सुर्खेत- कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाकी जया विष्ट प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–४ स्थित चन्द्रमान टोलमा बस्छिन् । मजदुरी गरेर चार छोराछोरीको पेट भर्ने उनी कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण समस्यामा छिन् । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा गरिव, विपन्न र मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई निःशुल्क खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपन्नहरुका लागि विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन् ।
राहतका लागि स्थानीय सरकारले वडा कार्यालयमार्फत निवेदन माग गरेको छ । विष्टले पनि आफू बस्दै आएको वडा कार्यालयमार्फत राहत माग्दै निवेदन दिइन् । पटक–पटक वडा कार्यालय धाइन् । बन्दाबन्दी सुरु भएको तीन साताबढी हुँदा पनि उनले राहत पाइनन् । ‘वडाले आफ्ना मतदातालाई मात्रै राहत दियो,’ विष्टले भनिन्, ‘हामी बाहिरबाट आएर कोठा भाडामा बसिरहेकाहरुलाई छुटायो ।’ विष्टको कोठामा छोराछोरीलाई एक छाक खुवाउनका लागि अन्न छैन् । ‘घरभेटीले दिएको थोरै चामल पनि सकियो,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनाले भन्दा भोकैले मर्ने अवस्था आइसक्यो ।’
मुगुका दलबहादुर नेपालीसहित पाँच जना गाउँले काम खोज्दै चैत ९ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आइपुगे । उनीहरु वीरेन्द्रनगर पुगेलगत्तै बन्दाबन्दी सुरु भयो । कमाएर घर पढाउने सोच बनाएका उनीहरुलाई अहिले आफै खाने र बस्ने ठेगान छैन । पाँचै जना गाग्रेतालस्थित एक जनाको कुखुरा पाल्ने खोरमा बसेका छन् । ‘न काम पायौं, न घर जान पायौं,’ धनबहादुर नेपालीले भने, ‘बस्ने ठाउँ पाएका छौं, खानलाई अन्नपात छैन ।’ उनीहरुले पनि वडा कार्यालयमार्फत राहत माग गर्दै निवेदन दिए । वडाले ‘बाहिरी जिल्ला’को भन्दै राहत दिन मानेन् । बस्ने ठाउँ नजिकैका केही मनकारीहरुले दिएको एक–दुई किलो चामलबाट उनीहरुले गुजारा चलाइरहेका छन् । ‘यस्तो बेला पनि यहाँ भोटको राजनीति हुँदो रहेछ,’ विनोद परियारले भने, ‘मजदुरी गर्न खाएका हामीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’
तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश राजधानीमा ५२ सय ५५ परिवारका २० हजारबढी सदस्यहरु बाहिरी जिल्लाबाट आएर बसेका छन् । सुरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १६ वटै वडामा विकास बजेट कटाएर पाँच–पाँच लाख रुपैयाँको कोष निर्माण गयो । त्यसैबाट आफ्ना मतदातालाई खाद्यान्न सहयोग गर्यो । कार्यपालिका बैठकबाटै बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुलाई खाद्यान्न दिन नसक्ने बतायो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुका लागि खाद्यान्न वितरण गर्न भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ दियो । त्यो रकमबाट पनि बास्तविक पीडितहरु राहत पाउनबाट बन्चित भए । पाएकाले पनि कमसल र न्यून मात्रामा मात्रै खाद्यान्न पाएका छन् । नगरपालिकाले आफ्ना मतदातालाई एक–एक बोरा चामल दियो । बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुलाई भने पाँच–पाँच किलो मात्रै चामल दिइएको छ ।
दैलेखकी अमृता नेपाली वीरेन्द्रनगरको विमानस्थल नजिकै भन्छिन् । श्रीमानको मजदुरी र आफुले इत्राम खोलामा कुटेको गिट्टीले उनको छ जनाको परिवार पालिन्थ्यो । लकडाउनले रोजीरोटीको बाटो भन्द भयो । नगरपालिकाले उनीसँगै गिट्टी कुट्ने आफ्ना मतदातालाई एक बोरा चामल दिँदा उनलाई पाँच किलो मात्रै प्राप्त भयो । ‘एक बोरा चामल पाउनेको भन्दा मेरो परिवार संख्या पनि ठूलो थियो,’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयसँग बुझ्दा हामी बाहिरी जिल्लाका भएकाले थोरै चामल पाएको थाहा भयो ।’
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७७ ११:३० शुक्रबार
.gif)
