नेपाली सेनाले छानेको परामर्शदाता कम्पनी युनिसन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको संयुक्त कम्पनी (जेभी)लाई विश्व बैंकले पनि १३ महिना प्रतिबन्ध लगाएको खुल्न आएको छ। सो कम्पनी भारतमा  कालोसूचीमा रहेको छ।  

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौंदेखि तराई–मधेस जोड्ने दू्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श नियुक्त गर्दा नै विवादमा तानिएको युसिनलाई विश्व बैंकलसमेत १३ महिना प्रतिबन्ध लगाएपछि सेनाको छनोटमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको हो।  

भारतको आशामा रहेको ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाउन लागिएको पुलको डिपिआरमा जालसाजीपूण काम गरेको आरोपमा आसाम प्रदेश सरकारले युनिसलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। हालै विश्व बैंक जोडिएको कुनै पनि आयोजनामा सहभागी हुन नपाउनेगरी उसमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सेनाको छनोटमाथि नै गम्भीर धक्का लागेको छ। विश्व बैंक ग्रुपको सूचनाअनुसार युनिसमाथि जुलाई १ देखि लागूहुने गरी १३ महिनासम्म बैंकसँग सम्बन्धित आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। एभिएसन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट, भानुआतुमा यूनिसले बदनियतपूर्ण कार्य गरेकोले प्रतिबन्ध लगाएको बैंकको दाबी छ।  

लकडाउनकै अवस्थामा हतारका साथ अपरादर्शी ढंगले भारतमा कालोसूचीमा परेको कोरियन कम्पनी युसिनलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेपछि सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ।सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलेसमेत सेनाले परशर्मदाता छनोट गर्दा कैफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ। 

हालै विश्व बैंक जोडिएको कुनै पनि आयोजनामा सहभागी हुन नपाउनेगरी युसनमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सेनाको छनोटमाथि नै गम्भीर धक्का लागेको छ।

सेनाले विवादस्पद कोरियन कम्पनी युनिसनलाई मिलेमतोमा फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीले खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका थिए। परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा सहभागी अन्य कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा अनियमित ढंगले परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल जेभी सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा गएको  थियो। यस विषयमा बहस भइरहेका बेला विश्व बैंकलेसमेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।  

युसिनले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई१ करोड १५ लाख १ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय विज्ञलाई १ अर्ब ९ करोड, ९७ लाख ८६ हजार १ सय ९७ नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सेनाले यो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। उसको प्रतिस्पर्धी सिंगापुरको मानहार्ट कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई ८२ लाख ४९ हजार १९८ अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय विज्ञलाई १ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख २२ हजार ७ सय ६४ नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेका ५ वटा मध्ये तीनवटा कम्पनीलाई चलखेलको आधारमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट नै आउट गरिएको ती कम्पनीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। चलखेलका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट आउट गरिएकोमा स्मेकलगायतका कम्पनीले सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजना कार्यालयसँग लिखित कारण माग गरेका कम्पनीहरुलाई सेनाले कुनै जवाफ नदिएपछि उनीहरू सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा गएका थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सेनालाई पराशर्मदाता छनोटको काम कानुनसम्मतः रूपमा गर्न लिखित ध्यानाकर्षण गराएपनि सेनाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  

आर्थिक प्रस्तावका हालेको दुई कम्पनीमध्ये कोरियन कम्पनी युसिनलाई परामर्शदाता छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्धमा अख्तियार र खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेको थियो। सेनाले कोरियाकै स्मेक इन्टरनेसनल, डानस, स्पेनको एसेप्टा कम्पनीलाई आर्थिक मूल्यांकनबाट नै आउट गरिएको थियो।  आर्थिक प्रतिस्पर्धामा जान नदिनका लागि चलखेल भएको आरोप ती कम्पनीले लगाउँदै आएका छन्। युनिस र मानहर्टलाई मात्र लकडाउनमा सुटुक्क बोलाएर मिलेमतो गरेको अन्य कम्पनीको आरोप छ।  

सेनाले लकडाउनकै अवस्थामा कोरियन कम्पनी युसिन र सिंगापुरको कम्पनी मानहार्टलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइ योसिनसँगको मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्राविधिक प्रस्तावमा नै चलखेल गरेर आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सहभागी नगराएको दाबीसहित स्मेक कम्पनी त्यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा गएका हुन्। युसिनले पेस गरेको कागजात शंकास्पद हुँदाहुँदै हतारमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेलगत्तै ठेक्का सम्झौताका लागि सेनाले बोलाएको ओरोप लागेपछि सेनाले जानकारी मात्र दिएको भन्दै प्रष्टीकरण दिएको थियो। युसिनले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७७ (२) विपरीत भएको अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको दाबी  छ। 

युसिनले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा पहिलो पेजमा छाप र हस्ताक्षर भएपनि अन्य पेजमा केही नभएको र शंकास्पद देखिएकाले खरिद प्रक्रियाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको समिति स्रोतले जनायो। नियम ७७ (२) अनुसारको कागजात पेस नगरी मिलेमतोमा परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएका आधारमा परेको उजुरीको विषयमा समितिले सेनाका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर विस्तृत रूपमा छलफल गरेको थियो। विश्व बैंकले नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्थामा सेनाको छनोटमसमेत धक्का लाग्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०२:१८ सोमबार