काठमाडौं – सरकारले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। १७ प्रतिशत गरिबीलाई आव ०८०÷८१ सम्म चार प्रतिशतले घटाएर १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी योजनाको खाका तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी गराए।
१४ औ योजनको सुरुमा नेपालमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसख्या २१.६ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्ष यस्तो गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत थियो। १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म १४ यस्तो गरिबीको संख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
सरकारले यो अवधिमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्ने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए। ‘मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारीका लागि अन्य देशमा जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ उनले भने ‘नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्।’
१५ औं योजनाको अन्त्यसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पुग्ने १५ औं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यो वृद्धिदर भनेको औद्योगिक राष्ट्रको स्तरको उच्च वृद्धिदर हो।
प्रतिव्यक्ति आय गत आवको १२ हजार एक सय अमेरिकी डलरबाट बढेर १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म एक हजार ६ सय डलर पूगनै अनुमान गरिएको छ। यो अवधिमा १५ वर्षमाथिका साक्षरता दर ९० प्रतिशत र कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने प्रम ओलीले बताए । नेपाल अनपढ नभएको देश बनाउने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने ‘ योजनको अन्त्यसम्म निरक्षता उन्मूलन भएको हुन्छ।’
बैठकमा उनले विकासबारे आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै धर्ती र मानवजातीलाई समेत मध्यनजर गर्दै विकास अघि बढाउन लागेको बताए । ‘धर्ती र मावन जाति विकासका मुख्य पिल्लर हुन्,’ उनले भने ‘हामी मानव जातिको सुरक्षित भविष्य चाहन्छौं, विकासको नाममा पृथ्वीको भविष्य पनि मासिनु हुँदैन।’
हामी नेपालीहरूको सुरक्षा, सुरक्षित भविष्य र सुख चाहन्छौं। यसो गरिरँदा मानवजाती र सुखी र सुरक्षित बनाउन त्यसको ख्याल राख्छौं,’ ओलीले भने, ‘दीर्घकालीन सोचका लक्ष्यहरू यहि आधारमा तय पारिएका छन्।’
प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ११:३९ बुधबार
