स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय निकायको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजाअनुसार आर्थिक प्रशासन, राजस्व संकलन, कर्मचारी व्यवस्थापन र योजना निर्माणका आधारमा दशरथचन्द्र नगरपालिका र सिरहा जिविस भद्रगोलको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका हुन्।
सिरहासहित धनुषा, बारा, मुगु, सप्तरी, हुम्ला, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगासहित आठ जिविस पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भई भद्रगोल जिविसको सूचीमा परेका छन्। भद्रगोलको सूचीमा परेका यी जिविस र नगरपालिकाले सरकारबाट पाउने नियमित बजेटबाहेक सबै थप पुँजीगत अनुदानसमेत गुमाएका छन्। कुनै तथ्यांक नराख्ने, हरहिसाबको अभिलेख नराख्ने, कुनै योजना नबनाई खर्च गर्नेलगायत बेथितीका कारण यी जिविस र नगरपालिका सबैभन्दा भद्रगोल देखिएका हुन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार थपलियाले भद्रगोल र असफल हुनुमा स्थानीय अधिकारी र नगरपालिका, जिविस वा गाविस प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताए। 'यस आधारमा राम्रालाई पुरस्कृत र असफललाई दण्ड गरिन्छ,' थपलियाले भने।
आयोगले देशभरका जिविस, नगरपालिका र गाविसमा स्थानीय विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्नसक्ने सम्भाव्यता, आय र व्ययको नियमित कार्यको गरेर देशभरका जिविस, गाविस र नगरपालिकाको मूल्यांकनसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले वर्षदिन लगाएर गरेको मूल्यांकनमा धनकुटा र सिन्धुपाल्चोक जिविसले ८४ अंक तथा धनकुटा र बुटवल नगरपालिकाले ८८ अंक पाएर सबैभन्दा उत्कृष्टको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका छन्।
उत्कृष्टको सूचीमा परेका यी नगरपालिका/र जिविसले सरकारबाट दिइने बजेटको थप २० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान पाउनेछन्। यीसँगै दोलखा दोस्रो, काभ्रेपलाञ्चोक र बाँके जिविस तेस्रो हुन सफल भएका छन् भने नगरपालिकातर्फ इटहरी दोस्रो र पोखरा तेस्रो स्थानमा छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव थपलियाका अनुसार आयोगले तत्कालीन ५८ नगरपालिका, ७५ जिविस र ३ हजार ९ सय १५ गाविसमा न्युनतम शर्त मापनको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो। तीमध्ये ८ सय ३७ गाविस, १ नगरपालिका र ८ जिविस न्यूनतम सर्त पूरा गर्न असफल भएका छन्। 'वित्तीय आयोगले जिविस, नगरपालिका तथा गाविसलाई केही सूचकका आधारमा न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छ,' प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै सहसचिव थपलियाले भने, 'स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा थपघट र उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत एवं नगर्नेलाई अनुदान कटौती गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गरिन्छ।' उनले स्थानीय निकायको शासन, विकास र सेवा प्रवाह पद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न मापनले सहयोग पुग्ने दाबी गरे।
त्यसैगरी बढी अंक प्राप्त गरी १५ प्रतिशत थप पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएका जिल्लामा १६ र १० प्रतिशत थप पुँजीगत अनुदानप्राप्त गर्न सफल भएका जिल्ला १४ वटा छन्। थप पुँजीगत अनुदानबाट १० प्रतिशत कटौती हुने जिल्लामा १३, थप पुँजीगत अनुदानबाट १५ प्रतिशत कटौती हुने जिल्लामा १३, थप पुँजीगत अनुदानबाट २० प्रतिशत कटौती हुने जिल्ला ६ र सबै न्यूनतम सर्त असफल भई सबै पुँजीगत अनुदान नपाउने जिल्ला ८ वटा छन्।
प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत थप पुँजीगत अुनदानप्राप्त गर्ने नगरपालिका पाँचवटा छन्, जसमा धनकुटा, बुटवल, इटहरी, पोखरा र घोराही परेका छन्। बढी अंक प्राप्त गरी १५ प्रतिशत थप पुँजीगत अुनदान प्राप्त गर्ने नगरपालिकामा १०, दस प्रतिशत थप पुँजीगत अनुदानप्राप्त गर्ने नगपालिकामा १२, थप अनुदानबाट १० प्रतिशत कटौती हुने नगरपालिका १० छन्। थप अनुदानबाट १५ प्रतिशत कटौती हुने नगपालिकामा ११, थप अनुदानबाट २० प्रतिशत कटौती हुने नगरपालिकामा ९ र न्यूनतम सर्तमा असफल भई सबै थप पुँजीगत अनुदान नपाउने नगरपालिकामा दशरथचन्द मात्रै रहेको छ आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नतिजाका कारण स्थानीय निकायको शासन, विकास र सेवा प्रवाह पद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न मापनले सहयोग पुग्ने बताए। 'यो स्थानीय निकायको प्रतिष्ठाको विषय हो,' उनले भने, 'राम्रो गर्नेलाई अतिरिक्त थप अनुदान मिल्छ भने अनुत्तीर्ण हुनेको बजेट कटौती हुन्छ।'
प्रकाशित: १ श्रावण २०७१ २०:१७ बिहीबार
