भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले विगतको तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा फेवातालको सीमांकन विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएकी छिन्। नेपाल सरकारले गठन गरेको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको बिहीबार पोखरामा आयोजित पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले विगतका तथ्य, प्रमाण दस्तावेजसँगै विभिन्न समयका प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
‘फेवातालको मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्दै सबैको सहयोग र समन्वयमा निष्कर्षमा पुग्नू, ‘उनले भनिन्, ‘विगतका तथ्य, प्रमाण, दस्तावेज तथा अग्रजहरूको अनुभवलाई हेक्का राखेर फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण गर्नू।’ उनले चारकिल्ला कायम गर्दा प्रविधिको प्रयोग, यसअघि विश्वप्रकाश लामिछानेलगायत विभिन्न समितिहरूले बनाएको प्रतिवेदन, उपलब्ध नक्सा र फेवासँग जानकार विज्ञ तथा अनुभवप्राप्तहरूसँगको निरन्तरको छलफलबार्टमा पुग्न पनि उनले सुझाव दिइन्।
मन्त्री अर्यालले फेवातालको अतिक्रमित भूमि मालपोत ऐनअनुसार फिर्ता ल्याइने बताइन्। फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको दूषित जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने उनको भनाइ छ। तर त्यसका लागि तथ्य र प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्दै समितिलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरिन्। विगतमा पटकपटक समिति बने पनि निष्कर्षमा नपुगेको कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, ‘यो समिति नाम मात्रको समिति नबनोस्, यो अन्तिम समिति बन्ने गरी काम गर्न सफल हुने विश्वाससहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’
उनले फेवातालको चारकिल्ला छुट्याउन र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन त्यति सजिलो नभए पनि यसपटक त्यो समाधान गरेरै छाड्नुपर्ने बताइन्। फेवातालको संरक्षण गर्नु भनेको पोखराको साख जोगाउनु भएकाले त्यसमा सरकार दृढतापूर्वक उभिने भन्दै निर्धक्क भएर काम गर्न समितिलाई निर्देशन दिइन्। उनले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा चारकिल्ला छुट्याउनेदेखि मुआब्जा दिएर जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्मका कार्य गर्न सरकार दृढ रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘जति पैसा आवश्यक परे पनि सरकारले दिन्छ, पैसाको अभावमा फेवातालको संरक्षण नहुने भन्ने हुँदैन।’
विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी फेवातालको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। त्योमध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड बर्खाको समयमा तालको सतह बढेकै बेलाको भएको बताए। उनले पोखरा महानगरले हालै प्रदेश सरकार र नापी कार्यालयसँगको सहकार्यमा तयार पारेको प्रतिवेदन पनि फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड बर्खाको समयमा तालको सतह बढेको बेलाकोलाई आधार मानेको बताए। ‘हिउँदको समयमा तालको सतह घटेको बेलालाई आधार मान्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यो बर्खाको समयमा तालको सतह बढेकै बेलालाई आधार मानेर मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ।’ उनले दुई तिहाईको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले पनि फेवातालसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकेन भने यो समस्या कहिल्यै समाधान नहुने ठोकुवा गरे।
नेपाल सरकार, फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले फेवातालको विवाद कहिल्यै नउठ्ने गरी समाधान गर्न आफूहरूले चाहेको बताए। उनले भने, ‘हामी फेरि कहिल्यै विवाद नउठ्ने गरी फेवातालको समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं।’
संयोजक पौडेलले समितिको मुख्य काम भनेको फेवातालको सीमांकन नै भएको बताए। विभिन्न समयमा भएको नापी र त्यसले दिएको प्रतिवेदन फरक÷फरक भएकाले कुनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नेमा भने अन्योल रहेको बताए। ‘तर हामी विगतको तथ्य, प्रमाण र प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने। उनले पनि अतिक्रमण गरिएको फेवातालको दूषित जग्गा फिर्ता गरिने भए पनि त्यो दूषित हो कि होइन भन्ने प्रमाणित हुनुपर्ने बताए।
विभिन्न समयमा फेवातालको नापी भएको छ भने ती प्रतिवेदनले फेवातालको फरक÷फरक प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ। २०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘जाइका’ र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ ‘आइयुसिएन’लेसमेत फेवाताल संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे विस्तृत सुझाव दिँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो।
विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। त्योमध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्ग किलोमिटर भनिएको छ। यो क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल, २०३१ सालमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसपछि आधिकारिक मापन गरिएको छैन। पोखरा महानगरको अध्ययनअनुसार २ सय १७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पूर्वाधार बनाएका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र थुप्रै अस्थायी र स्थायी संरचनाका बनेका छन्।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ ०२:१९ शुक्रबार
