धादिङ - रुबिभ्याली गाउँपालिका ५ सेर्तुङकी शान्तिमाया तामाङले घर बनाउन लालपुर्जा पाएकी छिन्। २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्प र पहिरोले उनी बस्दै आइरहेको ठाउँमा बस्न नमिल्ने भएपछि अन्यत्र बस्दै आइरहेका उनको परिवारले तीन वर्षपछि लालपुर्जा पाएको छ। तीन हिउँद र तीन वर्षा जसोतसो दिन बिताएका तामाङ परिवारले घर बनाउन जग्गा त पाएको छ तर घर ठड्याउने टुंगो छैन । ‘विस्थापित भएको तीन वर्षमा बल्ल जग्गासँगै लालपुर्जा पाएका छौं,’ तामाङले भनिन्, ‘सुरक्षित घरमा कहिले बस्न पाउने?’
सरकारले विस्थापित घरधुरीलाई घर बनाउन जग्गा दिने भनेको तीन वर्षपछि पीडितहरूले जग्गा पाएका छन् भने कतिपयले अझैसम्म पनि पाएका छैनन् । गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भए पनि तामाङ परिवार सदरमुकाम आसपासमा बस्दै आइरहेको छ। तीन वर्षको अवधिमा तामाङले आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित रहेको महसुस गरिनन्। कहिले भूकम्प त कहिले पहिरोले गाउँमा भएको घर र जग्गा चिराचिरा परेको छ। फेरि त्यही ठाउँमा घर बनाउन असम्भव हुने भएपछि विस्थापित परिवारलाई सरकारले जग्गा प्रदान गरेको हो। ‘विस्थापित भएर सदरमुकाममा ज्यालामजदुरी गरी मुस्किलले दुई छाकको जोहो गरेकी थिएँ,’ तामाङले भनिन्, ‘सरकारले घर बनाउन जग्गा दिएको छ, अब त्यहीँ घर बनाउँछु।’ गाउँमा भएको भए खेतीपाती गरेरै खान पुग्ने भए पनि सहरमा दिनभरि काम गर्दा समेत राम्रोसँग खान नपुग्ने उनले बताइन्।
सरकारले जोखिममा परेका बस्तीमा बसोबास भएका र सुरक्षित घर बनाउन जग्गा नभएकालाई जग्गा किन्न बढीमा २ लाख रकम दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा जग्गा किन्न दिने दुई लाख रकम पाउने सूचीमा २ सय ७६ जना छन्। विनाशकारी भूकम्पका कारण थातथलो छाडेर विस्थापित भएका परिवारलाई जग्गा र लालपुर्जा वितरण गरिएको हो। उत्तरी धादिङको खनियावास, रुबिभ्याली गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित १ सय ६२ घर परिवारले आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरेर जग्गासँगै लालपुर्जा पाएका छन्।
भूकम्पले घरमात्र होइन, घर बनाउने जग्गासमेत चिराचिरा भएर बिचल्लीमा परेका खनियावास गाउँपालिकाका कृष्णबहादुर तामाङले जग्गा र लालपुर्जा पाएका छन्। भूकम्प गएपछि कष्टले बसेका उनी जग्गा पाएपछि खुसी त भए तर उनलाई अहिले अर्को दुःख थपिएको छ। ‘जग्गा पाएपछि ढुक्कले बस्न पाउने आशा थियो,’ उनले भने, ‘तर, घर नबनाउँदासम्म सुरक्षित महसुस गर्ने कुरै भएन।’ टहरामा बस्दै आइरहेको तामाङ परिवारलाई सधैं पहिरोको डरले सताउने गर्छ। घरमाथिबाट झरिरहने पहिरोले तामाङ परिवारका सदस्यहरू राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन्।
भूकम्प र पहिरोको दृष्टिले यो ठाउँ जोखिमयुक्त रहेको भूगर्भविद्को अध्ययनले देखाएको थियो। जोखिमकै कारण स्थानीयलाई तत्काल अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउनुपर्ने भूगर्भविद्ले सुझाएका थिए। विज्ञको सुझावको बेवास्ता गर्दा एक साताअघि मात्र खनियावासमा पाँचजनाको ज्यान जाने गरी पहिरो गयो भने भौतिक क्षति व्योहोर्नुप-यो । अन्य ठाउँहरू पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। भूकम्पका कारण भत्किएका उत्तरी धादिङका ३४ वटा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भूगर्भविद्को निष्कर्ष छ। उनीहरूले ती स्थानमा बस्न उपयुक्त नरहेको र बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर, जोखिमयुक्त बस्ती सार्न सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म कुनै पनि पहल नहुँदा स्थानीयलाई त्रासमा बस्नुपरेको छ।
भूकम्पपछि उत्तरी भेगका बस्ती र जमिन बस्न नहुने गरी चिराचिरा परेको छ। चिराचिरा परेकै जमिनमा उनीहरू सुरक्षित बासको खोजी गरिरहेका छन्। ‘हिउँदमा सुख्खा पहिरो, बर्खामा हावाहुरी र पानीले बस्नै सकिँदैन,’ कृष्णबहादुरले भने, ‘बल्ल जग्गा पाएका छौं, सुरक्षित घरमा बस्न पाउने कहिले हो।’ जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका प्रभावितलाई सरकारले जग्गा किन्न दिएको दुई लाख रकमबाट तामाङले चार आना जग्गा किनेका छन् । सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदान दिएको रकमले घर बनाउने तामाङको भनाइ छ।
जिल्लाको उत्तरी भेगको अति विकटमा पर्ने साबिकका पाँच गाविस तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, झार्लाङ, रीकालगायत ४७ बस्तीलाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्न तत्कालीन सांसदहरूको टोलीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। साबिकका पाँच गाविसका विस्थापितलाई भूकम्पपछि बर्खायाममा पहिरोको जोखिम भएकाले तत्काल स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो। अहिले पीडितका गुनासा ढिलै भए पनि सुनुवाइ भएको छ।
भूकम्पपछि तत्कालीन सभासद्हरू सम्मिलित जोखिम बस्ती पुनःस्थापना सिफारिस समितिले धादिङका ४७ वटा गाउँलाई अन्यत्र सार्न जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। ४७ मध्ये ४१ वटा गाउँ उत्तरी धादिङका थिए। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सांसदहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि गृहबाट जोखिममा रहेका बस्ती सार्न अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि धादिङका २ सय ५९ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ।
आफ्नै जग्गामा घर बनाउन नमिल्नेहरूका लागि अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न १ सय ६२ परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बाहेक एकीकृत बस्ती बसाउन कुनै पहल भएको छैन। भूकम्पपछि चिराचिरा परेको जमिन र पहिरोले आजित बनाएपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले जोखिममा रहेका गाउँलाई स्थानान्तरण गर्ने भने पनि कहाँ र कहिले गर्ने भन्ने विषयकोे टुंगो लगाउन सकेको छैन।
मापदण्ड पूरा भएका पीडितलाई घर बनाउन जग्गा र लालपुर्जा वितरण गरिने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधारका प्रमुख राजेन्द्र केसीले बताए। ‘प्रभावितले जग्गा किन्न पाइने बढीमा २ लाख रकम पाउन पतिपत्नीका नाममा संयुक्त लालपुर्जा लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त लालपुर्जा र लिखतका आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जग्गा बिक्री गर्ने धनीलाई बैंक खातामा चेकमार्फत रकम जम्मा गर्ने गरेको छ।’ साबिकको भन्दा अन्य ठाउँमा बस्नयोग्य जग्गा नभएको वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रभावितहरू दुई लाख रकम पाउन योग्य ठहरिन्छन्।
सुकुमवासीले पाएनन् जग्गा
आफ्नो नाममा जग्गा नभएका धादिङका ८८ भूकम्पपीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको अस्थायी आवास राहतबापतको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक तथा अर्काका जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडितलाई राहत रकमबाट वञ्चित हुनु परेको छ। राहत रकम पाऊँ भन्दै भूमिहीन सुकुमवासीलगायत ८८ परिवारको निवेदन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धादिङमा आएको प्रमुख केसीले बताए।
जिल्लाबाट भूकम्पपीडित सुकुमवासीको नामावली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेस भए पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई राहत दिन नसकिएको केसीले बताए। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितको माग सम्बोधन गरेपछि मात्र लाभग्राही सूचीमा राखेर राहत वितरण गर्ने बताएको छ। सरकारी नीति प्रस्ट नहुँदा वास्तविक भूकम्पपीडितहरु राहत रकमबाट वञ्चित हुनु परेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०२:०१ शुक्रबार