असहाय बालबालिकाका लागि भनेर सञ्चालनमा रहेका बालआश्रममा आश्रित बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशतमात्रै अनाथ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय बालआश्रम परिषद्को तथ्यांकअनुसार नेपालभर सञ्चालित ४ सय ५४ बालआश्रममा रहेका बालबालिकामध्ये ७० प्रतिशतका आमाबुवा जीवित तथा ऐनअनुसार आफ्ना सन्तान पाल्न सक्षम छन्। हाल सबै बालआश्रममा गरी ११ हजार ३ सय ८१ बालबालिकाआश्रित छन्।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुुसार आमाबुवा भएर पनि बालबालिकालाई बालगृह पठाउनेमा कर्णाली प्रदेश र सुुदूरपश्चिम प्रदेश अघि देखिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटलगायतका जिल्लाबाट विभिन्न प्रलोभनमा परी बालबालिका बालगृहसम्म पुग्ने गरेको परिषद्का अनुसन्धान तथा तालिम शाखा प्रमुख आत्मराम थापाले बताए।
उनका अनुसार गाउँमा भन्दा सहरका बालगृहमा राख्दा राम्रो शिक्षा हुने, सहरका स्कुलमा पढेमा छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुने, पढाइमा खर्च नलाग्नेजस्ता प्रलोभनमा पारी राजधानीका बालगृहले एजेन्टमार्फत बालबालिका ल्याउने गरेका छन्। यस्तो काम बालबालिका संरक्षण ऐन २०७७ विपरीत भएको उनले बताए।
बालबालिका संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ४८ अनुसार बुवाआमा सन्तानको हेरचाह गर्न नसक्ने गरी मानसिक तथा शारीरिक अपांगता भएमा, बुवाआमा दुवै नभएमा, परिवार तथा समुदायमा बालबालिकाको बसाइ जोखिमयुक्त भएमा र जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको हेरचाह गर्ने विकल्प नभएमा मात्र बालगृहमा राख्न पाइन्छ।
दुर्गम जिल्लाका अभिभावकले जुन सपना देखेर सहरका बालगृहमा बालबालिका पठाएका छन्, यथार्थ त्यस्तो नहुने परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए। आफ्नो परिवारमा बस्न र हुर्कन पाउने बालबालिकाको आधारभूत अधिकार भएको र परिवारबाहिर उनीहरू हुर्किनुपर्दा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने उनको भनाइ छ। परिवारबाहिर जानुपर्दा एकातिर बिछोडेका पीडा महसुस गर्ने र अर्कोतिर सबै बालगृह मापदण्डमा सञ्चालित नहुने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिकीकरणजस्ता विषय पनि ओझेलमा पर्न सक्छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मापदण्ड पूरा नगरेका १० वटा बालगृह बन्द गरेको र थप ६ वटालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको धरेल बताउँछन्। घरबाहिर हुँदा बालबालिका परिवारबाट पाउने ममता, हेरचाहजस्ता कुराबाट समेत वञ्चित हुँदा उनीहरूमा परिवार र समाजलाई बुझ्ने दृष्टिमा समेत फरक पर्न जाने अनुसन्धान शाखाका थापा बताउँछन्।
सहरी शिक्षाका नाममा बर्सेनि विकट गाउँबाट बालबालिका राजधानी ल्याइने प्रवृत्तिको पछि स्थानीय तह, अभिभावक र बालगृह सञ्चालकमा रहेको भ्रम जिम्मेवार भएको थापाको भनाइ छ। ‘अभिभावकले सहर पठाउन स्थानीय निकायको सिफारिस लिने र सहरमा पढ्ने भन्नेबित्तिकै स्थानीय निकायले पनि छानबिनै नगरी सिफारिस दिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। अर्कोतिर घुमाउरो रूपमा प्रलोभनमा पारेर बालगृहसम्म ल्याउन सञ्चालक पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको धरेलको भनाइ छ।
यो प्रवृत्ति रोक्न बालअधिकार परिषद्ले सकेसम्म परिवारमा पुनर्मिलन गराउने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्ले ३ सय २७ बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएको छ। अभिभावकलाई जनचेतना र वैकल्पिक सुरक्षाको कार्यक्रममार्फत बालबालिका बालगृहमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्ने उपाय खोजिरहेको निर्देशक धरेलले बताए।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७८ ०२:४९ शनिबार