काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आफैं अध्यक्ष रहने गरी नेपाल उसु संघको पुनर्गठन गरेका छन् ।
सदस्यसचिव विष्ट आफैंले आफैंलाई पत्र काटेर संघ पुनर्गठन गरेका हुन् । दुई समानान्तर संघको अस्तित्व रहेको नेपाली उसुमा विष्टले एक पक्षको सहमतिमा पुनर्गठन गरेको बताइएको छ । विष्ट आफंैले गठन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को समेत मान्यताप्राप्त आङटेन्डी शेर्पा अध्यक्ष रहेको तदर्थ समिति र दीपक सरकार अध्यक्ष रहेको निर्वाचित संघ अस्तित्वमा थिए । विष्ट आफंैले केही महिनाअघि निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटका साथ गठन गरेको शेर्पा अध्यक्ष रहेको तदर्थ समितिको सहमतिमा पुनर्गठन गरेको राखेप स्रोतले जनाएको छ ।
राखेपको स्वीकृति लिई तीन महिनाभित्र संघको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित आफ्नै अध्यक्षतामा संघ पुनर्गठन गर्दा सदस्यसचिव विष्टले सरकार पक्षका वीरबहादुर तामाङलाई सहअध्यक्षका रूपमा चयन गरेका छन् । यसै गरी पाँच उपाध्यक्षमा कुसुम श्रेष्ठ, चन्द्र तामाङ, दीपक लामा, जनक बर्तौला र केबिनेट श्रेष्ठलाई छानेका छन् । महासचिवको जिम्मेवारी शेर्पा नेतृत्वको कमिटीका महासचिव प्रनिलध्वज कार्कीलाई दिइँदा दुई सचिवमा राजीव महर्जन र लाक्पा छिरिङ लामा तथा कोषाध्यक्षमा सुमन भट्टलाई चयन गरिएको छ ।
यसै गरी २४ सदस्यीय कार्यसमितिको सदस्यमा सुरेन्द्र लामा, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, पन्चमान महर्जन, कुमारबहादुर दाहाल, प्रताप थापा, शंकर थापा, नानीबाबु लामा, रति लामा, प्रकाश लामा, जंगबहादुर तामाङ र ध्रुवकुमार न्यौपाने छन् । संघको कार्यसमितिमा राखेपका दुई प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ ।
पुस ११ गतेको निर्णयअनुसार भन्दै सदस्यसचिव विष्टले पुस १४ मा आफैंलाई पत्र काटेका थिए । राखेप सचिवालय, प्रशासन विभाग, संघसंस्था समन्वय शाखा, उसु संघ र राखेप तथ्यांक शाखालाई बोधार्थ दिइएको पत्रको चलानी नम्बर २७८÷०७४ छ ।
‘पर्याप्त सम्भावना बोकेको उसुको विवाद कसैले मिलाउन सकेनन् । खेल गर्ने र निर्वाचन गर्ने काम कसैले गर्न नसकेकाले आफैंले यो जिम्मेवारी लिएको हुँ,’ सदस्यसचिव विष्टले निर्वाचनमा आफू उम्मेदवारी नदिने बताउँदै नागरिकसँग भने, ‘चुनाव गराउनकै लागि मैले केही समयअघि आङटेन्डी शेर्पालाई जिम्मेवारी दिएको थिएँ । उहाँले न निर्वाचन गराउनुभयो, न प्रतियोगिता नै गर्न सक्नुभयो । त्यसैले अब तीन महिनाभित्र आफै विवादरहित चुनाव गराएर नेतृत्व सुम्पिनेछु । यो खेल जोगाउन बाध्यतावश लिइएको निर्णय हो ।’
तदर्थ समितिका अध्यक्ष शेर्पाले पुनर्गठनलाई सामान्य नियमित प्रक्रियाको रूपमा बयान गर्दै भने, ‘पुनर्गठन मलाई स्वीकार छ । सदस्यसचिव आफैं अघि सर्नुले खेललाई राम्रो नै गर्ला ।’
निर्वाचित कमिटीका अध्यक्ष सरकारले भने सदस्यसचिव विष्ट आफंैले आफैंलाई पत्र काटेर जग हँसाएको प्रतिक्रिया दिए । आफू नेतृत्वको कमिटीको कार्यकाल सकिएपछि बारम्बार नयाँ निर्वाचनको लागि स्वीकृति माग्दा राखेपले उत्तर नदिएको उनको आरोप थियो ।
‘हामीले बारम्बार चुनावका लागि समय माग्दा उहाँहरूले उत्तर दिनुभएन । नियतवश हाम्रो कार्यकाल सकेर नक्कली विवाद सिर्जना गर्दै उहाँले तदर्थ समिति गठन गर्नुभयो । अहिले फेरि त्यो तदर्थ समितिको समेत अस्तित्व उल्लेख नगरी आफंैलाई पत्र काटेर सदस्यसचिवले जग हँसाउने काम गर्नुभएको छ,’ सरकारले भने, ‘मेरो कमिटीकै ११ जनाको नाम राख्नुभएको रहेछ । कसलाई सोधेर नाम राख्नुभयो, यो उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो । यो सब ओलम्पिक कमिटीको राजनीति हो ।’
निर्वाचित कमिटीले चुनाव गराउन खोज्दा राखेपले उत्तर नदिएपछि तत्कालीन राखेप अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले आफूहरूलाई चुनाव गराउन निर्देशन दिएको सरकारले बताए । ‘सदस्यसचिव विष्ट आफंैले गठन गरेको तदर्थ समिति काम लागेन भनेर भन्न सक्नुपर्छ । निर्वाचित कमिटीले चुनाव गर्न सहमति माग्दा उत्तर नदिने, अनि बारम्बार तदर्थ समितिको नाममा खेललाई अस्थिरतामा धकेल्ने काम गरेकोविरुद्ध हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्छौं । साथीहरूसँगको सल्लाहपछि निर्णय लिन्छौं,’ अन्तर्राष्ट्रिय उसु महासंघको आफूलाई मान्यता रहेको दाबी गर्दै सरकारले भने ।
सदस्यसचिव विष्टले भने सरकार पक्षबाट निर्वाचनका लागि राखेपसँग अनुमति माग भएको अस्वीकार गरे । ‘उहाँहरूको समय सकिएको तीन वर्ष भइसक्यो । डेढ वर्षअघि उहाँहरूको कमिटी विघटन भइसक्यो । चुनावको मिति माग्नु त परै जाओस्, उहाँहरू राखेपमा आउनुभएको समेत छैन,’ विष्टले भने ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०४:१९ सोमबार