पोखरा– नेपाल र चीन जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग गण्डकी सरकारले राखेको छ। निर्माणाधीन यो सडकलाई गण्डकी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा पनि राखेको छ।
बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त सडक आयोजनाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको हो। संघीय सरकार मातहतको यो आयोजनाप्रति गण्डकी सरकारले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको निर्माणकार्यमा ढिलाई भएको छ, मापदण्ड अनुसार पनि भएको छैन्, तर यो आयोजना संघीय सरकार मातहत रहेको हुँदा सरकारले यो आयोजनालाई ध्यान दिन सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा दिए हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि यो सडक आयोजना प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मागसहित सिफारिस गर्नुपने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, बैठकले दुम्कीवास–त्रिवेणी सुस्ता सडक सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘यो सडक नखुल्दा गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नकै लागि अर्को प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ, त्यसकारण हामीले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर अविलम्व सडक खुलाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्नेछौँ।’
यो सडक नबन्दा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ का बासिन्दा गाउँपालिका केन्द्र पुग्न प्रदेश नं. ५ को सडकमार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। २२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको गाउँपालिका केन्द्र त्यहाँका स्थानीयले ४० किलोमिटरको सडकमार्ग प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
यस्तै, सडक सञ्चालन नभए प्रदेश ४ मा रहने भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न पनि समस्या देखिने मन्त्री बस्नेतले जनाए। ‘सडक पूर्वाधार नभएसम्म हामीले प्रदेशको भन्सार कार्यालय राख्न पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको गौरवको आयोजनामा रहेको यो सडकलाई खुलाउन यथाशक्य पहल गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष माग गरेका छौँ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक नवलपुरदेखि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सडक पनि हो। नवलपुरको सुस्ता र मुस्ताङको कोराला नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोड्ने दुई प्रदेश गौरवका आयोजना हुन्। यी सडकलाई गण्डकी प्रदेशको लाईफलाईनको रुपमा समेत हेरिएको छ।
सडकखण्ड सुचारु नभएकै कारण नवलपुरका सांसद तथा जिल्लावासीहरुले पोखरा आउँदा प्रदेश नं. ३ को मुग्लिङ–पोखरा र प्रदेश नं. ५ को सिद्धार्थ राजमार्गको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
यस्तै, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकखण्डको रेखांकन र डिपिआरको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक निर्माणपश्चात यसलाई पोखरा–बेनी–कोराला सडकसँग जोडेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरिने सरकारले जनाएको छ।
जिल्ला नवलपुर, सदरमुकाम कावासोती
गण्डकी सरकारले ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व’ जिल्लाको नाम ‘नवलपुर’ राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले जिल्लाको नाम ‘नवलपुर’ र सदरमुकाम ‘कावासोती’ कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए।
संघीय सरकारलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिस समेत गरिने उनले बताए। यसअघि गत चैत २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले जिल्लाको नाम छोट्याउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ १३:४२ बुधबार