काठमाडौ - चीन नेपाललाई आवश्यकताअनुसारको बन्दरगाह (पोर्ट) उपलब्ध गराउन हदैसम्म लचक देखिएको छ।

दुई वर्षअघि नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिन चीनको राजधानी बेइजिङमा मंगलबार र बुधबार दुई देशका पदाधिकारीबीच सम्पन्न दोस्रो परामर्श बैठकमा चीनले उक्त लचकता प्रस्तुत गरेको हो ।

‘दुई–चारवटा बन्दरगाह मात्र होइन, नेपाललाई सहज, किफायती र प्रभावकारी हुने चीनका सबैजसो बन्दरगाह नेपाललाई खुला गर्न सकिने चिनियाँ पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ,’ परामर्श बैठकमा सहभागी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले नागरिकसँग भने, ‘नेपालले आफूलाई सहज हुने चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दा चीनलाई कुनै आपत्ति नहुने उहाँहरुले बताउनुभएको छ ।’

२०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीच पारवहन यातायात सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कायर्मन्वयनका लागि प्रोटोकल बनाउनुपर्ने भए पनि ओली सरकार ढलेपछि यसले गति लिन सकेको थिएन । यही असार पहिलो साता ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक चीन भ्रमण गर्दा पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । जसअनुसार मंगलबार र बुधबार परामर्श समितिको बैठक बसेको हो ।बैठकमा नेपालको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्री लिउ साओमिङले गरेका थिए ।

‘दुईचारवटा बन्दरगाह मात्र होइन, नेपाललाई सहज, किफायती र प्रभावकारी हुने चीनका सबैजसो बन्दरगाह नेपाललाई खुला गर्न सकिने चिनियाँ पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । नेपालले आफूलाई सहज हुने चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दा चीनलाई कुनै आपत्ति नहुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताउनुभएको छ ।’

बैठकमा नेपालले सीमित बन्दरगाह र रुटका विषयमा छलफल अघि बढाएपछि चिनियाँ पक्षले चीनको सबै बन्दरगाह नेपालका लागि खुला रहेको जनाउ दिएका थिए । चिनियाँ पक्षले बैठकमा सहज, किफायती र प्रभावकारिताका दृष्टिले नेपालले जुन बन्दरगाह र त्यसतर्फ जाने रुट (मार्ग) रोजे पनि त्यो उपलब्ध गराउन चीन तयार रहेको बताएका थिए ।‘प्रोटोकलका विषयमा राजनीतिक कम प्राविधिक बढी भएकाले एउटै बैठकबाट यसलाई टुंगाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले छिट्टै (दुई महिनाभित्र) अर्को बैठक बसी प्राविधिक विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ,’ लम्सालले भने । चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेअनुसार नेपाललाई कुनकुन बन्दरगाह र मार्ग सहज, किफायती र प्रभावकारी हुन्छ व्यापारीहरुसँग छलफल गरी त्यसलाई टुंग्याइने बताइएको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले व्यापारलाई विविधीकरण गर्न चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौता गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको १९८२ को सामुद्रिक कानुन, भूपेरिवेष्टित देशको नाताले नेपालले पाउनुपर्ने समुद्रसम्मको पहुँचलगायतका सुविधा उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालले चीनसँग सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसारको प्राटोकल बनाउन नेपाल र चीनबीच परामर्श समितिको बैठक सन् २०१६ मा पहिलोपटक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रोटोकलभन्दा तिब्बतका राजमार्गको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा बढी छलफल भएको थियो । मंगलबार र बुधबार बेइजिङमा भएको बैठकमा भने प्रोटोकलमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो।

नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न दुई वटा सुख्खासहित चीनसँग ५ भन्दा बढी बन्दरगाह मागेको थियो । नेपालले ग्वानजाओ (समुद्र पोर्ट), हङजाओ (समुद्र पोर्ट), तियानजिन (समुद्र पोर्ट), होरगोस (सुख्खा), कसगर (सुख्खा) लगायतका बन्दरगाह मागेको थियो । तर मंगलबार र बुधबारको बैठकमा चीनले सबैजसो बन्दरगाह खुला गर्ने जनाउ दिएपछि थप छलफल गरिने भएको छ । छिट्टै काठमाडौंमा बस्ने तेस्रो बैठकले यसको टुंगो लगाउने विश्वास लिइएको छ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०१:१० बिहीबार