काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सबै नाका र अन्तराष्ट्रिय उडान समेत बन्द गरी समस्या परेको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्न नदिएको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाएको छ।सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले सरकारलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाएको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने विषयमा सरकारी पक्षको समेत उपस्थितिमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषयमा यथासिघ्र छलफल हुने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो।
सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा जनताले अप्ठ्यारो समयमा देशमा आउन समेत नपाएको दावी गर्दै अधिवक्ताद्धय माधव कुमार बस्नेत र मीना बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सो आदेश भएको हो।
विपदमा आफैंले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाउने निर्णयले जनताका मौलिक हक हनन भएको दावी रिटमा गरिएको छ।
विभिन्न स्तरका निकायहरूले एकान्तवासको लागि सुरक्षित स्थानहरू बनाइरहेका, होटल व्यवसायीहरू, संघ(संस्था र नागरिकहरूले सरकारलाई सहयोग गरी होटल, भवन तथा निवासहरू दिई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अवस्थामा उपचारको संभावना न्यून नभएकाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाल आउनबाट नरोक्न समेत रिटमा माग गरिएको छ।
आफ्ना नागरिकहरु विदेशमा असुरक्षित राख्नु राज्यको उचित निर्णय नभएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगरामा गएका अधिकांश नेपालीहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेको अवस्थामा बस्न सक्ने स्थिति नभएकोले नेपाल आउन चाहने तर आफैं आउन नसक्नेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी एकान्तवास राख्ने वा उपचार गर्नुपर्ने भए उपचार गर्न समेत सरकारी निकायका नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत माग गरिएको छ।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७६ ०९:५० बुधबार