यतिबेला फेरि संक्रमणकालीन न्याय अन्योलमा परेको छ। राज्यका तर्फबाट कसैले पनि गतिलो भूमिका खेल्न नसक्दा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका समयका पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा तुवालो लागेको हो। आफै माथि भार थपिने भएका कारण राजनितिक उच्च नेतृत्वले द्वन्द्वका मुद्दालाई कोट्याउन नचाहेको स्पस्ट हुने गरेको छ। हिजो युद्ध गर्ने भन्दै बन्दुक बोकेका ररकउबलश्रद्वन्द्व दबाउन निर्देशन दिने आरोप लागेका दुबै पक्ष सत्तामा छन् तर पनि वातावरण सहज बनाउनुको साटो दबाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु र्याउने भन्दै ढिला गरी गठन भएका आयोग फेरि अलपत्र परेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग यतिबेला पदाधिकारीविहीन भएको छ। सरकारले केही दिनअघि दुवै आयोगको म्याद थप गरे पनि पदाधिकारीलाई घर पठाएपछि यी आयोगहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका हुन्। शान्ति प्रक्रियापछिका १६ वर्ष ऐन अभाव र एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँदै पन्छिनेभन्दा अरू गतिलो कुनै काम भएको छैन।
करिब ६४ हजार उजुरी रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म करिब ५ हजार जति मात्र फाइल खोलेको छ भने ३ हजार २ सय ८८ उजुरी रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि आधा फाइल खोल्न भ्याएको छैन। पछिल्लो समय दुवै आयोगको ३ महिना म्याद थपिएको छ तर पधाधिकारीलाई घर पठाइएको छ। म्याद थपिनु कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने विधिजस्तो मात्र देखिएको छ।
उजुरी छानबिनको सानो अंश पनि नसकाएका हाल सम्मका आयोगजस्तै अब बन्ने सम्भावित शान्ति प्रक्रियालगत्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विधिवत् टुंग्याउने वाचा गरेको राजनीतिक नेतृत्वको लापरबाहीले संक्रमणकालीन न्याय सकसमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मानव अधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्य भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने भए। उजुरीको गोपनीयता र सुरक्षामा शंका छ। सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील विषय नै गोपनीयता हो। ती सबै फाइल खोलेर विधिवत् किनारा लगाउनु पर्छ।’
‘पटकपटक आयोगलाई भ्याकुम राख्नाले नियमित कामकारबाही रोकिएको छ। यसो गर्दा पीडितले न्याय नपाउन सक्छ।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. गंगाधर अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगलाई भ्याकुम राख्नु हुन्नथ्यो। आयोगको प्रकृति हेर्दा जिम्मेवार पदाधिकारीको हातमा हुन्छ।’ उनका अनुसार अब बेपत्ता आयोगमा करिब २ दर्जन कर्मचारी मात्र हुनेछन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट गोपनीयता हनन् हुन नसक्ने जिकिर गर्छन्। ‘सचिवालय छ, त्यसैले गोपनीयता हनन् होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सुरक्षित राख्ला भन्ने अपेक्षा गरांै,’ भट्ट भन्छन्, ‘पीडितले न्याय पाउनै पर्छ। ऐन छिटो टुंगो लाग्नुपर्छ। उजुरी सुनुवाइ छिटो हुनुपर्छ। अहिले संसद्मा रहेको ऐन पास गरी दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्याय छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु र्याउनुपर्छ।’ सोही आयोगका निवर्तमान सदस्य विष्णु पोखरेल न्याय सम्पादन ढिला हुने बताउँदै करिब ६४ हजार उजुरीमध्ये ५÷७ हजार फाइल मात्र खोलिएको बताउँछिन्।
तत्कालीन युद्धका पीडित र पीडक दुवै पक्ष सत्तामा भएकाले आयोगहरूमा परेका उजुरीको गोपनीयता सकसमा रहेको द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७९ ०३:४१ सोमबार
