काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्याल (त्रिवि) बाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले संगठनको आडमा विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर ती कलेजहरूले विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको पाइएको हो।

सरकारले असोज २६ गते चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ती मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णयविपरीत सबै कलेजमा एकरूपता हुनेगरी छुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको हो। त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूको संगठन सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने घोषणा गरे पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ।

सोसाइटीले ठाडै चुनौती दिँदा पनि सरकार मौन रहनुले मेडिकल माफियासँग उसको साठँगाँठ छ भन्ने प्रस्ट भएको अधिवक्ता केदार कार्कीले दाबी गरे। उनले कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाले सरकारको निर्णय मान्दिनँ भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ‘मेडिकल माफिया’ भनेर लगाएको आरोप यसबाट पुष्टि भएको कार्कीले बताए। उक्त सोसाइटीले सरकारको निर्णय मान्दैनौं भनेर सार्वजनिक रूपमै घोषण गर्दा पनि सरकारले लुट्न छुट दिनु आफैंमा रहस्यको विषय भएको उनको भनाइ छ। ‘संगठनको आडमा गरेको ठगीबारे योभन्दा गतिलो प्रमाण अरू खोज्नुुपर्दैन’ अधिवक्ता कार्कीले भने।

सोसाइटीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘सरकारले गरेको एकतर्फी निर्णय यस सोसाइटीअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई मान्य नहुने जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कलेजहरूबाट प्रस्तुत सुझाव तथा आर्थिक विवरणको आधारमा शैक्षिक वर्ष २०७५–७६ का लागि कलेजहरूले विश्वविद्यालय–नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षण शुल्कबाहेक उल्लिखित शीर्षकहरूमा सम्पूर्ण कलेजहरूमा एकरूपता हुनेगरी शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सोबमोजिमको शुल्क मात्रै कलेजहरूले विद्यार्थीसँग असुलउपर गर्नेगरी निर्णय गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम अभिभावकहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन र विद्यार्थी भर्ना हुनुहुन सम्बन्धित कलेज, विद्यार्थी एवं सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।’

सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) मा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं छन्। त्यस्तै, डेन्टल कलेजमा पिपुल्स डेन्टल कलेज काठमाडांै र एमबी केडिया डेन्टल कलेज वीगन्ज पनि उक्त सोसाइटीमा आबद्ध छन्।

सोसाइटीले वार्षिक सम्बन्धन शुल्क, वार्षिक सेवा शुल्क, परीक्षणसम्बन्धी शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, स्थलगत अध्ययन–अनुसन्धान र निरीक्षण शुल्कको अतिरिक्त समयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरूले सञ्चालन गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना, प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टर्नसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्क आदिलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको भेटिएको छ। संगठनमा आबद्ध मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएसको शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ उठाउन पाउनेगरी सोसाइटीले शुल्क निर्धारण गरेको फेला परेको छ। सोसाइटीले निर्धारण गरेको शुल्क काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मेडिकल कलेजका हकमा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा १७ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ र बाहिरका कलेजका हकमा १३ लाख ४० हजार ६ सय रुपैयाँ बढी हो।

फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डा. रमेश पराजुलीले संगठनका आडमा मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन्छु भनेर आफंै शुल्क निर्धारण गर्नु ठगीको चरम रूप भएको बताए। सार्वजनिक सूचना जारी गरेर चर्को शुल्क असुल्ने निर्णय गर्दा पनि सरकार रमिते भएर बस्नु भनेको सरकारविहीनताको अवस्थाजस्तै भएको पराजुलीको भनाइ छ। यसबाट मेडिकल कलेजहरूलाई राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने पुष्टि भएको उनको दाबी छ।

सोसाइटीले पाँच वर्षका लागि ट्युसन शुल्क भनेर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ। जसअनुसार विद्यार्थीले कलेजलाई भर्ना शुल्क भनेर ३५ हजार, ल्याब शुल्क शीर्षकमा वार्षिक ३५ हजार, पुस्तकालय शुल्क वार्षिक ३५ हजार, परीक्षा शुल्क शीर्षकमा वार्षिक ३५ हजार, दर्ता शुल्क २० हजार ६ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम र अन्य शुल्क वार्षिक ४० हजार, वार्षिक प्रमोसन शुल्क दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै, सामुदायिक स्थलगत भ्रमणबापत शुल्क एक लाख, आईओएमको इन्स्टिच्युसनल शुल्क ५० हजार, सम्बन्धन शुल्क शीर्षकमा ३० हजार लिइएको छ। क्लिनिकल ट्रेनिङ शुल्क शीर्षकमा चौथो वर्ष र पाँचौं वर्षको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। पढाइ शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य विभिन्न शीर्षकमा पनि नियमविपरीत शुल्क तोकिएको देखिन्छ। तर, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्कबाहेक अन्य विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने बताए।

अग्रवालले शिक्षण शुल्कमा हाल प्रचलित त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ सय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क प्रतिपरीक्षा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, छात्रावास शुल्क, खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै प्रकारका शिक्षण शुल्कमा समावेश हुने पनि स्पष्ट पारे। उनले त्यसबाहेक अन्य शीर्षकमा बढी शुल्क माग गरे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने पनि जनाए। सोसाइटीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भने यसो भनिएको छ, ‘शिक्षण शुल्क निर्धारणमा विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले वैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण नगरी नेपाल सरकारको आर्थिक लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजको शुल्क एउटै कायम गरेको छ, जुन अपुष्ट र अन्यायपूर्ण छ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता पुष्पाराम पौड्यालले पनि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क असुल्नु ठगी भएको बताए। शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय सरकार तथा विश्वविद्यालय भएकाले सोसाइटीको आडमा शुल्क निर्धारण गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँदै उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्नु र कानुन मान्दिन भन्न नपाउने स्पष्ट पारे। संगठनको आडमा अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई पनि नभएको उनको भनाइ छ।

सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) मा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं छन्। त्यस्तै, डेन्टल कलेजमा पिपुल्स डेन्टल कलेज काठमाडाैं र एमबी केडिया डेन्टल कलेज वीगन्ज पनि उक्त सोसाइटीमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०१:५८ बुधबार