काठमाडाैं – वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाको धुलो नियन्त्रणका लागि गठन गरेको धुलो नियन्त्रण युनिट काम सुरु नहुँदै निष्क्रिय भएको छ। उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा धुलोका कारण नागरिक आजित भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले धुलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै एकाइ गठन गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री बस्नेतको पहलमा वातावरण विभागका उपसचिव शंकरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा उक्त एकाइ गठन भएको थियो।
वातावरण मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी गठन भएको उक्त एकाइ वातावरण मन्त्रालय वन मन्त्रालयमा गाभिएपछि निष्क्रिय बनेको छ। मन्त्रालय गाभिएपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्वस्थ वातावरण महाअभियान २०७५’ घोषणाको तयारी भएको छ। अब धुलो नियन्त्रणको काम पनि महाअभियानकै मातहतमा हुने महानिर्देशक दुवाडीले जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ साललाई स्वस्थ वातावरण महाअभियानका रूपमा मनाउने र एक वर्षको अवधिमा धुलो, धुवाँ तथा प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने र हरियाली बनाउने लक्ष्य राखेको दुवाडीले जानकारी दिए। धुलो नियन्त्रको काम अभियानकै मातहतमा परेकाले छुट्टै एकाइबाट काम नहुने वातावरण विभागले जनाएको छ। एकाइको काम महाअभियानभित्र परेपछि धुलो नियन्त्रण एकाइ भूमिकाविहीन बनेको हो। महानिर्देशक दुवाडीले एकाइ विघटन नभए पनि कुनै भूमिका नहुने बताए।
दुवाडीले सडक विस्तारको काम सम्पन्न नभएसम्म छुट्टै एकाइ बनाए पनि धुलो नियन्त्रण सम्भव नहुने बताए। ‘सडक विस्तारको काम सम्पन्न नभएसम्म धुलो नियन्त्रण सम्भव हुँदैन, त्यसैले छुट्टै एकाइ बनाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ उनले भने। काठमाडौ उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि धुलोभन्दा ठूलो समस्या गाडीबाट निस्कने धुवाँ भएको दुवाडीको भनाइ छ। ‘महाअभियानमार्फत एक वर्षमा धुलो, धुँवा र प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने।
सरकारले वातावरण दिवसका अवसर पारेर जुन ५ मा स्वस्थ वातावरण महाअभियान घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। वातावरण दिवसका अवसरमा एक सातासम्म विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिने र सो अवसरमा महाअभियानको घोषणा गरिने उनले बताए। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले हालै सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा पनि महाअभियानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक विशेष संरचनाको व्यवस्था गर्ने, उपत्यका तथा अन्य भागमा समेत सञ्चालन हुने सरसफाइ अभियानलाई महाअभियानको हिस्सा बनाउने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० प्रतिशत हरियाली कायम गर्न सडक, नदीछेउ, पर्यटकीय क्षेत्र लगायतमा रुखविरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाउने, अभियानमा गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागिता गराउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
महानिर्देशक दुवाडीले मन्त्रालयले कार्ययोजनामा केही मुख्य विषयलाई उल्लेख गरे पनि विभागले त्यसको विस्तृत खाका तयार गरेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०३:४१ शुक्रबार