काठमाडौं - निजी स्वास्थ्य संस्था दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेको खुल्न आएको छ। दीघार्यु गुरु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठो चाबहिल मित्रपार्कमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा भवन बनाएको पाइएको हो।

मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा दीघार्यु गुरु हस्पिटलले करिब डेढ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माण गरी उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। उक्त ठाउँको जग्गा अहिले आनाको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच हुनेगर्छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–७ सिट नम्बर १०६७–१२ को कित्ता नम्बर ३४ मा उल्लेखित एक रोपनी पाँच आना तीन पैसा दुई दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा दीघार्यु गुरु हस्पिटलले हडपेको पाइएको छ। मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त जग्गाधनी स्रेस्ता कागजातमा उक्त सिट र कित्ता नम्बरमा भएको जग्गा जग्गाधनीको नाम नेपाल सरकार उल्लेख छ। सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर निजी अस्पताल सञ्चालन गर्दा पनि जिम्मेवार निकाय भने मौन छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र त्यस्ता जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। तर दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माण गरी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चानल गरिरहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालय चाबहिलले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन।

अख्तियारको निर्देशनसमेत पालना नगरी सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न व्यक्ति तथा संस्थालाई छुट दिने नगरपालिका पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्षलाई दीर्घायुले सरकारी जग्गा हडपेर भवन बनाएको जानकारी गराए पनि वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। संविधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कर्तव्य नागरिकलाई तोकेकाले आफूहरूले उक्त सरकारी जग्गा हडपिएको विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी दिएको मित्रपार्कका स्थानीयले बताए।

दीर्घायु गुरु हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक सुरज बलाया श्रेष्ठले भवन बनाइसकेपछि मात्र सो जग्गा सरकारी रहेको थाहा भएको दाबी गरे। सरकारी जग्गा हडपेर हस्पिटल सञ्चालन गर्ने आफूहरूको उद्देश्य नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले दीर्घायु गुरु हस्पिटल सरकारी जग्गा रहेको जानकारी आफूले पनि पाएकाले त्यसको खोजबिन भइरहेको बताए। अख्तियारले समेत चासो दिएकाले आफू सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन सक्रियताका साथ लाग्ने वडाध्यक्ष डंगोलको भनाइ छ।

यता, अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन चासो दिँदा पनि स्थानीय तहले खासै वास्ता गरेको छैन। कानुनले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई तोकेकोमा त्यस्तो अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सक्रियता देखाएको अवस्थामा पनि काठमाडौंका स्थानीय तहले भने खासै चासो दिएको पाइँदैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहले आफूहरूलाई सहयोग मागे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको बताए। दीर्घायु गुरु हस्पिटलले सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले सहयोग मागेको खण्डमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराइने आचार्यले स्पष्ट पारे।

धापासीमा व्यापक अतिक्रमण
यस्तै, काठमाडौंको बसुन्धरामा सञ्चालित चन्द्रबिन्दु इन्टरनेसनल स्कुल, सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र, ब्रह्मकुमारी राजयोग उप–सेवा केन्द्रलगायत संस्था तथा व्यक्तिले सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको छ।

काठमाडौं, धापासीस्थित ४० नम्बर कित्ताको जग्गाधनी नानीमैया केसी रहेको करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित चन्द्रबिन्दु स्कुल विद्यालयले सँगै रहेको १२ फिटभन्दा बढी सरकारी जग्गा पर्खाल लगाएर हडपेको स्थानीयको भनाइ छ। सो विद्यालय नानीमैयाँका छोरा अरुण केसीको स्वामित्वमा रहेको छ।

चन्द्रबिन्दु स्कुलका सञ्चालक केसीले विद्यालयले केही सरकारी जग्गा आफ्नो हाताभित्र पारेको स्वीकार गर्दै त्यस ठाउँमा अन्यले पनि सरकारी जग्गामा घर बनाएको दाबी गरे। सरकारी जग्गा हडप्ने अन्यबाट जग्गा खोसे आफू पनि फिर्ता गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले वडा कार्यालयले राजनीतिक आस्थाका आधारमा ‘आफ्ना’हरूलाई जोगाएर सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।

सो स्थानमा स्कुलसँगै रहेको वीरेन्द्रस्मृति पार्कसँगैको आठ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपेर विभिन्न व्यक्तिले घर बनाएको पाइएको छ। बसुन्धराको वीरेन्द्रस्मृति पार्कसँगैको आठ रोपनी दुई आना तीन पैसा सरकारी जग्गा हडपेर मोतीकुमार भारी, निर्मलादेवी, सावित्री घिमिरे, नम्रता थापा, किशोरकुमार खड्का, भागीरथी चौलागाई, नानीमैया केसी र लबरी खड्काले घर बनाएको देखिन्छ। उनीहरूले आफ्नो जग्गामा नै सरकारी जग्गा समावेश गरेर घर बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेतले पुष्टि गरिसकेको छ। अख्तियारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ती घरहरू हटाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

सो ठाउँमा सरकारी जग्गा हडपेर भवन बनाउनेहरूमा सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रसमेत रहेको छ। केन्द्रले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर रजाइँ गरिरहेको देख्दा पनि स्थानीय सरकारले कुनै कदम नचालेको स्थानीयको गुनासो छ। टोखा नगरपालिक–५ स्थित सो जग्गामा केन्द्रले अनधिकृत रूपमा भवन निर्माण गरी लामो समयदेखि उपभोग गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। त्यस्तै, ब्रह्मकुमारी राजयोग उप–सेवा केन्द्रले समेत त्यही ठाउँमा रहेको सरकारी जग्गामा भवन बनाएको छ। त्यो जग्गाको मूल्य करिब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ।

यसरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले सरकारी जग्गा हडपेर उपभोग गरिरहेको भए पनि मुख्य सरोकारवाला स्थानीय तह टोखा नगरपालिकाले अख्तियारको निर्देशनसमेत पालना नगरी मौन बसेको देखिन्छ। अख्तियारको निर्देशनसमेत पालना नगरी सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न व्यक्ति तथा संस्थालाई छुट दिने नगरपालिका पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

टोखा नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष जगन्नाथ ढकालले आफ्नो वडाभित्र रहेको सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन आफूले निरन्तर काम गरिरहेको बताए। अतिक्रमण हटाउन अख्तियारले समेत निर्देशन दिएकाले नगरप्रमुखसँग सल्लाह गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गर्दै ढकालले भने, ‘स्कुलले हडपेकोसहित स्थानीयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा संरक्षण गर्न छलफल भइरहेको छ र त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछौं।’