काठमाडौं – दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघका उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवरले एन्फाको वर्तमान नेतृत्व व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न तल्लिन भएको भन्दै कार्वाहीको मागसहित बिहीबार यूवा तथा खेलकुद मन्त्री र राष्ट्रिय खेलुकद परिषद् (राखेप) लाई पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 

कुँवरले वैशाख २२ गते सम्पन्न एन्फा निर्वाचनमा विधि र विधान विपरित विभिन्न व्यक्तिलाई डर, त्रास र धम्की देखाउनुका साथै प्रतिनिधिलाई प्रलोभनमा पारेको आरोप लागाएका छन् । एन्फा चुनाव हुनु भन्दा केही दिनअघि कुँवरले विधान विपरित चुनाव गराउन लागेको भन्दै निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन् । तथापी उनको प्यानलका पदाधिकारीले भने चुनावमा भाग लिएका थिए।

कुँवरले रेलिगसन विनाको लिग गरेर फुटबललाई धरासायी पार्न लागेको, जर्मन नागरिक नविन पाँडेलाई फिफा कंग्रेसमा नेपालको प्रतिनिधी बनाएर पठाएको, रूसमा सम्पन्न विश्वकपको टिकट किनबेचमा अर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको भन्दै त्यसमा छानविन गर्न माग गरेका छन्। 

तथापी अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रवक्ता किरण राईले फुटबललाई गतिशिलता प्रदान गर्न एक वर्षका रेलिगेशन विनाको लिग गर्न लागेका बताए । ‘हामीले फिफा, एफसी तथा क्लबहरुसँग छलफल गरेर रेलिगेशनविनाको लिग गर्ने निर्णय गरेका हौं । यसमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । त्यसैले अब पूर्नविचार गर्न गाह्रो छ,’ प्रवक्ता राईले थपे, ‘नविन पाँडेको हकमा पनि उहाँ विदेशी नागरिक होइन । उहाँ गैरअवसीय नेपाली हो । नेपालको संविधानले गैर अवसीय नेपाली र विदेशी नगरिकलाई गर्ने व्यवहार फरक छ । उहाँले नेपालको नेतृत्व गर्नुभएको होइन । एन्फा अध्यक्षले नेतृत्व गरेको टोलीमा उहाँ सल्लाहकारका रुपमा प्रतिनिधी भएर जानुभएको हो।’ 

एन्फाले साउन ३० गते चितवनमा गर्ने विशेष साधारणले विधान संसोधन गर्न लागेको छ । तर, कँवरले तीन महिना नवित्दै विशेष साधारणसभामार्फत विधान संसोधन गर्दै संघमाथि कब्जा जमाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।

‘विधान संसोधन प्रस्तावमा जिल्ला फुटबल संघका सबै अधिकार कटौती गरेर बन्दै नबनेको प्रदेशमा सार्ने र अब बनाउने प्रदेश तदर्थ समितीलाई ४ वर्षको कार्यकाल दिने जस्ता प्रपञ्च गरिएको छ,’ खेलकुद मन्त्रालय तथा राखेपलाई वुझाइएको ज्ञापन पत्रमा कँवरले भनेका छन्, ‘विधानमा उल्लेखै नभएको मानार्थ बरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको, हुँदै नभएको एन्फा प्रसिडेन्ट्स कप र राष्ट्रिय लिगको टिमलाई मताधिकार दिने भनेर विधान राखिएको, हुदै नभएको प्रतियोगिता र प्रदेश संघ भविष्यमा गर्ने भनेर विधानमा व्यवस्था गर्न नपाइने मान्यताविपरित काम गरेर मनोमानी ढंगमा एकलौटी गर्न खोजिएको छ।’ 

एन्फा प्रवक्ता राईले सातै प्रदेशमा विधानबारे छलफल गरिएको र नेपाली फुटबलको आवश्यकता संस्थागत गर्न विधान संसोधन गर्न लागिएको बताए । ‘हामीले साधारणसभामा प्रस्ताव पेश गर्न लागेका हौं,’ राईले थपे, ‘यो प्रस्ताव सही नलागे साधारणसभाले अस्विकार गर्न सक्छ । साधारणसभाले पास गर्याे भने त्यसले गर्ने निर्णयमा कसैले आपत्ति जनाउनुको अर्थ छैन।’ 

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०४:१६ शनिबार