काठमाडौं - फुङलिङ नगरपालिकाले काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार सञ्चालन गर्न अनधिकृत रूपमा अनुमति दिएको पाइएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार कुन तहको हुने भन्ने प्रस्ट कानुन र कार्यविधि बनिनसकेका बेला नगरपालिकाले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई केबलकार सञ्चालन अनुमति दिएको हो। उक्त आयोजना करिब डेढ अर्बको रहेको बताइएको छ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको स्वामित्वमा रहेको सो कम्पनीलाई नगरप्रमुख र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षको जोडबलमा निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिएको स्रोतले बतायो। केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ। नेपाल सरकारको (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यो काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तर सो मन्त्रालयले अहिलेसम्म कानुन र मापदण्ड नबनाउँदा फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार सञ्चालनका लागि प्रदान गरेको अनुमतिको विषय विवादमा तानिएको हो।
फुङलिङ नगरपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ लिएर पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई ८० वर्षका लागि केबलकार सञ्चालन अनुमति दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नीति तथा योजना हेर्ने महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने काम मन्त्रालयको भएको बताए। केबलकारसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने विषय छलफलकै चरणमा रहेको बताउँदै उनले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक परामर्श गरेपछि मात्र त्यसले अन्तिम रूप पाउने जनाए। कार्यविधि तयार नभई र मन्त्रालयबाट ‘इआइए रिपोर्ट’ स्वीकृत नभई केबलकारका लागि अनुमति दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘केबलकार सञ्चालनका लागि इआइए प्रतिवेदन नआई स्वीकृत हुँदैन,’ सहसचिव पनेरूले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन कतैबाट पनि आएको छैन। ’
फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति प्याकुरलले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिले केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति मागेकाले स्वीकृति दिएको बताए। केबलकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा नगर कार्यपालिकामा सबै एकमत भएकाले आफूहरूले १२ लाख लिएर अनुमति दिएको उनले जिकिर गरे। ‘नगरपालिकालाई १२ लाख आम्दानी त भयो नि’, उनले भने। पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष पुष्प बडुवाल, पाथीभरा केबलकारका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरी पौडेल र लाक्पा सोनाम (आङछिरिङका दाइ) ले राम्रो काम हो गर्नुपर्छ भनेकाले प्रक्रिया अघि बढाएको नगरप्रमुख प्याकुरेलको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएको कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजपत्रमा प्रकाशन नभएको कानुन लागू गर्न सकिँदैन। तर फुङलिङ नगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको कार्यविधिका आधारमा केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिएको खुल्न आएको छ। कार्यविधि बनाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी सोही कार्यविधिमा टेकेर अनुमति दिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा नगरप्रमुख प्याकुरेलले आफूलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा ज्ञान नभएको दाबी गरे। सो विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत सोधेको उनले बताए।
२०७४ साउनमा सम्पन्न पहिलो फुङलिङको नगरसभा बैठकले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि काठमाडौंलाई अनुमतिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरी सोको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा सो कम्पनीले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति लिन दिएको निवेदन भने त्यसको १० महिनापछि २०७५ जेठ ९ गते दर्ता गराएको देखिन्छ। नगरपालिकाले अनुमतिपत्र भने जेठ १४ मा जारी गरेको हो।
फुङलिङ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवण पोख्रेलले आफू सरुवा भएर जानुभन्दा पहिल्यै नगरसभाले सो कम्पनीलाई केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारे। ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गर्दा कुनै कानुन रहेनछ,’ पोख्रेलले भन,े ‘त्यसलाई वैधानिकता दिन नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाएको हो। ’
नगरपालिकाले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई ८० वर्षका लागि केबलकार सञ्चालन अनुमति दिएको हो। जारी अनुमतिपत्रमा ४० वर्षलाई केबलकार सञ्चालन गर्न स्वीकृति र त्यसपछि एकपटकका लागि पुनः ४० वर्ष अनुमतिपत्रको म्याद स्वतः थप हुने उल्लेख छ। तर यसको विधिवत् रूपमा भने कुनै सम्झौता भएको देखिँदैन। नगरसभाले कार्यविधि नै पास नगरेको, सो कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नै नभएको अवस्थामा नगरकार्यपालिकाबाट केबलकार सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्नु अवैध र अनधिकृत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राईले बताए।
पाथीभराले २०७५ जेठमा केबलकारका लागि अनुमति माग गर्दै स्थानीय तहमा निवेदन दिएको हो। असार २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेर्दै आएको केबलकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ। केवलकाको अनुमति दिने विषय पर्यटन मन्त्रालयले हेर्दै आएकोमा २०७३ देखि भौतिक पूर्वाधारमा आएको थियो। भौतिकमा आएको दुई वर्ष नपुग्दै अहिले संघीयमा सरेको हो। यो अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत विषयगत ऐन र सो ऐनबाट कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रत्यायोजित अधिकारबिना कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिका आधारमा जारी गरेको केबलकारको अनुमतिपत्रको प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी मान्न नसकिने औंल्याएको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०१:४३ बिहीबार
