काठमाडौं – सरकारले अध्यादेश ल्याएर समायोजन गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विकास डंगोलसहित ३ सय ३० कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
कर्मचारीका सेवा सर्तका सम्बन्धमा सरुवा, बढुवाका विषय प्रस्ट हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीभित्र नराखिएको भन्ने विषय रिट निवेदनमा समेटिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संसद्लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०३:३१ सोमबार