कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकारलाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
१६ कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्णालीले आफैँ जलविद्युत् निर्माण गर्ने
‘कर्णालीको पानीः जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलासय र जलविद्युत्को विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिएको हो।
कर्णालीका सपना: न हुन्छन् पूरा, नछुट्छन् कुरा
‘कार्यकर्ता पाल्ने बजेटले कर्णालीको काँचुली फेर्न सक्दैन। त्यसैले सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्छ।’ प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकार सपना छुट्दैनन् तर पूरा पनि हुँदैनन्। जसले गर्दा कर्णालीवासी अहिले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभइ नेताका सपनामुखी हुने गरेको बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रममा समीक्षाः अधिकांश पुरानै, केही महत्वाकांक्षी
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् भने केही महत्वकांक्षी देखिन्छन् ।
'राजा'बाट 'रैती' मार्गमा राउटे समुदाय
राउटे समुदायका स्पष्ट तीन मान्यता छन्, एकै ठाउँमा नबस्ने, खेतीपाती नगर्ने र लेखपढ नगर्ने। समुदायदेखि टाढाको जंगलमा बस्ने, काठका भाँडासँग अन्न साट्नका लागि मात्रै बस्तीसम्म पुग्ने, रूपैयाँ नछुने यो समुदायमा पछिल्लो दुई दशकयता धेरै परिवर्तन आएको छ।
कर्णाली प्रदेशः महामारी केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
कर्णालीका किसानलाई ‘गोठालो भत्ता’
‘गाउँमा गोठालोभन्दा हेपाहका रुपमा लिइन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गोठालो शब्दको सम्मान गर्ने छ।’
कर्णालीको अवस्था : साँघुरो बाटोमा जान्छ ज्यान
कर्णालीमा करिब ५० भन्दा धेरै नागरिक भीरबाट लडेर मृत्यु हुने गर्छन्। फराकिलो बाटो नहुँदा चाहिँदो मात्रामा नअटाउँदा घाँस, दाउरासहित सर्वसाधारण भीरबाट लड्ने गरेका छन्।
ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आजदेखि कर्णालीको बजेट अधिवेशन
कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। अपराह्न २ः०० बजे प्रदेशसभा भवनमा बोलाइएको अधिवेशन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित हुने छ।
-480x320.jpg)
कर्णालीमा थपिए दुई मन्त्री
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसकातर्फबाट उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेसद्वारा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।
कर्णालीको वर्षे अधिवेशन जेठ २४ गते
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेशको आठौं (वर्षे) अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
सबैखाले विभेदकारी कुप्रथाको अन्त्यमा सक्रिय बनौँः प्रदेश प्रमुख
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुलुकमा भएका सबैखाले विभेदकारी कुप्रथाको अन्त्यका लागि सक्रिय भएर लाग्न आह्वान गरेका छन्।
कर्णाली सरकारमा कांग्रेस सहभागी
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएको कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।