संघीयतापछिको पहिलोपटक हुने तय भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८मा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलनका लागि वैकल्पिक विधि अपनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले पाँच दिनअघि मात्र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग ती क्षेत्रहरूमा जनगणना गर्ने वैकल्पिक विधिबारे छलफल भएको जनाए।
‘नेपाल सरकारले कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ती नेपाली भूमि हुन्। तर हाल ती क्षेत्र भारतीय सैनिकले कब्जा गरेका छन्। जानसक्ने अवस्था छैन,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘तर हाम्रा नागरिकको गणना हामीले गर्नैपर्छ।
पाँच दिनअघि मात्र गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबीच ती क्षेत्रमा कसरी र कुन वैकल्पिक विधि अपनाउनेबारे लामो छलफल भएको छ। ती क्षेत्रमा गणकको भौतिक उपस्थिति हुन नसकेपछि वैकल्पिक विधिबाट जनगणना गर्ने विभागको तयारी भइरहेको छ।’
कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गरिने जनगणना २०७८ मा यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जनगणना राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संकलन गर्ने तय गरिएको विभागका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए।
‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४ घण्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ सचिव भण्डारीले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारतीय सैनिकले स्कटिङ् गरिरहेको छ। हामीलाई छिर्न दिँदैन।
विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ। त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि गणनामा समेट्न सकिएको छैन। यसपटको गणनामा हामी वैकल्पिक विधिबाट गणना गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।’ वैकल्पिकमध्ये पनि कुन विधि अपनाउनेबारे छलफल सुरु भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार जनगणनाका लागि चाहिने कुल ३९ हजार गणकको आवश्यक रहेकोमा १२ पास गरेका एक लाख ५० हजार नेपाली नागरिकको आवेदन परेको थियो। ‘आवश्यक भन्दा ३० प्रतिशत बढी सर्टलिस्ट गरिएको छ,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘सर्टलिस्ट गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएको छ। छनोट भएका गणकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको छ।’
घर भाडामा बस्नेको तथ्यांक नआउने चिन्ता
तथ्यांक विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार भदौ ३० गतेदेखि असोज १८ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको घरपरिवार सर्वेक्षण संकलन कार्यमा काठमाडौंमा तथ्यांक संकलन गर्न असहज बनेको छ। उनका अनुसार काठमाडौंमा बसोवास गर्ने ९० प्रतिशतको मुख्य आम्दानी नै घर भाडाबाट आउने रहेछ। तर घर भाडा दिए/नदिएको सुपरिवेक्षकको प्रश्नमा उत्तरदाताहरू रिसाउने गरेको र जवाफ नदिएको पाइएको छ।
घर बनाएको वर्ष, परिवार संख्या, घर भाडामा छ कि छैन, बैंक खाता, महिला पुरुष संख्या, बैंकबाट ऋण लिए नलिएको, खेतिपाती वस्तु भए/नभएको र कति वर्षदेखि काठमाडौंमा बसेको भन्ने आठ प्रश्न समेटिएर सुपरीवेक्षकले घरपरिवार सर्वेक्षण गरिरहेका छन्।
‘काठमाडौंको विशेष गरी पुरानो र मुख्य सहरका वासिन्दा घर भाडामा दिए नदिएको प्रश्नको उत्तर दिन डराएको सुपरीवेक्षकले बताउनुभएको छ। सो कारण घर भाडामा बस्नेको तथ्यांक नै नआउने हो कि हाम्रो चिन्ता छ,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘काठमाडौंमा बुद्धिजीवीबाटै समस्या आएको छ।
यसका साथै बैंकमा खाता छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन पनि समस्या आएको छ।’ धेरै उत्तरदातामा घर भाडाबारे बोले भोलि नगरपालिका आएर कर पो माग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको र बैंकमा खाताबारे जानकारी दिए कतै छापा पो मार्ने हो कि भन्ने जनतामा त्रास रहेको पाइएको उनदे बताए।
‘विशेषगरी काठमाडौंका बुद्धिजीवीलाई सुपरीवेक्षकलाई सहयोग गरी सबै प्रश्नहरूको सही जवाफ टिपाइदिन तथ्यांक विभाग अनुरोध गर्छ,’ निर्देशक लामिछानेले अनुरोध गरे, ‘कपितय सचेत भएर आफू विदेश जाने तय भएपछि विभागमा आएर पनि विवरण टिपाउनु भएको छ भने कतिपयले फोनबाट पनि टिपाउनु भएकोमा धन्यवाद।’
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७८ ०१:०४ बिहीबार
