दाङ - नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको सेवाअवधि ७ भदौमा पूरा भयो। रजिष्ट्रार कार्तिकेय झाको कार्यकाल पनि २६ भदौमा सकियो। शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकालको कार्यकाल असोज २७ मा सकिँदैछ। खाली भएका पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा छलफल चलिरहेको छ। कारण यी पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा चयन हुने लगभग पक्का छ। कार्यकाल पूरा गरिसकेका उपकुलपति कोइराला र झा नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका थिए भने असोज २७ सम्म कार्यकाल भएका ढकाल तत्कालीन नेकपा एमालेको भागमा नियुक्त भएका हुन्।

विश्वविद्यालयमा विगतदेखि नै पदाधिकारी राजनीतिक भगबन्डामै नियुक्त हुँदै आइरहेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेका थिए। अघिल्ला उपकुलपति रहेका शिवहरि मरहट्टा र रजिष्ट्रार जगतप्रसाद उपाध्याय तत्कालीन नेकपा एमालेबाट चयन भएका थिए भने शिक्षाध्यक्ष नारायणकुमार आचार्य तत्कालीन माओवादी कोटामा नियुक्तिमा परेका थिए।

यो विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुने गलत नजिरकै कारण धरासायी बन्दै गइरहेको छ। विश्वविद्यालयमा हुने हरेक निर्णयमा राजनीतिक भाग खोज्ने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयको साख निकै कमजोेर बनेको छ। ‘यहाँ हुने हरेक गतिविधिमा राजनीतिक दलका आधारमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा यो विश्वविद्यालयको साख गुमेको हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै भागबन्डाका आधारमा हुने भएकाले विश्वविद्यालयका हरेक गतिविधीमा त्यही राजनीतिक भागबन्डाको गलत नजिर बसिसकेको छ।’

विश्वविद्यालयको महŒवपूर्ण अंग कार्यकारी परिषद् एक वर्षदेखि रिक्त छ। लामो समयसम्म ५ सदस्यीय यो परिषद रिक्त हुनुको कारण पनि राजनीतिक भागबन्डामा देखिएको किचलो नै हो। विश्वविद्यालयका हरेक निर्णय यही परिषद्ले गर्नुपर्ने हो। यसले गरेका निर्णय विश्वविद्यालय सभा हुँदै प्राज्ञिक परिषद्बाट पास हुन्छ। तर निर्णय प्रक्रियाकै उपल्लो तह कार्यकारी परिषद् नै नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया एक वर्षदेखि अवरुद्ध भएको अवस्था छ। ‘कार्यकारी परिषद्मा सदस्य नै छैनन्, एक वर्षदेखि रिक्त पदमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा दलीय भागबन्डा मिल्न सकेको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘फलतः विश्वविद्यालयले एक वर्षको अवधिमा त्यस्तो उपलब्धिमूलक निर्णय केही गर्न सकेको छैन।’ न विश्वविद्यालयसभा नै समयमा बस्न सक्छ, न प्राज्ञिक परिषद् नै।’ प्राज्ञिक परिषद् नै बस्न नसकेपछि पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी निर्णय हुन सक्दैनन्,’ ती कर्मचारीले भने।

यति मात्रै हैन, यो विश्वविद्यालयअन्र्गतका १४ क्याम्पसका प्राचार्यले पनि तीन÷तीन महिने म्यादमा काम गर्न थालेको तीन वर्ष भैसक्यो। चार वर्षे कार्यकालका लागि तोकिनुपर्ने प्राचार्य राजनीतिक भागबन्डामै कुरा नमिल्दा तीन÷तीन महिना म्याद थपको आधारमा चलिरहेका छन्। ‘तीन वर्ष भैसक्यो कलेजका प्राचार्य तीनतीन महिना म्याद थप गरेर चलिरहनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘एकैपटक चार वर्षकै कार्यकालमा नियुक्त गर्दा राजनीतिक विवाद सुरु हुन्छ। त्यसैले तीन–तीन महिना म्याद थप गरेर प्राचार्य तोक्नुपरेको हो।’

यसबाहेक, राजनीतिक अखडा जस्तै बनेको यो विश्वविद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलनको अर्को अखडाका रूपमा समेत स्थापित भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका लागि यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक स्वार्थ पूूर्ति गर्ने आन्दोलनको अखडा विश्वविद्यालय बनेको छ।

राजनीतिक खिचातानीले जिल्लामा भएको संस्कृत विश्वविद्यालय कमजोर बन्दै गइरहेका बेला जिल्लामा अर्को प्राज्ञिक संस्थाको जन्म भयो, ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान।’ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन स्थापित यो प्रतिष्ठानले पढाइ सुरु गरिसकेको छैन। तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जस्तै यो प्रतिष्ठान पनि राजनीतिक चंगुलमा फसिसकेको छ। प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको नियुक्तिदेखि सुरु भएको राजनीतिक मतभेद स्पष्ट रुपमा कित्ताकाटमा पुगेको छ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा डा. संगीता भण्डारीलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको थियो। देउवाले नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेसीको ट्याग लगाएर डा. भण्डारीमाथि अनेकन भाँजो हाल्ने काम फरक दलीय विचार राख्ने दलका प्रतिनिधिले गर्दै आए। पछिल्लो समयमा उनै भण्डारीविरुद्ध नेकपा खुलेरै लागेको छ। प्रतिष्ठान बचाउ अभियानको नाममा नेकपा समर्थितले भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै मन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्मलाई गुहारे। ‘म नियुक्त भएदेखिनै मेराविरुद्ध नेकपा खुलेरै लाग्यो,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भण्डारीले भनिन्, ‘मलाई जसरी पनि हटाएर आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई भर्ती गर्ने नियोजित रणनीति बनाइएको छ।’ उनै भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलमाथि हातपातसमेत गरे। यो आक्रोशले उपकुलपति भण्डारीको मनोबल गिराउन सकिने र उनी राजीनामा दिन बाध्य हुने मानसिकताले रजिष्ट्रारमाथि हातपात गरेको डा. भण्डारीको बुझाइ छ। ‘हातपात जे कारणले भए पनि मेरो मनोबल गिराएर बर्खास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो,’ भण्डारीले भनिन्।

उपकुलपति भण्डारीले चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई मानसिक यातना दिने गरेको तथा विभिन्न उपचार सेवा कटौती गरेको आरोप नेकपा समर्थितको छ। तर कांग्रेसले नियुक्त गरेकै नाममा भण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठान गरेर आन्दोलनमा होमिनुलाई नेकपाकै उपकुलपनि नियुक्त गर्ने उपायका रुपमा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। नेकपाले भण्डारीलाई असक्षम उपकुलपतिको रुपमा चित्रित गर्दै राजीनामा मागिरहँदा कांग्रेस भने फरक रूपमा सडकमा उत्रिएको छ। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि प्रतिष्ठानमा सीधै हस्तक्षेप भएको भन्दै कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा उपकुलपतिको राजीनामा आउन नहुने भन्दै आन्दोलनमा छ। ‘उपकुलपति भण्डारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर बर्खास्त गर्ने सपना नेकपाले गरिरहेको छ,’ कांग्रेसको बुझाइ छ। ‘दुईतिहाइको दम्भका रूपमा स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील निकायमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने कार्यशैली सफल हुन दिँदैनौ।’

राजनीति भागबन्डाले थिलोथिलोको अवस्थामा रहेको नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयसँगै यहाँ रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि विश्वविद्यालयकै हालतमा पु¥याउनेतर्फ दलहरू अग्रसर भएको देखिन्छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ ०२:३० शनिबार