दलित आबास कार्यक्रममा व्यापक लापरवाही भएको भन्दै रौतहटका दलितहरु आन्दोलित भएका छन्। दलित आबासको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै रौतहटका दलितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।  

बाजागाजासहित जिल्ला सदरमुकाम गौर पुगेका दलित समुदायका हजारौँ महिला तथा पुरुषहरुले दलित आबास तथा जनता आबास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  हरेक वर्ष अरबौँ रुपैया फ्रिज भइरहेको तथा गरिब तथा दलितहरुको घर निर्माण नभएर तल्ला वर्ग उपेक्षित हुनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको दलितहरुको भनाइ रहेको छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको चरम लापरवाही र उदासीनताको कारण रौतहटका विभिन्न गाउँमा दलितहरुको घर निर्माण अधुरो रहेको छ।

दलित आबास निर्माण संघर्ष समिति रौतहटको नाममा प्रजिअलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा गरिब दलितलाई आबासको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यको हरेक निकायमा दलितको जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक मौलिक हकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछुत गर्न नहुने हक तथा आबास निर्माणको हक पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आबास निर्माणको रकम फ्रिज गराउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने, आबास निर्माणमा भइरहेको  अनियमितताको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्ने, कमिसनमा भुक्तानी रोक्नेलाई कारबाही गर्ने र बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन घरहरु छिटो पूरा गर्नुपर्ने र दलित युवालाई सीप तथा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।  

गरिब तथा दलितको कार्यक्रम र दलित आबास निर्माण संघर्ष समितिको कार्यक्रम बताएको भए पनि कार्यकर्ताहरुले हँसिया हथौडा अंकित नेकपाको झन्डा बोकेका थिए भने केहीले सूर्य अंकित झन्डा पनि बोकेका थिए।

गरिब दलितहरुलाई निवर्तमान प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहा, चन्देश्वर बैठा, त्रिभुवन साहलगायतका नेता कार्यकर्ताहरुले सम्बोधन गरेका थिए। गरिब दलितको आबासको मागतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन असोज १५ मा पालिका घेराउको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको त्रिभुवन साहले जानकारी गराएका छन्।  

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८ १३:२१ मंगलबार