक यातायात तथा टेम्पो नै चढ्ने स्पष्ट पारे। ‘सरकारी काम सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको छु’, उनले थपे। आफूले कुनै पनि तेलको रकम गोजीमा नहालेको बरु गोजीको पैसा हालेको उनले सुनाए।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ १६:१५ बुधबार
