गत बैशाख २२ गते गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा न ५ फोक्सिङ्गका श्याम परियार नेत्रबहादुर काउचाको घरको दैलौमा पस्छन् । सँगै गएका गैरदलित साथीहरु पानी परेलगत्तै नेत्र बहादुर काउचाको घरभित्र जान्छन् । तर परियार भने कथित तल्लो दलित भएकाले हत्तपत्त भित्र छिर्न आँट गरेनन् । पछि जोडले हावाहुरीसहित पानी पर्न थालेपछि ओत खोज्दै दैलोसम्म पुग्छन् ।
पानी परेकाले ओत लाग्न पुगेका श्यामलाई भने दलित भएर घरभित्र पसेको न्हुँमा गाउँभेला गरेर उल्टो १५ सय जरिवाना तिर्नुपर्यो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा जातीय विभेद भोगेपछि पीडित परिवारले न्यायको याचना गर्न पुग्छन । अहिले जातीय भेदभावको अभियोगमा नेत्रबहादुर काउचा विरुद्ध जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्धा परेको छ । प्रहरीले काउचा जेठ ६ गतेदेखि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रुपन्देही देवदह ११ की १३ वर्षिय अंगिरा पासीलाई गाउँकै एक गैरदलित युवाले ललाफकाई गरि जबरजस्तीकरणी गरेँ । जेठ १० गते जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरुले अंगिरालाई उल्टै बलत्कारी आरोपित २५ बर्षिय विरेन्द्र भरलाई जिम्मा लगायो । घर जानासाथ तल्लो जातको भन्दै अंगिरालाई विरेन्द्रका आमा अकाली भरले कुटपिट गरिन । त्यसको केहि घन्टामै अंगिराको शव भेटियो । अंगिराकी आमाले छोरीमाथि जबरजस्ती करणी गरेर बिटुलो बनाएपछि जातीय भेदभाव गरेको र त्यसपछि हत्या गरेको प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । यो घटनामा पनि अंगिरा तल्लो जातको भएकै अपमान र हत्या भएको आमा शान्ति बताउँछिन् । प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । तर न्याय पाउनेमा भने पीडित परिवार आशंकामा छन् ।
अन्तरजातीय बिवाह गरेका बगनासकाली गाउँपालिका –१ बगनासका पूर्णमान श्रेष्ठ र उनकी पत्नी सरिता श्रेष्ठ नेपालीलाई आमाको मृत्युपछि सद्गत र घरमा किरिया बस्न रोक लगाइयो । आमाको वैशाख २६ गते निधनपछि घर परिवारले पूर्णमानलाई दलित विवाह गरेकै कारण शव छुन र दागबत्ती दिनबाट बञ्चित गराए । घरमा किरिया बस्न नदिएर बारीको छेउमा त्रिपाल बेरेर बनाइएको छाप्रोमा किरिया बस्नुपर्यो । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि घरमा बस्न दिइएपनि अझै पनि परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तै कोरोना कहरको बेला गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ३ स्थित आलमदेवि प्राविको क्वारेन्टाईनमा दलित समुदायका लागि छुट्टै भान्सा बनाएको क्वारेन्टाईनका कमल नेपालीले बताए । दलित समुदायहरुको संख्या धेरै भएकाले त्यहाँ रहेका गैरदलितहरुले छुट्टै पकाएर खाने गरेको उनको भनाई छ ।
गत कार्तिक ३० गते कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका ५ को चन्द्रौटामा पूजा गर्न गएका पूजारीहरु ‘दलितको घर’ भन्ने थाहा पाएपछि पूजा मण्डप नै छाडेर भागे ।
चन्द्रौटा बजारका स्थानीय मिलन विश्वकर्माले नयाँ घरमा हिन्दु संस्कार अनुसार पूजा गर्न पण्डित बोलाएका थिए । तर, घर मालिक दलित भएको थाहा पाएपछि पूजा गर्न तयार भएका पूजारी भिम प्रसाद आचार्य र गोविन्द भट्टराई त्यहाँबाट बाहिरिए । यो घटनाबारे पिडित मिलनले अधिकारकर्मीको सहयोगमा जातीय छुवाछुत भएको भन्दै न्यायका लागि प्रहरीकोमा उजुरी दिए । भिम प्रसाद आचार्य सहित दुई जनालाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर भयो । तर, यो मुद्धामा राजनितिक नेताहरुकै दबाबले जातीय विभेदकै घटनामा पनि अदालतले पण्डितकै पक्षमा फैसला गरेको छ । पिडित विश्वकर्मा राजनितिक नेताहरुको दबाब र समाजको डरले अदालतमा पुगेको घटनामा पनि बयान फेर्न बाध्य भए ।
माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरु प्रदेश ५ को प्रकाशनमा आएका घटना हुन् । कानुनी रुपमा जातीय छुवाछुत मुक्त भएको मुलुकी ऐन २०२० मै हो । नेपालको संविधान २०७२ ले जातको आधारमा भेदभाव गरे त्यसलाई अपराध मानेर कानुनी कारवही गर्ने उल्लेख गरेको छ । यति मात्रै होईन २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । जातीय छुवाछुतको मुद्धाका लागि छुट्टै ऐन (जातीय भेदभाव कसुर र सजाय ऐन) २०६८ निर्माण भएको छ । तर, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि जातीय रुपमा गरिने भेदभावमा भने कमी आउन सकेन ।
शिक्षित समाज र राजनितिक रुपमा सचेत भएकै वर्गबाट भेदभाव हुन थालेपछि दलित अभियान्ता समेत आश्चयर्कमा परेका छन् । सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख नेपाल निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावना मै छ । तर, संघिय गणतन्त्र नेपालको यो आमूल परिवर्तनमा पनि दलित समुदायले भने पाइलैपिच्छे भेदभाव भोगेका छन् । ‘पहिला त घरभित्र पस्न दिइँदैनथ्यो तर आत्मियता थियो, तर अहिले आधुनिक रुपमा भेदभाव भइरहेको छ ’दलित अधिकारकर्मी मिना परियार बताउछिन । उनले समाज रुपान्तरणका लागि भन्दै दशकौंदेखि आन्दोलनमा होमिएपनि समाज परिवर्तन हुन नसकेको बताउछिन् । अदालतमा गएको घटनामा समेत पीडितले न्याय नपाउने, पिडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अधिकारकर्मी परियारले बताईन । अमानवीय खालका घटना मात्रै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर, आसहयका विभेदहरु झन बढि हुने गरेको अधिकारकर्मी परियारको भनाई छ ।
ठूला सहरमा पनि परिवर्तन भएन
बुटवल, भैरहवा, तानसेन, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरमा अहिले पनि दलितले सहज रुपमा कोठा पाउदैनन् । जग्गा खरिद विक्रि गर्दा समेत जात सोधेर किन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । शहर बजारमा पनि जातीय विभेद यसरी कायम रहनुको पछाडि सामन्ती संस्कार र चरित्रले काम गरेको बताउँछन् लेखक ऋषि आजाद । बुटवल जस्ता ठूला सहरमा जात सोधेर मात्रै कोठा दिने ? घरजग्गा खरिद विक्रि गर्दा पनि जात सोध्ने ? दलित भए निषेध गर्ने घटनाक्रमले समाज रुपान्तरण हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
‘पहाडी भेगमा झरेका व्यक्तिहरुका कारण पनि सहरमा विभेद देखिएको हो’ लेखक आजादले भने –‘ अब जातीय भेदभावको समूल अन्त्यका लागि पछिल्लो पुस्ता जाग्न जरुरी छ ।’ उनले मनोविज्ञान चिर्नका लागि दलित सुमदायसँगै गैरदलितहरु पनि लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष ७६÷७७ को फागुन मसान्तसम्म जातीय छुवाछुतका ५ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ । अदालतमा पुगेका यी मध्ये ४ वटा मुद्धामा अदालतले धरौटिमा छाड्ने आदेश दिएको छ । गत वर्ष ४ वटा मुद्धा प्रहरीले दर्ता गरेर अदालत पठाएको थियो ।
सामाजिक साँस्कृतिक अभियानको खाँचो : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एंव नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक र साँस्कृतिक अभियान आवश्यक रहेको बताएका छन । समाजमा घटेका छुवाछुत र जातिभेदजन्य घटना अन्त्यका लागि अब नयाँ शिरावाट वहस सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘पछिल्लो समय सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणको पक्षलाई कम महत्व दिएर राजनैतिक र कानुनी अधिकारको पक्षमा जोड दिने काम भयो । त्यसमा पनि अधिकारलाई मुलतः पहिचानलाई स्थापितगर्ने कुरामा केन्द्रीत गरियो।
परिणाम स्वरुप संविधानसभावाट ती विषयहरु महत्वकासाथ संस्थागत पनि भए । तर सामाजिक र साँस्कृतिक जागरणको अभावमा छुवाछुत र विभेदको विषय राज्यद्वारा थोपरिएकोडर वा दण्डको विषयका रुपमा देखिन पुग्यो । समता र समानताको सामाजिक साँस्कृतिक मनोविज्ञानको विकास हुन सकेन ।’ उनले राजनीतिक रुपमा समेत यो विचमा चुकेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामन्ती समाजले स्थापित गरेको विभेदकारी परिचयलाई पहिचानका रुपमा स्थापित गर्ने वाटोवाट सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणमा जानुपर्ने बताए । नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकारले भगत सर्वजीत र मोदनाथ प्रश्रितहरुले सुरु गरेको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानले छुवाछुत अन्त्य गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०८:४६ मंगलबार