चितवन – केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुई वर्षपछि हुने जनगणनामा सक्षम गणक खटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विभागले राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तयारीका सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने क्रममा भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले प्रविधिको जति नै धेरै विकास भए पनि गणकले कार्यक्षेत्रबाट ल्याउने तथ्यांक पारदर्शी र तथ्यपरक भएन भने गणनाको उद्देश्य पूरा नहुने बताए। यसअघिको जनगणना अनुभवलाई समेटेर प्रश्नावली सरल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अपांगता जागरण अभियान चितवनका अध्यक्ष अम्बिकालाल श्रेष्ठले गणकहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान गर्ने क्षमता हुनुपर्ने बताए। अहिलेसम्म देशभर अपांगता भएका व्यक्तिहरू कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेकाले यसपटकको जनगणनामा त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। अब गरिने जनगणना सत्यतथ्यमा आधारित भएर गणना गरिनुपर्ने भरतपुर महानगरपालिका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीले बताए। जनगणनाबाट आउने तथ्यांककै आधारमा विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माण गरिने भएकाले सही तथ्यांक आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सही तथ्यांकले मात्र विकासमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने।
यसअघि गणना र सुपरिवेक्षकका रूपमा शिक्षकलाई खटाउने गरिन्थ्यो। यसपटक भने कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेकालाई खटाउने विभागले तयारी थालेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांकका उपमहानिर्देशक डिल्लीराज जोशीले अघिल्लोभन्दा अबको जनगणना फरक हुने बताए। देश संघीय संरचनामा गएपछि सोहीअनुसार जनगणना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका सन्दर्भमा प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया गोष्ठी सकेर स्थानीय तहसँग गोष्ठी गर्न थालिएको केन्द्रीय तथ्यांकको जनसंख्या शाखा निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार जनगणनाबाट राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार जनसांख्यिक विवरणसँगै लैंगिक, बालक, युवक, उमेर, शिक्षा, श्रम, सहरीकरण, बसाइँसराइ आदिको विश्लेषण प्राप्त हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए। व्यक्तिका नामथर, जातजाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन स्थिति, आर्थिक क्रियाकलापलगायत व्यक्तिगत विवरणसमेत संकलन हुनेछ। यसअघि २०६८ र २०५८ सालमा गरिएको जनगणनामा पूर्ण र नमुना विधिबाट विवरण संकलन गरिएको थियो। यसपटक पनि एउटा लगत फाराम प्रयोग गरेर पूर्ण जनगणना गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले जनगणनालाई स्थानीय तहबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताइन्। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तह जनगणनामा जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
यसअघिका जनगणनामा शिक्षित व्यक्ति कम हुँदा गणना र सुपरिवेक्षकका रूपमा शिक्षकलाई खटाउने गरिन्थ्यो। यसपटक भने कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेका विद्यार्थी र बेरोजगार व्यक्तिलाई खटाउने विभागले तयारी थालेको छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०३:१२ मंगलबार