निजामती कर्मचारीहरूलाई अहिले पाइरहेको बिदामा दुईवटा शीर्षक थप बिदा सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ को विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको उपसमितिले निजामती कर्मचारीलाई दिने बिदाको विषयमा टुंगो लगाएको उपसमितिका सदस्य बुद्धिमान तामाङले जानकारी गराए। राज्य व्यवस्था समितिले दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। 

तामाङका अनुसार निजामती कर्मचारीले अहिले पाइरहेको बिदामा थप आन्तरिक पर्यटन बिदा र विवाह बिदाको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटन बिदाको अवधि एक हप्ता हुने र विवाह बिदा एकजना कर्मचारीले जीवनमा दुई पटक सुविधा पाउने प्रस्ताव तयार गरिएको उनले बताए। ‘दुईवटा विवाह बिदा सुविधाअन्तर्गत एउटा बिदा आफ्ना लागि, अर्को बिदा छोरा वा छोरीका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्, अथवा विवाह गरिसकेको कर्मचारीले छोरा र छोरीका लागि दुई पटक विवाह बिदा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उपसमिति सदस्य तामाङले बताए।

आन्तरिक पर्यटन बिदाको टुंगो लागे पनि विवाह बिदाको अवधिबारे टुंगो नलागेको अर्का एक सांसदले बताए। आन्तरिक पर्यटन बिदा एक हप्ताको हुनेछ। ती सांसदका अनुसार विधेयकमा बिदाको सूचीमा भैपरी बिदा, पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा, १२ दिन भैपरी बिदा छुट्टै पाउँछन्। ती सबै बिदा र वर्षभरिका शनिबार जोड्दा नेपालमा विभिन्न बिदाका कारण सरकारी कर्मचारीलाई वर्षभरिमा १४० दिन कार्यालय जानुपर्दैन। यसैगरी उनीहरूले जागिर अवधिभर तीन वर्ष अध्ययन बिदा र थप तीन वर्ष असाधारण बिदाको सुविधासमेत पाउँछन्। महिला कर्मचारीको हकमा ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिइन्छ।

पत्नी सुत्केरी हुँदा पतिलाई समेत १५ दिन सुत्केरी बिदाको सुविधा दिइएको हुन्छ। यसबाहेक एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार र करिब १५ दिन सार्वजनिक बिदाको सुविधा उनीहरूले पाउँछन्। आधाजसो निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको बिदा सञ्चित गरी अवकाश पाउने बेला १८० दिन बराबरको सुविधा लिने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावमा मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल अवधि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एक सदस्यका अनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल चार वर्ष राख्ने विषयमा करिब-करिब सहमति जुटिसकेको छ। हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।

यसैगरी उपसमितिले सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा मुनि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ। उक्त पद १३औं तहको हुनेछ। १४ तहको पद सचिव, १५ तहको मुख्यसचिव र १३औं तहको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने विषयमा करिब-करिब टुंगो लागिसकेको ती सदस्यले बताए। नवौं र दसौं तह उपसचिव तथा एघारौं र बाह्रौं तह सहसचिव राख्ने विषयमा करिब-करिब सहमति जुटिसकेको छ।

ती सदस्यका अनुसार अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्ने कि नतोक्ने विषयमा अझै सहमति जुटिसकेको छैन। ती सदस्यका अनुसार सचिवको दरबन्दी घटाउन उपसमितिका सदस्यहरूबीच सर्वसम्मत सहमति जुटिसकेको छ। नेपाल ट्रस्ट, ऊर्जा आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता कार्यालयमा सचिव पद रहनेछैन।

यसैगरी दुईवटा सचिवको दरबन्दी राखिएको मन्त्रालयमा अबदेखि एउटा सचिव र एउटा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी रहनेछ। प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हुने कर्मचारी अतिरिक्त सचिव हुनेछ। यसैगरी विभागका महानिर्देशक अतिरिक्त सचिवस्तरका कर्मचारी हुनेछन्।

ती सदस्यका अनुसार बिहीबार उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना छ। बुधबार उपसमितिको बैठक बसेको थियो। उपसमितिलाई चैत १८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।