गलेश्वर– हिमाली जिल्ला म्याग्दीका उपल्लो भेगमा रहेका तामा, स्लेट, खरी र चुनढुङ्गालगायतका बहुमूल्य खानी उत्खनन र संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका छन्।
म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगंगा नदीको बहाव क्षेत्र वरपर तथा जिल्लाको उपल्लो भेगमा वर्षौं पहिले उत्खनन गरेर विभिन्न कारणले बन्द भएका खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याइँदा अलपत्र परेका हुन्।
हिमाली पर्यटकीय जिल्लाको पहिचान बनाएको म्याग्दी जिल्लाका पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रमा तामादेखि लिएर नुनका खानीसमेत भएका पुष्टि भए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले र खानी उत्खननसम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानी अलपत्र परेका सरोकारवालाले बताएका छन्।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन गर्न नसकिएको खानीका पूर्वठेकेदार तथा हाल मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटका वडाध्यक्ष दीलिप शेरचनले बताए।
उनका अनुसार जिल्लामा रहेका तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन्। खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ। भगवतीको खरीढुङ्गा खानी पनि बन्द छ।
स्थानीय बूढापाकाका अनुसार ओखरबोट, भकिम्ली, गौश्वारालगायतका ठाउँमा रहेका तामाखानी २०२८ सालसम्म सञ्चालनमा थिए। तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर (भेजा) तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो। ‘तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पूर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन’, मल्कावाङका ७१ वर्षीय मनबहादुर छन्त्यालले बताए।
साविकका गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायतका गाविसमा करिब बीसवटा तामा खानी रहेका छन्। उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन्।
म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो। छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे। त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको बूढापाकाको भनाइ रहेको छ। रासस
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०८:२३ सोमबार