प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरु गर्न लागेको स्टाफ कलेजका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रहरी संगठनका केही अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दै स्टाफ कलेज सञ्चालनलाई तत्काल रोक्न माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। तर सर्वोच्चले ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने’ आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत ४ मा दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको हो।
रिपेन्द्र कुमारसहित २० जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) ले स्टाफ कलेजविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्समा सहभागिताका लागि चैत ७ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। २०७० सालमा भर्ना भएका अधिकृतहरूबाट कोर्स लागु गर्न खोजिएको छ। नयाँ प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र त्यसलाई लागु गर्न अधिकृतहरूले माग गरेका छन्। रिट निवेदक सबै २०७० सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर डिएसपीमा बढुवा भएकाहरू हुन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सअन्तर्गत मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) र प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्स (पिएलसी) पूरा गर्नुपर्छ। ती कोर्स पूरा नगर्नेहरू डिआइजीमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ।
निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरे। चैत ४ मा पेसी सार्न नमिल्ने गरी अन्तरिम आदेशबारे छलफल गरिने आदेशमा उल्लेख छ। प्रहरीको वृत्ति विकासका लागि कोसेढुंगा मानिएको स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षालगायत विषयमा असन्तुष्ट समूहले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
२०७० चैतमा भर्ना भएको इन्स्पेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्न लागिएको छ। कानुनमै नभएको स्टाफ कलेज रोक्न माग गर्दै उनीहरू अदालत गएका हुन्। यसले नेपाल प्रहरीभित्रको चेन अफ कमान्डको अवस्था कमजोर बनेको देखिएको छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा चलखेल गर्दै आएका अधिकृतहरू रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
उनीहरूले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र स्टाफ कलेजलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्समा सहभागी हुन अन्तिम सूचीमा एक सय ३१ जना छनोट भएका थिए। पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सअन्तर्गत एमपिएस र पिएलसी कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ। स्टाफ कलेज २०७० सालमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टर र सोही समूहबाट डिएसपीमा बढुवा भएकाहरूबाट लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनीहरू १५८औं समूहका अधिकृत हुन्।
रिट निवेदक डिएसपीहरू प्रकाश जबेगु, दीपक पातली, टेकबहादुर रावत, जीवन निरौला, योगराज खतिवडा, वेदबहादुर पौडेल, रमेशकुमार श्रेष्ठ, विकास बम, पविन्द्रबहादुर बम, निर्मल पनेरू, भीषणबाबु राई, हिरेन्द्र बहादुर रोकाया, लक्ष्मी खनाल, सन्तोष श्रेष्ठ, केशर न्यौपाने, अनमोला खड्का र ज्ञानबहादुर खड्का छन्।
त्यस्तै डिएसपी मोहनजंग बुढाथापा र राजकुमार सिंहले पनि रिट दायर गरेका हुन्। अन्तिम सूचीमा छनोट भएका अधिकृतहरूबाट यसै साता प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तयारी थियो। प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ३५ जना स्टाफ कलेजका लागि छनोट हुने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि निवेदकहरूले एमपिएस कार्यक्रम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
कानुनले चिन्दै नचिनेको कार्यक्रमलाई बढुवा र वृत्ति विकासको आधार मान्न नहुने रिटमा उल्लेख छ। अहिले सुरु हुन लागेको एमपिएस कार्यक्रमअनुसार १५८औं समूहका इन्स्पेक्टर (२०७० सालमा भर्ना) र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूले ती कोर्स पूरा नगरे नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन्।
के हो समस्या?
प्रहरी ऐन २०१२ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरीको विधिवत स्थापना भएको थियो। जुन समयमा उक्त प्रहरी ऐन लागु भयो, तत्कालीन समाजको आवश्यकता र औचित्यलाई हेरी नेपाल प्रहरीलाई प्रहरी फोर्सका रूपमा स्थापना गरिएको थियो। स्थापनाकालदेखि उक्त ऐनको पटक–पटक संशोधन भयो भने उक्त ऐनमा रहेका विभिन्न विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था पनि गरियो।
हाल नेपाल प्रहरीमा प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०७१, प्रहरी समयोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन (सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ अस्तित्वमा रहेको अवस्था छ। तर समयोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन (सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन प्रमाणीकरण भए पनि लागु भइसकेको छैन।
नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी ऐनहरू बनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाश भइसकेको छ। सो ऐनमा भएको व्यवस्था र संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हाल संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी ऐनको तादाम्य मिलेको छैन। स्टाफ कलेजका सम्बन्धमा २०७० चैत ९ मा भर्ना भएका कर्मचारीबाट लागु गर्ने प्रावधान के–कसरी राखियो? यसको औचित्य के हो? यसअघिका प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले कुनै कोर्स गर्नुपर्ने कि नपर्ने? यीलगायत विषयलाई गौण राखिएकाले संगठनको नेतृत्व २०७० चैत ९ गतेपछिका कर्मचारीलाई मात्र चाहिने हो? होइन भने हाल माथिल्लो दर्जामा पुगेका कर्मचारीको नेतृत्व केमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्दैन? यी विभिन्न प्रश्नको समाधान पहिले गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ।
असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृतहरूले स्टाफ कलेज सञ्चालन गर्ने कार्यादेश बनाउने अधिकार पिसिसी बैठकलाई नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। वृत्ति विकासमा ठुलो असर गर्ने यस्ता कोर्स भोलि आउने नेतृत्वबाट परिवर्तन भएको खण्डमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
उनीहरूले कुनै कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने हो भने भर्नाबाटै सो सम्बन्धमा सोचविचार गर्नुपर्नेमा भर्नामा जस्ताको तस्तै व्यवस्था राखी बिचमा आएर नयाँ व्यवस्था राख्नुले धेरै प्रहरी कर्मचारी अहिले संगठनमा आएपछि आइपर्ने अनेक झमेला बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले स्टाफ कलेज कथंकदाचित लागु भयो भने नेपाल प्रहरीको अधिकृत दर्जा दुई खेमामा बाँडिने बताइएको छ। यसरी विभाजित हुँदा कार्यक्षेत्रमा खटिने मर्कामा पर्ने उनीहरूको दाबी छ।
एउटा नेतृत्वमा पुग्न पढेर बस्ने अर्कोचाहिँ कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि डिआइजीभन्दा माथि नजाने अवस्था हुन्छ,’ रिट हाल्नेमध्येका एक डिएसपीले भने। उनका अनुसार यो विभेदले नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासमा ठुलो अन्तरसमेत हुनेछ। उनीहरूले हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग दुई चार चरण छलफल गरिएको तर यसको औचित्यबारे कहीँकतै अनुसन्धान नगरिएका कारण यसले भविष्यमा हुने प्रहरीको कामकारबाही त्यति प्रभावकारी नहुने अवस्था अवगत गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको दाबी गरेका छन्। ‘हाल ड्राफ्टमा रहेको प्रहरी ऐन २०८१ को परिच्छेद १४ को दफा १२४ मा नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजको व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कलेजको स्थापनाको सन्दर्भमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको व्यवस्थालाई टपक्क टिपेर सिभिल प्रहरीमा यसको औचित्य छ कि छैन ? कुनै किसिमको बहस छलफल नगरी सामान्य अवधारणा समेत नक्कल गरी लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सशस्त्र प्रहरीले भने आफूले ड्राफ्ट गरको ऐनमा उक्त कुरा समयानुकूल परिवर्तन गरेको अवस्था छ। संसारको कुनै पनि सिभिल प्रहरीमा स्टाफ कलेज नरहेको र आफूखुसी केही कथित अधिकृतलाई मन परेका आधारमा नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज बिनाअनुसन्धान लागु गर्न खोज्नु कति औचित्यपूर्ण हुँदैन,’ ती डिएसपीले भने।
प्रहरीलाई समयानुकूल बनाउने सन्दर्भमा अन्य मुलुकको ‘बेस्ट पुलिसिङ’लाई अनुसरण नगरी आफ्नो प्रकृतिभन्दा फरक ढंगको काम गर्ने संस्थाको स्टाफ कलेज लागु गर्न खोज्नु औचित्यपूर्ण नहुने बताएका छन्। ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक दर्जामा आउने प्रहरी कर्मचारीहरू स्नातक उत्तीर्ण गरेर आउने र आफ्नो आधारभूत तालिममा पिजिडिपिएस ब्याचलर्स कोर्स अध्ययन गर्ने गरेको अवस्थामा डिएसपी दर्जामा पदोन्नति हुन स्नातकोत्तर गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पुनः मास्टर कोर्स (एमपिएस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ स्नातक गरेकालाई स्नातक कोर्स र स्नातकोत्तर कोर्स सकिसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई पुनः एमपिएस गराउनु औैचित्यपूर्ण हुँदैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८१ ०७:५६ बुधबार