काठमाडौं - सरकारले सुरु गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा शुक्रबारसम्म १५ करोड ३१ लाख तीन हजार दुई सय २२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था एवं प्रतिष्ठानबाट सो रकम जम्मा भएको रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए।
कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा पनि बढेपछि सरकारले हालै कोष खडा गरेको हो। सो कोषमा एनसेलले १० करोड, कृषि विकास बैंकले एक करोड २५ लाख, भाटभाटेनी सुपर मार्केटले एक करोड, नेपाली कांग्रेसले ५० लाख, एनइबिएलले एक करोड, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पाँच लाख १० हजार, हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले १० लाख, राधा माधव समितिले १५ लाख रुपैयाँलगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले सहयोग गरेका छन्।
गत चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक÷एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कोषमा राष्ट्रपतिले दुई महिना, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले एक महिनाको तलब र सांसद एवं कर्मचारीले समेत योगदान गरिरहेका छन्।
कर्मचारीले अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा निजामति एवं सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा केही रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले कर्मचारीले तह र श्रेणीगत आधारमा अनिवार्य रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवले सुरु स्केलको ७ दिनबराबरको तलब जम्मा गर्नुपर्नेछ भने उपसचिव र शाखा अधिकृतले पाँच दिनको, राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले तीन दिनको तलब जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिंहदरबार परिसरमा रहेको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार नामको खाता नं १९६०००००११०१ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई समेत सो कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको सरकारले निजी क्षेत्रबाट कोष खडा गर्ने र अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यलाई भने रोक लगाएको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, मेडिकल सामग्री आपूर्तिलगायतमा खर्च गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७६ ०२:३० शनिबार