काठमाडौं - संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।

ऐन नहुँदा सचिवालय सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, महासचिव, सचिव र सचिवालय सचिव तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव र सचिवालय सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले ऐन संशोधन गरिएको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जनाएको छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छैन ।

संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा बनेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ सालमा संशोधन भएको थियो । तर, प्रतिनिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन भई दुवै सभाको दोस्रो अधिवेशनसमेत सुरु भए पनि ऐन र नियमावली निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । संसद्को पुरानो ऐनले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद् उल्लेख गरेकाले त्यसलगायत विभिन्न विषयमा ऐन संशोधन हुनु जरुरी छ । संसद् नियमावली पनि संसद्मा अलपत्र छ । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदको सेवा सुविधा, निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन ।

नियमावली छिट्टै पारित हुने अनुमानका आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक बस्नुअघि तयार गरिएको अन्तरिम कार्यविधिमा सांसद्को पक्राउ र निलम्बनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, नियमावली निर्माण लम्बिएपछि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई के गर्ने भन्ने अन्योल छ । संविधानको धारा १०३ मा सांसद पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख छैन । नियमावली नहुँदा संसदन्तर्गतका विभिन्न समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

ऐन नहुँदा सचिवालय सालनका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, महासचिव, सचिव र सचिवालय सचिव तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव र सचिवालय सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगमा समस्या

समिति नहुँदा संसद्को भूमिका कमजोर हुन पुगेको छ । अन्तरिम कार्यविधिबमोजिम दुवै सभाको बैठक सञ्चालन भए पनि उक्त कार्यविधिमा सबै विषय नसमेटिएकाले संसद्को कार्यसञ्चालनमा समस्या छ । अन्तरिम कार्यविधिमा विधेयक पारित गर्ने सामान्य व्यवस्थामात्रै छ । संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महŒवका प्रस्तावबारे कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।

वैशाख २३ गते दुवै सभामा नियमावलीको मस्यौदा टेबुल भएका थिए । त्यसपछि प्रतितिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १०-१० वटा बैठक भएका छन् । कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संसद्को मास्टर अफ रुल्स भनेको नियमावली हो । नियमावलीमा निलम्बन गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था राखेमा अन्य कानुनबमोजिम सांसद निलम्बन गर्न मिल्दैन ।’ अरू कानुनसँग मिल्ने गरी निलम्बनको व्यवस्था राखेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । नियमावलीको विवादित विषयलाई जेठ २ गतेको संसद् बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमालेले दबाब दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमत नहुँदा नियमावलीको विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

सहमति नजुटेपछि ३ गतेको राष्ट्रियसभा बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको थियो । तत्कालीन एमाले निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको थियो भने कांग्रेस निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा छ । तत्कालीन एमालेलाई तत्कालीन माओवादी, नेमकिपा आदिले साथ दिएका थिए भने कांग्रेसलाई मधेसवादी दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएका छन् । जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा नियमावलीको विषय प्रवेश हुन नसकेपछि नियमावली पारित हुने दिन अनिश्चित बनेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०१:४७ बिहीबार