तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की माया विक मंगलबार भूमिहीन दलितको सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगिन् । वर्षौंदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको पुर्जाविहीन जग्गाको लालपुर्जा पाइएला भन्ने आस उनमा थियो । सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन लागेको भन्ने खबर सुनेर आफूलाई भूमिहीन दलित प्रमाणित गर्न भने दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।
जग्गा पाइएला भन्ने आसले सिफारिस लिन पुगेकी उनलाई सिफारिस दस्तुर कति वैध वा अवैध भन्ने हेक्कासम्म छैन ।
तुलसीपुर–११ कै अर्की सुकुम्बासी दुर्गी घर्तीलाई पनि सरकारले जग्गा दिने आस छ । आफूलाई स्थानीय सरकारले भूमिहीन भनेर प्रमाणित गरिदिए मात्रै सरकारले जग्गा दिने उनले बुझेकी छन् । सरकारले निःशुल्क दिने जग्गा पाउन उनले पनि सिफारीसका लागि शुल्क तिर्नुपर्यो । दुई सय रुपैयाँ तिरेर भूमिहीनको सिफारिस लिएर गएकी दुर्गीलाई पनि थाहा छैन, आफूबाट स्थानीय सरकारले असुल गरेको दस्तुर कति वैधानिक छ भन्ने ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका नाममा लिइरहेको सिफारिस दस्तुर भने अवैध छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग उसले गरेको सम्झौता तोडेरै यो उपहानगरपालिकाले सिफारिस दस्तुरका नाममा कर उठाइरहेको छ । सुकुम्बासीहरूको लगत संकलनका लागि आयोग र स्थानीय तहबीच उल्लेख भएको सम्झौताबमोजिम सुकुम्बासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणका क्रममा कुनै शुल्क लिन नपाउने सर्त उल्लेख छ । यो सम्झौतामा ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी’ शीर्षकको (छ) नम्बर ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणका क्रममा स्थानीय तहले कुनै शुल्क वा दस्तुर लिन नलिने’ उल्लेख छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग लुम्बिनी प्रदेश संयोजक शोभाराम बस्नेतले पनि सिफारिस वा प्रमाणीकरणका नाममा कसैले पनि कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने बताए । ‘सिफारिस या प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यदि कसैले लिएको छ भने त्यो सरासर अवैध काम हो ।’
तुलसीपुर–११ का वडा सदस्य सुवास डिसीले उपमहानगरपालिकाको निर्देशनअनुसार नै वडाले भूमिहीन सुकुम्बासीको सिफारीसका लागि दस्तुर संकलन भइरहेको बताए । उपमहानगरपालिकाले भूमिहिन तथा सुकुम्बासीको सिफारिसका लागि प्रतिसिफारीस २ सय रुपैयाँ दस्तुर लिन वडालाई लिखित पत्राचार नै गरेको छ । ‘हामीले यो नियमभन्दा बाहिर भयो भनिरहेका छौं तर उपमहानगरपालिकाको पत्रअनुसार सिफारिस शुल्क लिनुपरिरहेको छ,’ डिसीले भने ।
अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिसका लागि पनि यो उपमहानगरपालिकाले जग्गा मूल्यांकन कर असुल गरिरहेको थियो । पुर्जा जग्गा भएका तर ऐलानी जग्गा चर्चिएका (अव्यवस्थित बसोबासी) हरू सरकारबाट पुर्जा जग्गाको मूल्यांकन भए मात्रै ऐलानी जग्गाको हकदार रहने भन्ने प्रावधान छ । यो उपमहानगरपालिकाले जग्गाको मूल्यांकन गरेबापत मात्रै प्रतिकट्ठामा ०.०२ प्रतिशत कर असुल गरिरहेको थियो । नियमबाहिर गएर रकम असुल गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गाको मूल्यांकन गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अहिले रोकिएको छ । अव्यवस्थितहरूले तिर्दै आएको जग्गा मूल्यांकन कर असुल्न अदालतले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण शुल्क रोकिए पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले सिफारिस शुल्क भने तिर्नुपरिरहेको छ ।
‘पुर्जावाल जग्गा भएकाहरूले अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार शुल्क तिर्नुनपर्ने भयो,’ तुलसीपुर–११ का वडा सदस्य डिसीले भने, ‘तर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले भने सिफारीस शुल्कका नाममा कर तिर्नुपरिरहेको छ ।’ यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले भने भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका लागि तोकिएको सिफारिस शुल्क बाध्यकारी नभएको बताउँछन् । ‘शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि मात्रै हामीले तोकेका हौं,’ उनले भने, ‘यो शुल्क जसले तिर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई सिफारीस शुल्क लाग्दैन ।’
तुलसीपुरबाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने सिफारिस शुल्कका नाममा रकम असुलेका छैनन् । उनिहरू भन्छन्, ‘यसरी सिफारिस शुल्कका नाममा रकम लिनु अवैध हो ।’ जिल्लाको बबई गाउँपालिकाले अहिले लगत संकलन सक्काएर जग्गा नापीको काम थालिसकेको छ । तर उसले अहिलेसम्म कुनै पनि नाममा दस्तुर लिएको छैन । दंगीशरण गाउँपालिकाले भने अहिले लगत संकलनको काम गरिरहेको छ । यो गाउँपालिकाले पनि यो वा त्यो नाममा कुनै पनि दस्तुर लिएको छैन । ‘स्थानीय तहहरूले सिफारिस वा कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाउने भन्ने नै हो,’ यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘यहि नियममा रहेर हामीले कुनै पनि शुल्क नलिएका हौं ।’
टोल संस्थाको दादागिरी
तुलसीपुर–५ ले लगत संकलनको जिम्मा विभिन्न टोल विकास संस्थाहरूलाई दियो । टोल विकास संस्थाहरूलाई वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित वा अव्यवस्थित बसोबासी हुन् वा होइनन् भन्ने यथेष्ट जानकारी रहने भएकाले लगत संकलनको जिम्मा दिएको बताइएको छ । तर स्थानीय तहबाट लगत संकलनको अधिकार पाएका टोल विकास संस्थाहरूले भने रकम असुलीमा दादागिरी मच्चाएर १० हजार रुपैयाँसम्म रकम असुलेको बताइएको छ ।
‘विभिन्न टोल विकास संस्थाले बढी रकम असुलेको भन्ने खबर बाहिर आएपछि मैले उनीहरूसँग छलफल गरें,’ वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूले पहिले विकास निर्माणको काम गर्दा जनश्रमदानबापत उठाउनुपर्ने रकम नउठाएकाहरूलाई अहिले बाध्यकारी अवस्थामा उठाउन लगाइएको बताए ।’
उता लमही नगरपालिकाले पनि विभिन्न टोल विकास समितिहरूलाई दिएको लगत संकलनको जिम्मा आफंैलाई घातक बनेको बताएको छ । त्यहाँका टोल विकास संस्थाहरूले पनि विभिन्न बहानामा रकम असुल गरेको भन्ने थाहा पाएपछि सो नगरपालिकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न उर्दी जारी गरिसकेको छ । लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीका अनुसार केही टोल विकास संस्थाहरूले रकम फिर्ता गरिसकेको र केही प्रकृयामै रहेको बताए ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७७ ०४:०४ शुक्रबार