तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा २०५८ सालपछि विद्रोही नेकपा माओवादीको प्रभाव बढ्दै थियो। कैलाली, डोटी र अछामसँग जोडिएको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति शून्य हुँदै जाँदा माओवादीको उपस्थिति बढ्दै गयो। ‘जनसत्ता’ सञ्चालन गरेको माओवादीले २०६१ भदौमा तत्कालीन गुठु गाविसको जंगल फाँडेर बस्ती बसाल्यो। द्वन्द्वका क्रममा मारिएका ‘विशाल’ को नामबाट बस्तीको नामाकरण गरियो, विशालबजार।
थाकलघारी फाँडेर प्लटिङ गरेर बसाइएको बस्तीमा अहिले दुई सय ५५ घरधुरी छन्। ७ मिटर चौडाइ र १५ मिटर लम्बाइसहितका घडेरीमा पक्की संरचना निर्माण गरिएका छन्। विशालबजार पश्चिम सुर्खेतको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। स्थानीय सरकार (चौकुने गाउँपालिका) ले विशाल बस्तीको बजार क्षेत्र कालोपत्रे गरेको छ। कुनै समय ६ जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र रहेको यो बस्ती लालपुर्जाविहीन छ। ‘उतिबेला तत्कालीन माओवादीको जनसत्ताबाट प्रतिघडेरी दुई हजारका दरले खरिद गरेका थियौं,’ व्यापारी खडानन्द पौडेलले भने, ‘त्यो जनसत्ताको लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिँदा समस्या भएको छ।’
स्थानीय व्यवसायी बजार बसेको १७ वर्षभन्दा धेरै भइसकेकाले सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर लालपुर्जा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘व्यापार–व्यवसाय गर्न ऋण आवश्यक पर्छ, घरको लालपुर्जा नहुँदा बैंकले ऋण दिँदैन,’ व्यापारी पौडेलले भने, ‘पुर्जाका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म गुहार्यौं, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।’ त्यहाँ घर बनाएर व्यवसाय गरिरहेकाहरू लालपुर्जा पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन्। ‘विशाल बजार पश्चिम क्षेत्रकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे हुनुका साथै स्थायी संरचना निर्माण भइसकेकाले ढिलोचाँडो स्थायी पुर्जा पाउनेमा हामी ढुक्क छौं,’ व्यापारी टीकाराम आचार्यले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर चाँडो स्थायी पुर्जा पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो।’
स्थानीय गजराज वयकले विशाल बजारका एक सय ६५ घडेरी यसअघि नै दर्ता प्रक्रियामा गएको तर मालपोतमा कागजात थन्किएको बताए। लामो समयदेखि यही बजारमा व्यापारीहरू निर्भर भएर बसेकाले स्थायी लालपुर्जा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘केही घडेरी दर्ताका लागि मालपोतमा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो रहरलेभन्दा पनि बाध्यताले बसालिएको बजार हो, प्रक्रिया पुर्याएर स्थायित्व गरिनुपर्छ।’
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले विशाल बजारलाई स्थायित्व दिन स्थानीय तहले पनि पहल गर्ने बताए। विशाल बजारसहित चौकुने गाउँपालिकाभित्र मात्र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अस्थायी बस्ती भएकाले स्थायित्वका लागि संघीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने उनले बताए।
‘चौकुने गाउँपालिकाभित्र मात्र करिब ७० प्रतिशत अस्थायी बस्ती छन्, ती सबै उतिबेला जंगल अतिक्रमण गरेर बसालिएका हुन्,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘अब ती बस्तीलाई उठाउन त सकिँदैन तर अरू क्षेत्र अतिक्रमित हुन नदिनेगरी व्यवस्थित गर्छौं।’
सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिका–६ इखेनीको जंगल मासेर तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले विभिन्न जिल्लाबाट ल्याएर राखेका ९६ घरधुरीलाई राख्यो। भेरी किनारको यो बस्तीमा यातायातको पहुँच थिएन्। भेरीको धमिलो पानी खाएर जंगललाई उनीहरूले बस्तीमा रूपान्तरण गरे। ९६ घरधुरीबाट बढेर अहिले यो ठाउँमा १०९ घर पुगेका छन्। सरकारी तथ्यांकमा हेर्दा उनीहरू बसिरहेको बस्ती जंगल क्षेत्रमा पर्छ। बस्तीका बासिन्दाले वडा हुँदै भूमि आयोगसम्म जग्गाको स्थायी पुर्जा पाउन भनेर फाइल पुर्याए। ‘आफू बसिरहेको जमिन कहिले आफ्नो हुने हो टुंगो छैन। जमिन त छ तर स्वामित्व छैन,’ लालबहादुर गन्धर्वले भने, ‘भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छौं, पुर्जा पाउने–नपाउने टुंगो छैन।’
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताले २०७३ भदौमा ठाटीकाँधको सरकारी जमिन पनि कब्जा गर्यो। त्यसलाई घडेरीका रूपमा जनसत्ताले बिक्री गर्यो। त्यो जमिनमा अहिले ठाटीकाँध बजार छ। ठाटीकाँध स्थानीय पालिकाको मुकाम पनि हो। जनसत्ताका तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख सुनिलकुमार बमको अध्यक्षतामा रहेको बजार व्यवस्थापन समितिले संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्का नामबाट नजिकका आफन्त र कार्यकर्तालाई ८ हजारका दरले घडेरी वितरण गरेको थियो। जनसत्ताले वितरण गरेका ९६ घडेरीमा पक्की संरचना बनेका छन्। यो पश्चिम दैलेखको प्रमुख बजार पनि हो। ‘शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको यतिका समय हुँदा पनि तत्कालीन जनसत्ताले बसालेको अवैध बजार हटाउने पहल भएको देखिँदैन,’ रक्षबहादुर शाहीले भने, ‘द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेर बिक्री गरिएका सार्वजनिक जमिन फिर्ता नहुँदा यसले झन् विकृति बढाउने देखिन्छ।’
माओवादीले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै शान्ति स्थापनापछि विरोध भयो। गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले तत्कालीन समयमा माओवादीले कब्जा गरेर बसालेको बजारलाई गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर हटाउने या बजार व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सोचिरहेको बताए। ‘सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बिक्री गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘अब कार्याविधि बनाएर समस्या समाधान गछौं।’
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८ ०२:५७ सोमबार
