काठमाडौं– नेपाली क्रिकेटको प्रशासनिक विवाद समाधानका लागि गठित सल्लाहकार समितिमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे र व्यावसायी वशन्त चौधरीलाई संयुक्त संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) का प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा मंगलबार बसेको समितीको पहिलो वैठकले पाण्डे र चौधरीलाई संयुक्त संयोजक तोकेको हो । वैठकले राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान एवं क्रिकेट खेलाडी संघका अध्यक्ष पवन अग्रवाललाई सचिव तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहाललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । समितिका बाँकी सदस्यमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चुणामणी पौडेल र क्यानका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक कोइराला छन् । चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको निर्वाचित क्यानलाई प्रतिनिधि पठाउनका लागि अुनरोध गरिए पनि चन्द पक्षबाट सल्लाहकार समितिमा प्रतिनिधित्व छैन ।
लामो समयदेखि विभिन्न विवाद झेल्दै आएको नेपाली क्रिकेटमा राखेपले गतवर्ष पुसमा चन्द अध्यक्ष रहेको निर्वाचित क्यानको कार्यसमिति विघटन गर्दै नयाँ तदर्थ समिति बनाएपछि समस्या थपिएको थियो। त्यसैलाई बहाना बनाउँदै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय आइसिसीले वैशाख १३ गते नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनपछि आइसिसीले आफै क्यानकी पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेमार्फत नेपाली क्रिकेट गतिविधि नियन्त्रण गरिरहेको छ ।
निलम्बनपछि लगातार नेपाली क्रिकेटको विवादमा नजिकबाट संलग्न रहेको आइसिसीले अक्टोबरको पहिलो साता नयाँ विधान मस्यौदा गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो । त्यसअघि सेप्टेम्बर ४ मा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने विषयमा आइसिसी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार आइसिसीले अक्टोबर पहिलो साता पाण्डे र चौधरीसँगै, अग्रवाल, कोइराला र पौडेल तथा राखेपका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिती गठन गरेको थियो। सर्वपक्षीय समितीमा प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्याललाई अनुरोध गरिए पनि उनले अस्विकार गरेका थिए ।
सेप्टेम्बर पहिलो साता आइसिसीका कार्यकारी प्रमुख डेविड रिचार्डसनको नेतृत्वमा आएको तीन सदस्यीय आइसिसी टोलीले प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाली र राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टसँग भेटेर सल्लाहकार समिति बनाउने सहमति जुटाएको थियो । रिचार्डसनको नेतृत्वमा आएको आइसिसी टोलीमा एसोसिएट देशहरुको मामिला हेर्ने बोर्ड सदस्य इमरान ख्वाजा र फाइनान्स म्यानेजर अमर शेख थिए ।
समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि सक्रिय हुन नसकेपछि आइसिसी प्रतिनिधिहरु ख्वाजा र शेख आइतबार नेपाल आएका थिए । ‘समिति बनेको लामो समयपछि भए पनि आज वैठक सम्पन्न भएको छ। अव काम गर्ने वातावरण भयो,’ संयुक्त रुपमा संयोजक तोकिएका क्यानका पूर्व अध्यक्ष पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘क्रिकेटको समस्यालाई निकास दिनका लागि यो वैठकले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गरेको छ । यसअघि समिती बने पनि कसले के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल थियो । अव चौधरीजी र मलाई संयोजक तोकिएको छ । सचिव र प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।’
दुई संयोजकमध्ये चौधरीले सरकारसँग समन्वयको काम गर्नेछन् भने पाण्डेले क्यानको प्रशासनिक संरचना, क्रिकेट विकासका योजना तथा विवाद मिलाउने कामको नेतृत्व लिनेछन् । समितिभित्रको अन्योल मंगलबारको वैठकले हटाए पनि क्रिकेट गतिविधि सञ्चालनको विषयमा भने कुनै ठोष निर्णय हुन सकेन। घरेलु क्रिकेट सरकारसँगको समन्वयमा सल्लाहकार समितिले गर्न सक्ने आइसिसी टोलीले बतायो। जवकि अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि भने अहिलेजस्तै आइसिसीकै नियन्त्रणमा रहनेछ । तथापि यसै महिना थाइल्यान्डमा हुने एसिया महिला कप तथा अर्को महिनाको यु–१९ एसिया कपपछि भने आइसिसीले यही समितीमार्फत पनि अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने पाण्डेले आशा व्यक्त गरे।
आइसिसी प्रतिनिधिहरुले सल्लाहकार समितिलाई नयाँ विधान बनाएर निर्वाचन गर्न जुनसम्मको समयसिमा तोकेको छ । ‘जुनसम्ममा निर्वाचन भएन भने नेपालको आइसिसी सदस्यता नै खारेज हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले पनि यो वैठकबाट काम सुरु हुने वातावरण बन्नु नेपाली क्रिकेटका लागि सकारात्मक कुरा हो,’ पाण्डेले भने, ‘आइसिसीले यस्तो विवादको बेला पहिला कुनै पनि सदस्य देशलाई निलम्बन गर्छ । निलम्बनको अवधिमा पनि क्रिकेट विकासको लागि सम्बन्धित देशका सरोकारवालाहरु गम्भिर र सकारात्मक देखिएनन भने सदस्यता खारेज गर्न सक्छ । नेपालको अवस्था निकै नाजुक भइसकेको थियो । अहिले सदस्यता खारेज भयो भने फेरी एफिलिएटबाट निवेदन दिएर यहाँसम्म आइपुग्न दशकौं लाग्छ । अहिले क्रिकेट विकासको अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउने राम्रो मौका छ, यसको उपयोग गर्नुपर्छ ।’
सल्लाहकार समिति गठनमार्फत क्रिकेट विवादलाई निकास दिन सक्रिय पहल गरेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्रीपालीले ढिलो भए पनि सकारात्मक सुरुआत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘क्यानको समस्या अन्त्य गर्दै बोर्डको अवधारणामा मैले माहोल अघि बढाएको हो । त्यसैमा नेपाल सरकार र आइसिसीबीच सहमति भएको हो । चुनावसम्म गएर बोर्ड बनाउने अवधारणाअनुसार समिति बनाएका हौं,’ मन्त्री श्रीपालीले भने, ‘तर आइसिसीबाट केही प्राविधिक समस्या रहे, जसले गर्दा काम तिब्र गतिमा हुन सकेन । नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरु चाढोभन्दा चाढो यो समस्या समाधान भएको हेर्न चाहन्छन् । मन्त्रालयसँग सल्लाह सुझाव लिइकन तिब्र गतिमा काम होस भन्ने मेरो चाहना छ ।’
मन्त्री श्रीपालीले सल्लाहकार समिति बने पनि नेपाल सरकारसँग अलग रहेर काम अघि नबढ्ने प्रष्ट पारे। बोर्डको अवधारणाअनुसार काम अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग सहकार्यका लागि उनले आह्वान गरे।
निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकु¥यालले सल्लाहकार समितिबाट कुनै निकास ननिस्किने दावी गरे। ‘उहाँहरु आफै अन्योलमा हुनुहुन्छ । कहिले कार्यकारी समिति भन्नुहुन्छ, कहिले सल्लाहकार समिति भन्नुहुन्छ। कहिले यसले गतिविधि अगाडि बढाउछ भन्नुहुन्छ, पछि फेरी विधान बनाउनेमात्र हो भन्नुहुन्छ। जवकि क्यानको विधानअनुसार यस्तो समितिले विधान बनाउँनै पाउँदैन,’ आइसिसी टोलीले आफूहरुलाई कुनै सम्पर्क नगरेको बताउँदै उनले नागरिकसँग भने, ‘आइसिसीले आफूखुसी मानिस बोकेर नेपाली क्रिकेटको सरोकारवाला भन्दै मुख्य सरोकारवालाहरुलाई पाखा लगाउने काम गर्नुभएको छ । यसले निकास दिँदैन । हामी आफ्नै कानुनी लडाई लडिरहेका छौं । समिति गठन प्रक्रियामै हामीले असहमति जनाएका थियौं । त्यसैले यसको वैठक बस्नु वा आइसिसीका प्रतिनिधि आउनुसँग हाम्रो कुनै चासो छैन।’
प्रकाशित: १ मंसिर २०७३ ०१:४४ बुधबार