काठमाडौं – नहर निर्माण कार्य समयमा गर्न नसकेका कारण ठेक्का तोडेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको आयोजना कार्यालयले उक्त निर्णय सदरका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) मा सिफारिस गरेको छ । आयोजना कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै कात्तिक २१ गते पप्पुसँगको ठेक्का तोडेको थियो।
पिपिएमओ कार्यालयले आयोजनाको मागबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सदर गरेमा पप्पुले देशभरि कुनै पनि ठेक्कामा काम गर्न पाउनेछैन । सम्झौता गरी हाल काम गरिरहेका आयोजनामा भने कालोसूचीको निर्णयले कनै असर गर्ने छैन । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले पिपिएमओ कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सदर गर्नेबित्तिकै पप्पुसँग धरौटी र मोबिलाइजेसनबापतको रकम असुल गरिने बताए।
पप्पुले २८ महिनाअघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइको २३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहर बनाउन ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पप्पुले ७ प्रतिशत मात्र काम गरेपछि ठेक्का तोडेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । पप्पुले भने आयोजना कार्यालयले समयमा डिजाइन, भुक्तानी र काम गर्ने स्थान उपलब्ध नगराउँदा काममा ढिलाइ भएको जिकिर गरेको छ।
निकै सुस्त गतिमा काम गरिरहेको पप्पुले आयोजनासँग मोबिलाइजेसनबापत ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । आयोजनाले पप्पुको ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक जमानत राखेको छ । ‘कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसँगै पप्पुको बैंक जमानत जफत गरी मोबिलाइजेसनबापतको रकम फिर्ता प्रक्रिया थालिसकेका छौं,’ कार्कीले भने । उनले आयोजनामा पुगेको अन्य क्षतिको जरिबाना भने हिसाब गर्न बाँकी रहेको बताए।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सिक्टामा साउदी विकास कोषले डुडुवालगायतका शाखा नहर निर्माण गर्न दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । पप्पुले काम नगरेपछि दातृ निकायका तर्फबाट सिक्टामा पहिलोपटक सहयोग गरिएको दाताको रकमसमेत अलमलमा परेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले बताए।
कोषले सुरुदेखि नै पप्पुको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो गर्दै ठेकेदारकै कारण आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । अब ठेक्का तोडिएपछि कोषले पुनः रकम उपलब्ध गराउने–नगराउनेबारे भने एकिन हुन सकेको छैन । डुडुवा शाखा नहर निर्माण गर्न पुनः नयाँ प्रक्रिया थालनी हुने कार्कीले बताए।
कोषको रकम खर्चेर विभागले ३० प्रतिशत तल झरेर ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पप्पुसँग सम्झौता गरेको थियो । विभाग र आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई पटकपटक काम चाँडो गर्न ताकेता गर्दासमेत पप्पुले बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । पप्पुका सञ्चालक संघीय समाजवादी फोरमका सांसद (हाल निलम्बनमा परेका) हरिनारायण रौनियार हुन् । उनी सांसद बन्न सफल भएपछि छोरा सुमितले कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा लिँदै आएका छन्।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण कर्मचारी तहबाट गरिएको आग्रहलाई रौनियार बाबुछोराले अटेरी गर्दै आइरहेको गुनासो थियो । लामो समयदेखि सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने प्रयास भए पनि विभिन्न बहानामा कामले गति लिन सकेको छैन।
विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भनिएको सिक्टा आर्थिक वर्ष २०६१–६२ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो । त्यसयता कहिले गुणस्तरहीन काम त कहिले ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण काम सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको पछिल्लो प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन।
बाँकेको करिब ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत छ । जसले गर्दा उक्त आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे अझै टुंगो छैन । स्थानीय बासिन्दा अहिले भइरहेको कामको गति हेर्ने हो भने अबको १० वर्षमा समेत सिक्टामा पानी नचल्ने बताउँछन्।
४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४३ किलोमिटर निर्माण गर्ने अर्को ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनको कामसमेत सन्तोषजनक छैन । कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहर परीक्षणका क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम हुँदा मूल नहर भत्कने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित चंगाई नालाको मूल नहर भत्किएको थियो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अनियमितताको आंशकामा छानबिन गरिरहेको छ । आयोजनाको हेडवक्र्स, मूल नहरको काम गर्दासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०१:०३ सोमबार