काठमाडौं - सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसंध्यामा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भिœयाउन हवाई भाडा समायोजन गर्न गृहकार्य थालेपछि निजी हवाईसेवा कम्पनी सञ्चालक त्रसित बनेका छन् । भाडा समायोजनका नाममा स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुलाई समान भाडादर कायम गरिँदा निजी हवाईसेवा कम्पनी धरासयी हुने सञ्चालकहरूको चिन्ता छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले हवाई भाडा समायोजनका लागि सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विशेष समिति गठन गरेका छन् । विदेशी नागरिकलाई नेपालीसरह भाडा समायोजनका लागि सुझाव पेस गर्न गठित समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । समितिले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने र आन्तरिक भाडा दरमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई फरक–फरक भाडा लिने गरेकोमा त्यसमा एकरूपता ल्याउनेबारे सुझाव दिनेछ ।
समान भाडादर तोकिए निजी हवाईसेवा कम्पनी डुब्ने त्रासमा रहेका व्यवसायी भन्छन्– सरकारले नेपाली र विदेशीलाई समान भाडा कायम गरे धेरै पर्यटक त आउलान् तर निजी एयरलाइन्सले ताला लगाएर हिँडे हुन्छ ।
तर भाडामा एकरूपता ल्याउनेबारे निजी विमानसेवा कम्पनीहरू भने असहमत छन् । हुन लागेको भाडा समायोजनबारे जिज्ञासा राख्दा सीता एयरका महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यले सरकारले समायोजनभन्दा पनि पुनरावलोकनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्रालयले समायोजन गर्नुभन्दा पहिले मेन पावरको (इन्जिनियर तथा पाइलट) को खर्च, इन्सुरेन्सको खर्चलगायत ध्यान दिएर भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘हरेक दुई वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नियम भए पनि योभन्दा पहिले आठ वर्षमा पुनरावलोकन भएको थियो । पछिल्लोपटक भाडा पुनरावलोकन गरिएको दुई वर्ष पुग्नै लागेकाले समायोजनभन्दा पुनरावलोकनमा ध्यान दिनुपर्छ,’उनले भने ।
अहिले वायुसेवा क्षेत्रका पाइलट तथा इन्जिनियरलगायत कर्मचारीको तलब वृद्वि भइसकेको र ९९ प्रतिशत बिमा बाहिर गइरहेकाले भाडा समायोजन गर्दा वायुसेवा कम्पनी धरासायी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले एक डलर बराबर एक सय ६ कै दरमा भाडा रहेको छ, जबकि डलरका भाउ एक सय १३ पुगिसकेको छ ।’
समयसापेक्ष भाडा बढाउनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै उनले एलओसीले तेलको मूल्य घटाउँदा स्वतः भाडा मूल्य घटिरहेको पनि जनाए । ‘पुनरावलोकन गर्दा भाडा घटे पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको भाडा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेर्छ, त्यही आधारमा हामीले भाडा लिने गरेका छौं ।’
हाल नेपाल एयरलायन्सका जहाजलाई युरोपेली आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लागाइएको छ । युरोपियन युनियनले नेपाल एयरलाइन्सलाई यसरी कालो सूचीमा राख्नुको कारणमध्ये एउटा नेपाली र विदेशीलाई फरक–फरक भाडा दर हुनुलाई पनि मानिएको छ । यस विषयमा यदि प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि आफूहरूले पहल गर्नुपर्छ भने नेपाली र विदेशीलाई भाडा बराबर पारी समायोजन गर्न नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका विदेशी कर्मचारीले सरकारी संयन्त्रलाई दबाब दिँदै आएको बताइन्छ ।
तर युरोपको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन विदेशीलाई पनि नेपालीसरह भाडा दर कायम गर्नुपर्ने तर्कका पछाडि कुनै तुक नरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । संसारका धेरै देशमा विदेशी नागरिकलाई हवाईक्षेत्रमा बेग्लै भाडाको नियम रहेको बताउँछन् नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापा । स्वदेशी र विदेशीलाई एकै प्रकारको भाडा कायम गर्दा मुलुकले धान्न सक्ने÷नसक्नेबारे अध्ययन नै नगरी मन्त्री भट्टराईले समायोजनका निम्ति समिति गठन गरेको उनको गुनासो छ ।
‘भारतमा पनि ताजमहल अवलोकन गर्न जानेहरूबाट त्यहाँको सरकारले स्वदेशी नागरिक, एसियाका नागरिक र अन्य मुलुकका नागरिकलाई फरक–परक शुल्क तोकेको छ,’ उनले भने, ‘युरोपियन युनियनको कालो सूचीको विकल्पको रूपमा भाडा समायोजनलाई लिनु हुँदैन ।’ अनुमानित खर्चमा सञ्चालन नाफा राखी प्रत्येक नेपाली गन्तव्यहरूमा विभिन्न ठाँउबाट उडेर पुग्दा लाग्ने समयका आधारमा भाडा तोक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
भाडादर समायोजनकोे नीति ठाडै लागू गराउने सरकारी गृहकार्य सफल नहुने यती एयरलाइन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक तथा प्रवक्ता भीमराज राई बताउँछन् । समायोजन समितिले एउटै भाडादर कायम गर्ने विषयमा उचित निर्णय लिनेमा विमान सञ्चालक कम्पनीहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।
आफ्नाो एयरलाइन्सले अहिलेसम्म विदेशीभन्दा नेपाली यात्रुलाई बढी उडाइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशीलाई एउटै भाडादर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए नेपालीले बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।’ अक्टुबर, नोभेम्बरका दुई र मार्च, अप्रिलका दुई महिना गरेर जम्मा चार महिना विदेशीलाई उडाएर वर्षभरि धान्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले नेपाली र विदेशीलाई समान भाडा कायम गरे धेरै पर्यटक त नेपाल आउलान् तर पर्यटन उद्योग उकालो लागे पनि निजी एयरलाइन्सले ताला लगाएर हिँडे हुन्छ ।’
नेपालमा कामदार भिसामा आएका विदेशीलाई हाल नेपालीसरह नै उडाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘डलरको भाउ बढेकोबढ्यै छ । विमानका पार्टपूर्जाको मूल्य छोइनसक्नु छ । बिमाको प्रिमियम बढेर कहाँ पुगिसक्यो, त्यसै समायोजन भनेर हुन्छ ?’ बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रूपेश जोशी भाडा समायोजन गरिए नेपालीले जहाज नै चढ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले काठमाडौं विराटनगरको उडानमा नेपालीहरू तीन हजार पाँच सयको हाराहारीमा उडिरहेका छन् । यदि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए ६ हजारसम्म तिर्न नेपालीहरू तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘नेपालीको प्रतिमहिना पारिश्रमिक ९० डलरको हाराहारीमा हुँदा विदेशीले एक घण्टामा नै नेपालीको भन्दा बढी कमाइ गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली र विदेशीलाई कसरी समान किसिमको भाडा कायम गर्न सकिन्छ ?’ श्री एयरलाइन्सका कर्पोरेट म्यानेजर अनिल मानन्धरले भने । विदेशी र हाम्रो जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) नै फरक रहेकाले सरकारले उक्त कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । भाडादर समायोजन प्रक्रियामा लैजाँदा निजी विमान कम्पनीको लागत नै नउठ्ने उनको भनाइ छ ।
नागरिक उड्डयन महाशाखाका उप–सचिव प्रमोद नेपालले यस विषयमा सरकारका तर्फबाट समिति गठन भइसकेकाले अहिले बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने ‘समितिको गठन भइसकेको छ । कतिपय कुरामा अध्ययन–अनुसन्धान अझै बाँकी नै छ । अहिलेलाई बोल्न मिल्दैन ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालस्थित विदेशी नियोगका विदेशी कर्मचारी, विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशीहरूले डलर भाडाविरुद्ध सरकारी संयन्त्र र अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘केहीले त युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्न विदेशीको भाडादरलाई समेत ठूलो अवरोेधका रूपमा लिएका रहेछन् ।’
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ ०२:४४ शनिबार
