श्रीराम सुवेदी

काठमाडाैं – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आफ्नो समुदायको तथ्यांक संकलन गर्न माग गरेका छन्। तर उनीहरुको तथ्यांक संकलन त्यति सजिलो नभएको देखिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले खुलेर पहिचान दिन नसक्दा वास्तविक तथ्यांक संकलनमा समस्या भएको हो।

२०६८ को जनगणनामा समेत तेस्रो लिंगीको जनसंख्या संकलन गरिएको थियो। त्यति बेला उनीहरुको संख्या जम्मा १५ सय हाराहारी रहेको तथ्यांक आयो। अनुमान गरेभन्दा सारै कम संख्या देखिएपछि तथ्यांक विभागले त्यसलाई सार्वजनिक समेत गरेन। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भने उनीहरुको संख्या ८ लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन्।

‘२०६८ सालको जनगणनामा पनि तेस्रो लिंगीको तथ्यांक सकलन गरिएको थियो तर उनीहरुबारे सही रिपोर्टिङ नभएको आशंकामा तथ्यांक सार्र्वजनिक नगरिएको हो’, विभागका सम्बन्धित अधिकारीले भने।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले खुलेर आफ्नो पहिचान नदिँदा र उनीहरुका परिवारजनले त्यस्ता सूचना सकेसम्म लुकाउने गरेका कारण सही तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो छैन।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले खुलेर आफ्नो पहिचान नदिँदा र उनीहरुका परिवारजनले त्यस्ता सूचना सकेसम्म लुकाउने गरेका कारण सही तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो नभएको तर्क नीलहीरा समाजकी कार्यक्रम प्रबन्धक भूमिका श्रेष्ठको छ। नेपाली समाजमा जैविक लिंगलाई मात्र लिंगीय पहिचानका रुपमा लिइने भएकाले यौनिक अल्पसंख्यकले खुलेर आफ्नो पहिचान दिन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको समेत व्यवस्था गरेको छ। साथै यस्ता अल्पसंख्यकको संरक्षण र सशक्तीकरणमा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफूहरुलाई एलजिबिटिआइक्यू समुदाय भनेर चिनाउँछन्। लेस्बियन अर्थात् महिलाप्रति आकर्षित हुने समलिंगी महिला, गे अर्थात् पुरुषप्रति आकर्षित हुने समलिंगी पुरुष, बाइसेक्सुअल अर्थात् पुरुष एवं महिला दुवैप्रति आकर्षित हुने द्विलिंगी व्यक्ति, ट्रान्सजेन्डर अर्थात् आफू जन्मेको भन्दा फरक शारीरिक लिंग पहिचान गरेको तेस्रो लिंगी र इन्टरसेक्स अर्थात जैविक लिंगमा पुरुष र महिला दुवैको गुण रहेको अन्तरलिंगी यौनिक अल्पसंख्यकअन्तर्गत पर्छन्। यस्तै जे पनि जता पनि झुकाव भएका व्यक्तिलाई कोयर भनेर परिभाषित गरिएको छ।

नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हितमा महŒवपूर्ण पहलकदमी लिएको छ। नागरिकता र राहदानीमा लिंग खुलाउँदा अन्य भनेर सो सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानसभामा समेत यो समुदायबाट नीलहीरा समाजका सुनिलबाबु पन्त निर्वाचित भएका थिए। जनगणनाको सय वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले २०६८ मा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी भनेर तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। ‘हाम्रा अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरे पनि आवाजलाई अझै सुनिएको छैन,’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारनिम्ति क्रियाशील संस्था समावेशी फोरम अध्यक्ष डिलु बुदुजाले भने।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे तथ्यांक विभागले औपचारिक घोषणा गरेपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हितमा काम गर्ने चारवटा संस्थाले आगामी जनगणनामा उनीहरुको तथ्यांक समावेश गर्नेबारे विभागका महानिर्देशकसहितका अधिकारीसँग सोमबार छलफल गरेका छन्। नीलहीरा समाज, मितिनी नेपाल, समावेशी मञ्च तथा क्याम्पेन फर चेन्जका प्रतिनिधिले तेस्रो लिंगीको सही तथ्यांक संकलनमा विभागले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलन गर्न जनगणनाको विधि उपयुक्त नदेखिएको तथ्यांक विभाग जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। उनले यसका लागि राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण विधि उपयुक्त हुन सक्ने बताए।

‘गत जनगणना परिणामको सत्यलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र एकमात्र प्रश्नमा सीमित नभई विशेष प्रकारका प्रश्नावली तयार गरेर सर्वेक्षणमा जाँदा सही तथ्यांक आउन सक्छ’, उनले थपे, ‘यस्ता सर्वेक्षण भीडभाडमा नगरी एकान्तमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एउटा प्रश्नको सीधा उत्तरभन्दा सहभागीले दिएका विभिन्न उत्तरको विश्लेषणबाट लिंग थाहा हुन सक्छ।’

विभागका अधिकारी तथा यौनिक तथा लैंगकि अल्पसंख्यकका प्रतिनिधिबीच जनगणना कुन विधिबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइनसके पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका प्रतिनिधिले थप गृहकार्य गरेर विभागलाई औपचारिक अनुरोध गर्ने बताएका छन्। ‘हाम्रो पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक रह्यो। कुन विधिले सही तथ्यांक दिन्छ, त्यही विधिमा हामी जानुपर्छ’, समावेशी फोरमका अध्यक्ष बुदुजाले भने। नेपालले २०६५ सालदेखि तेस्रो लिंगी खुलाएर नागरिकतासमेत लिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि हालसम्म २५ जनाले मात्र नागरिकता लिएका छन्। ‘तेस्रो लिंगीलाई न कुनै आरक्षण न कुनै सुविधा’, म्याग्दीबाट डिलु बुदुजाको नाममा तेस्रो लिंगी पहिचान खुलाएर नागरिकता लिएका उनले भने, ‘कि त हामीलाई थोरै जनसंख्या भनेर अल्पसंख्यकमा राख्नुप-यो, होइन भने आरक्षणको सुविधा दिनुप-यो।’

उनले कमजोर मूल्य प्रणाली र परम्परागत सोचका कारण लैंगिक अल्पसंख्यकलाई परिवार र समाजले हेय दृष्टिकोणले हेर्ने र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण एव मूलप्रवाहीकरणमा राज्यले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। ‘राहदानी र नागरिकताले मात्र केही नहुने रहेछ। जीवनयापनका लागि सहयोग र आर्थिक सशक्तीकरण हाम्रा आवश्यकता हुन्’, उनले थपे, ‘हाम्रो उत्थानका लािग तीनै तहका सरकार, मानवअधिकारसम्बन्धी संस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत सबै सरोकारवालाको हातेमालो आवश्यक छ।’

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०१:४३ आइतबार