गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आगामी १० औं महाधिवेशनको विषयमा भएको धाँधलीको संस्थापन पक्षले सुनुवाई नगर्दा वाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु परेको निवेदनकर्ताहरुले बताएका छन्। आइसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निवेदनकर्ताहरुले मागसमेत गरेका छन्।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनमा आबद्ध ६४ देशको आवद्धता र प्रतिनिधि छान्ने विषयमा गम्भीर समस्या भएको उनीहरुले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, आइसीसी सदस्य नवराज ओली (शनि ओली–कतार) र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए।
निवेदकहरुले विधानविपरित सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको महाधिवेशन सम्बन्धि काम कारबाही रोक्न गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्रसमक्ष मागसमेत गरेका छन्।
एनआरएनले प्रारम्भ गरेको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरूपमा धाँधलीपूर्ण तथा संघको विधान, प्रचलित मान्यता, न्यायिक सिद्धान्त विपरित भएको बताए। एनआरएन केन्द्रले विधान विपरित भएका कामका विषयमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई नभएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुग्नु परेको उनीहरुले स्पष्ट पारेका हुन्।
आफूहरु परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा राजनीति गरेको आरोप लगाएर विषयलाई मोड्न खोजिएको उनि हरुले बताए। संघको केन्द्रीय सचिवालयले गरेका काम, निर्णय संघको विधान विपरित भएको उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
‘संघको भविष्य, यसमा आबद्ध सम्पूर्ण एनसिसीहरुको भविष्य र विश्वभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूको हक अधिकारका लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएका छौं’ तीनजनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसीका महासचिव हेमराज शर्मा तथा सचिव गौरीराज जोशीले सञ्चालन गरेको सचिवालयले संघको विधान आफूखुसी व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूल नरहेका एनसीसीलाई बिनाकारण दुःख दिने, विभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहेरो मापदण्ड अपनाउने काम गरेको उनीहरुले बताए।
विभिन्न देशका एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली महासचिव शर्मा र सचिव जोशीले आफूखुसी हेरफेर गरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेको पत्रकार सम्मेलनमा महिला उपाध्यक्षकी प्रत्यासी जानकी गुरुङले बताइन्।
‘विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि हामी बाध्य भएर उजुरीको तहसम्म पुग्नु परेको हो’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत जुनमा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुँदै पुरानै एनसीसीहरुलाई अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखे। जसअनुसार अधिकांश पूर्व एनसिसीहरुले विधान विपरित एकलौटी रुपमा प्रतिनिधिहरुको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ।’
विभिन्न एनसिसीहरुले पटकपटक उजुरी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त तथा केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका पदाधिकारीहरूले कुनै सुनुवाइ नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले अहिलेसम्म ती उजुरीबारे आधिकारिक रुपमा सल्लाह, परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा निर्वाचन प्रकिया अघि बढाउन थालेको निवेदकहरुको टिप्पणी छ। ‘गलत भयो भन्नेहरूको आवाज दबाउने र पेलेर लैजाने काम भएकोले हामीले वाध्य भएर मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गतसाता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसिसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पाँच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। परराष्ट्रले सोधेको स्पष्टीकरणका बारेमा गम्भीर भएर जवाफ दिनुका साथै समस्या समाधान गर्नुको सट्टा केन्द्रीय समितीले झारा टार्ने र संघमा परेका उजुरी समाधान गर्न तत्परता नदेखाएको बताएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली संघ २०६० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवतरुपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्था हो। मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले संघको विधान तथा निर्णयहरुमा एकरुपता नभई विवाद भएकाले कानुन बमोजिम एकरुपता कायम गरी विवाद समाधान गर्ने एकमात्र निकाय परराष्ट्र भएकाले निवेदन दिन वाध्य भएकोनिवेदनकर्ताहरुले जनाएका छन्।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ ०६:२४ सोमबार
