काठमाडौं - कुनै बेला कर्मचारीको पहिलो रोजाइ मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय हुने गथ्र्यो। त्यहाँ जान कर्मचारीको हानथाप नै हुन्थ्यो तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन। अहिले कर्मचारीले नापी र मालपोत कार्यालय रोज्न छाडेका छन्।

अहिले कर्मचारीको पहिलो रोजाइ लोकसेवा आयोग, सतर्कता केन्द्र र गृह मन्त्रालय भएको छ। विशेषगरी प्रोत्साहन भत्ता आउने कार्यालयमा कर्मचारी जान चाहन्छन्। कर्मचारी समायोजनपछि अहिले पदस्थापनको काम सुरु भएको छ। संघीय मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले अहिले प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यालयलाई आफ्नो पहिलो रोजाइ बनाएका छन्। त्यहाँ जान उनीहरूले विभिन्न तहबाट सोर्सफोर्स लगाउने गरेका छन्।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, गृहमन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रोत्साहन भत्ता दिने त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी सकेसम्मा जान चाहन्छन्। संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव चन्द्र फुयाँलले प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यालयमा कर्मचारीले सकेसम्म आफ्नो पदस्थापना गराउन चाहेको देखिएको बताए। उनले भने, ‘पहिले पहिले मालपोत र नापी कार्यालयमा जान इच्छा राख्ने कर्मचारी अहिले नापी र मालपोत कार्यालयमा जान चाहन्न्न्। प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यालय उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता पर्ने गर्छ।’

मन्त्रालयका अनुसार अधिकृत र अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको पहिलो रोजाइ गृह मन्त्रालय हुने गरेको छ। अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारी भने प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यालय हुने गरेको छ। संघीय मन्त्रायलयले प्रशासन, विविध र सिभिल इञ्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीको पदस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

त्यस समूहअन्तर्गतका झण्डै ३५ हजार कर्मचारी पदस्थापना गर्नुपर्छ। बाँकी १३ हजार कर्मचारीको पदस्थापना सेवा समूह प्रदान गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपसचिव फुयाँलका अनुसार ३५ हजारमध्ये करिब ९ हजार कर्मचारीको पदस्थापना पूरा भएको छ।

बाँकी कर्मचारीको पदस्थापन असारसम्म पूरा गर्ने हुनेछ। पछिल्लो पटक संघमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी कायम गरिएको छ। प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, गृहमन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।

उपसचिव फुयाँलका अनुसार मालापोत र नापी कार्यालयमा जुन कर्मचारीले जान चाहने कर्मचारी तुरून्त पठाउने नीति मन्त्रालयले बनाएका छ। फुँयाल भन्छन्, ‘नापी र मालपोतमा कर्मचारी जान चाहयो भने उसलाई हामी तुरुन्त पठाउछांै तर त्यहाँ जान कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्न्न्।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले मालपोत र नापी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएको बताउँदै अभाव हटाउन संघीय मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताए। ‘मालपोत र नापीमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। खासगरी काठमाडौंबाहिरका कार्यालयमा यस्तो अभाव देखिएको उनले बताए।

केही यस्ता कार्यालय छन्, ती कार्यालयमा कर्मचारी चाहेर पनि जान सक्दैनन्। संघीय मन्त्रालयले पनि ती कार्यालमा कर्मचारी पठाउँदा सम्बन्धित कार्यालयसँग सहमति लिनुपर्ने बाध्यता छ। सम्बन्धित कार्यालयले सहमति नदिने हो भने संघीय मन्त्रालयले पनि ती कार्यालयमा कर्मचारी पठाउन सक्दैन।

अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयले रिक्त दरबन्दीमा आफ्नो कार्यालयमा चाहिएको आफैं कर्मचारी छान्न्ने गर्छन। अख्यितारलाई त यतिसम्म्म अधिकार दिइएको छ, ऐनमै अख्यितारले चाह्यो भने जुनसुकै कार्यालयको कर्मचारी पनि सोझै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति काार्यलयमा पनि संघीय मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयसँग परामर्श गरेर कर्मचारी पठाउने गरेको छ।
अन्तिम रोजाइमा प्रदेश २

संघीय मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी सकेसम्म्म प्रदेश २ मा जान चाहन्न्न्। प्रदेश २ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई जान चाहने कर्मचारीको संख्या निकै कम रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच ठाउँठाँउमा विवाद हुन थालेपछि प्रदेश २ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई जान कर्मचारी डराउँछन्।’ प्रदेश २ पछि कर्णाली प्रदेशमा पनि कर्मचारी सकेसम्म कम जान चाहन्छन्। मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको कम रोजाइ प्रदेश २ भएको कारणले पनि अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। प्रदेश २ मा सहसचिव तहका १२ दरबन्दी भए पनि हाल ४ जना सहसचिव मात्र कार्यरत छन्।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघमा हुने गर्छन्। संघअन्तर्गत पनि सिंहदरबार र सिंहदरबारका वरिपरि कार्यालयमा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ हुने गरेको छ। समायोजन फाराम भर्दा पनि अधिकांश कर्मचारीले संघलाई पहिलो रोजाइ बनाएका थिए। अधिकांशको रोजाइ संघ भएपछि समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारीका अभाव देखिएको छ। यस्तो अभाव हटाउन लोकसेवा आयोगले तत्काल एकैपटक ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०१:३९ बुधबार