काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै आयुक्त र कर्मचारी आर्थिक अनियमिततामा तानिएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको निर्देशनमा प्रतिजासुस संयन्त्र परिचालन गरेको छ। तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफ्नै निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको निगरानीका लागि जासुस संयन्त्र परिचालन गरेका हुन्।

‘आयुक्त र अन्य कर्मचारी घुस प्रकरणमा जोडिएको पुष्टि हुनु निकै लाजमर्दो विषय हो,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै पदाधिकारी र कर्मचारीका यस्ता गलत हर्कत नियन्त्रणमा समेत प्रतिजासुस संयन्त्र खटाइएको छ।’ प्रतिजासुस संयन्त्रले आयोगको कार्यालयमै आयुक्तदेखि कर्मचारीसम्मका गतिविधि निगरानी गर्नेछ।

तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफ्नै निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको निगरानीका लागि जासुस संयन्त्र परिचालन गरेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै तत्कालीन आयुक्त र कर्मचारी आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको पाइएपछि प्रतिजासुस संयन्त्र परिचालन गर्नु उपयुक्त हो : सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त/अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग

आयोगमा कार्यरत कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा नपरून् भनेर नै अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जालाई तलबको शतप्रतिशत र अन्यलाई ६५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। तर कर्मचारी सेवाग्राही र बिचौलियासँग मिलेर आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुन थालेपछि उनीहरूमाथि प्रतिजासुस संयन्त्रले निगरानी राख्न थालेको हो। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगालले कर्मचारीमाथिको निगरानीलाई प्रतिजासुसका रूपमा नअथ्र्याए पनि छड्के निगरानी भइरहेको स्पष्ट पारे। ‘आयोगका कर्मचारी गलत गतिविधिमा संलग्न नहोऊन् भन्नेमा हामी सतर्क छौं, त्यसैअनुसार आवश्यक छड्के निगरानी पनि भइरहेको छ,’ प्रवक्ता दंगालले भने, ‘कसैको काममा शंका लाग्यो वा कसैले पदीय दायित्व बिर्सिएको देखिए तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर छानबिनसमेत हुन्छ।’ उनले यसअघि पदीय आचरणविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण आयोगकै थुप्रै कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे।

निजामती वा प्रहरी सेवाका कर्मचारीमध्येबाट राम्रालाई आयोगमा ल्याइने गरेको बताउँदै दंगालले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत जोखिम मोलेर आचरणविपरीतका गतिविधि भएको पाइएको स्विकारे। ‘आयोगका सबै कर्मचारी सफा छन् भन्ने छैन। व्यक्तिगत रुपमा गरेका गल्तीलाई आयोगको कमजोरी भनेर बुझ्नुहुँदैन। तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको विषय पनि उहाँ आफैंले गरेको गल्ती हो,’ दंगालले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई आयोगले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिँदैन।’ नेपाल प्रहरीका एसपीको कमान्डमा घुस असुल्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न आयोगकै ‘स्टिङ अपरेसन टोली’ बनाइएको छ। सादा पोसाकमा रहने यो टोलीले शंंका लागेका स्थानदेखि मालदार अड्डासम्म तथा उजुरीका आधारमा निगरानी गरेर घुस असुल्ने र घुस बुझाउने दुवैलाई पक्राउ गर्दै आएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका सबै पदाधिकारी र कर्मचारी सफा छन् भन्ने छैन। व्यक्तिगत रूपमा कसैले गरेका गल्तीलाई आयोगको कमजोरी भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन। तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको विषय पनि व्यक्तिगत रूपमा भएको गल्ती हो ः रामेश्वर दंगाल, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति पनि आयोगमा गोप्य रूपमा तैनाथ गराएको स्रोत बताउँछ। आयोगका जासुसलाई आवश्यकताअनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश तहका कार्यालयसम्म परिचालन गरिएको स्रोत बताउँछ। आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय आयुक्त र कर्मचारी नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताउँछन्। यस्ता गतिविधि बेलैमा नियन्त्रण गर्न आयोग प्रशासनले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। पछिल्लोपटक आयुक्त नै जोडिएको घुस प्रकरणमा प्रमुख आयुक्तले छानबिन अघि बढाउनु सराहनीय काम भएको उनले बताए। ‘हामी आयोगमा हुँदा खुलमखुला कर्मचारी र पदाधिकारीले घुस लिएको चाहिँ थाहा भएन तर आशंका लागेकालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले आयुक्त नै घुस प्रकरणमा मुछिनु गम्भीर प्रश्न हो। तर प्रमुख आयुक्तले यस प्रकरणमा छानबिन गर्ने साहस गर्नुभएको छ। यसले सुधारको पनि बाटो देखाएको छ।’ उपाध्याय कर्मचारी र आयुक्त नै घुस लेनदेनमा जोडिएपछि प्रतिजासुस लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुरको स्वामित्व विवाद मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेपछि आयुक्त पाठकले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। यस प्रकरणमा आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आयोगका कर्मचारी घुस लिँदालिँदै ‘स्टिङ अपरेसन’ मा परेको थुप्रै घटना छन्। गत माघ १४ गते आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका असई जन्मदेव अधिकारी इन्जिनियरसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे। कात्तिक ६ गते पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मातहतको इलाका प्रशासन कार्यालय, धरानमा कार्यरत नासुत्रय हर्कराज राई, युवराज पोखरेल र मोहन सुवेदीलाई २० हजार घुस असुलेको आरोपमा आयोगको टोलीले पक्राउ ग¥यो। आयोगको संयन्त्र नभएको ठाउँमा जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालयले नै आयोगको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिले पनि तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोगको प्रमुख भएर काम गर्नुपर्छ।

२०७१ माघ १० गते आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, धनकुटामा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत खिमानन्द ज्ञवाली एक लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहत पक्राउ परेका थिए। भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने निकायमै बसेर पदीय आचरणविपरीत घुस असुल्ने आयुक्त र कर्मचारीका यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आयोगका सहित एक सय ५४ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका थिए। सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आयोगकोे स्टिङ अपरेसन टोलीले पक्राउ गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पाठकसहित थुप्रै घुस प्रकरणमा जोडिएका छन्। आयोगमा काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार स्वार्थ समूहका मुद्दा मिलाउन, शक्ति केन्द्रलाई सूचना दिन तथा विगतमा आफूले गरेका गलत कामलाई अनुसन्धाको दायरामा पर्न नदिन, दलीय स्वार्थअनुसार काम र धम्क्याएर आर्थिक आर्जन गर्न अख्तियारमा पोस्टिङ खोज्ने कर्मचारी पनि छन्।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०१:४१ शुक्रबार